Manikrao Kokate sentence: बनावट कागदपत्रांद्वारे सदनिका मिळविल्याप्रकरणी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांची दोन वर्षांची सक्त कारावासाची शिक्षा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली. अपील फेटाळल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ.
नाशिक (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
विधान परिषदेत मोबाईलवर रमी खेळल्याच्या आरोपामुळे आधीच वादग्रस्त ठरलेले आणि त्याच पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्रीपद गमावलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचे आमदार व राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका मिळविल्याप्रकरणी त्यांना सुनावण्यात आलेली दोन वर्षांची सक्त कारावासाची शिक्षा कायम ठेवत सत्र न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळले आहे. त्यामुळे कोकाटे यांच्यावर असलेली शिक्षेची टांगती तलवार अद्याप कायम आहे.
महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आलेल्या या निर्णयामुळे केवळ कोकाटे यांच्याच नव्हे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाच्याही राजकीय अडचणी वाढल्याचे चित्र आहे. या निकालामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्याने चर्चांना उधाण आले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सन १९९५ मध्ये नाशिकमधील कॉलेज रोडवरील येवलेकर मळा परिसरात, दूध संघाजवळ असलेल्या इमारतीत मुख्यमंत्री स्वेच्छानिधीच्या दहा टक्के योजनेअंतर्गत सदनिका वाटप करण्यात आले होते. या योजनेतून माणिकराव कोकाटे यांनी स्वतःच्या नावावर एक आणि भाऊ विजय कोकाटे यांच्या नावावर एक अशा दोन सदनिका मिळविल्या होत्या.
मात्र, या सदनिका मिळवण्यासाठी कोकाटे बंधूंनी बनावट कागदपत्रे व खोटे उत्पन्न दाखले सादर केल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला. याप्रकरणी दिवंगत माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी मूळ तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी चौकशी करून कोकाटे बंधूंसह अन्य दोघांविरोधात सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड विधानाच्या कलम ४२० सह इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल केला होता.
न्यायालयीन प्रक्रिया आणि शिक्षा
पोलिसांनी तपास पूर्ण करून दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर केल्यानंतर या प्रकरणाची दीर्घकाळ सुनावणी झाली. त्यानंतर प्रथम वर्ग न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे व विजय कोकाटे यांना प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास व ५० हजार रुपयांचा दंड, तसेच दंड न भरल्यास एक महिन्याची अतिरिक्त कैद अशी शिक्षा सुनावली होती. हा निकाल अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सौ. रुपाली नरवाडिया यांनी दिला होता.
निकालानंतर काही तासांतच कोकाटे यांना जामीन व शिक्षेला स्थगिती मिळाल्याने त्या वेळी त्यांचे मंत्रीपद वाचले होते. मात्र, या शिक्षेविरोधात दाखल करण्यात आलेले अपील आता सत्र न्यायालयाने फेटाळले आहे.
सत्र न्यायालयाचा ठोस निर्णय
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदूर यांनी मंगळवारी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील ॲड. डॉ. सुधीर कोतवाल यांनी बाजू मांडली. सत्र न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०, ४६५, ४६८ आणि ४७१ अंतर्गत दिलेली शिक्षा कायम ठेवत, कोकाटे यांना कोणताही विशेष दिलासा दिलेला नाही.
राजकीय परिणाम काय?
या निकालामुळे माणिकराव कोकाटे यांचे भविष्यातील राजकीय अस्तित्व, मंत्रीपद आणि निवडणूक लढविण्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर आलेल्या या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटासाठीही ही बाब राजकीयदृष्ट्या धक्कादायक मानली जात आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता पुढील कायदेशीर पावले काय उचलली जातात, तसेच कोकाटे यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
Two-Year Sentence of Minister Manikrao Kokate Upheld; Sessions Court Rejects Appeal
Nashik (Irwin Times Correspondent):
The sessions court has upheld the two-year rigorous imprisonment sentence awarded to Maharashtra Sports Minister and NCP (Ajit Pawar faction) MLA Manikrao Kokate in the fake documents flat allotment case. The court dismissed Kokate’s appeal against the earlier verdict, further increasing his legal and political troubles.
The case pertains to the alleged submission of forged documents and false income certificates to obtain government flats under the Chief Minister’s discretionary quota in 1995. The court maintained the conviction under IPC Sections 420, 465, 468 and 471. The verdict, delivered ahead of civic elections, has caused political ripples in Maharashtra.