राज्यांची आर्थिक परिस्थिती: आरबीआयचा ताजा अहवाल
नवी दिल्ली, आयर्विन टाइम्स
सध्या देशातील अनेक राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) अहवालानुसार, जर राज्यांनी आपल्या आर्थिक व्यवस्थापनात तातडीने सुधारणा केल्या नाहीत, तर २०२७ पर्यंत राज्यांवरील कर्जाचा भार तब्बल ३०% पर्यंत वाढू शकतो. आरबीआयच्या ताज्या अहवालात ‘स्टेट फायनान्सेस: अ रिस्क अॅनालिसिस’ या शीर्षकाखाली राज्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर चिंताजनक निरीक्षणं मांडली आहेत.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून विविध योजना जाहीर करून निधी वाटप करत आहे, यावरून सध्या राज्यात आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. लाडकी बहीणसह अनेक योजनांची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. मनसे नेते राज ठाकरे यांनी तर पुढच्या महिन्यात राज्यातील कर्मचाऱ्यांना पगार करायला पैसे नसणार आहेत, असे म्हटले आहे. मात्र आरबीआयच्या आकडेवारीवरून राज्यांची आर्थिक हालाखी स्पष्ट दिसत असून यात सुधारणा केल्या नाही तर पुढच्या पिढ्यांना याचा त्रास होणार असल्याचेही म्हटले जात आहे.
राज्य सरकारांच्या आर्थिक चुकीचे व्यवस्थापन
राज्य सरकारे मोठ्या प्रमाणावर विकासाच्या कामांवर खर्च न करता निवडणुकीतील यशासाठी खर्च करत आहेत. अनेक ठिकाणी सरकारी निधीचा वापर अयोग्य पद्धतीने होत असल्याचे दिसून येत आहे. आरबीआयच्या अहवालानुसार, मार्च २०२४ पर्यंत सर्व राज्यांवर एकूण ७५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. पुढील वर्षी म्हणजेच मार्च २०२५ पर्यंत हे कर्ज वाढून ८३.३१ लाख कोटी रुपयांहून अधिक होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे २०२६-२७ पर्यंत ही स्थिती आणखी बिकट होईल आणि राज्यांवरील कर्ज जीएसडीपीच्या ३०% पेक्षा अधिक होईल, असा अंदाज आहे.
कर्जाच्या विळख्यात अडकलेली राज्ये
आरबीआयच्या या अहवालात आर्थिक कुप्रबंधनाच्या विळख्यात अडकलेल्या राज्यांची यादीदेखील देण्यात आली आहे. पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरळ, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिळनाडू, बिहार, हरियाणा आणि पंजाब यांसारखी राज्ये मोठ्या कर्जाच्या भाराखाली दबलेली आहेत. उदाहरणार्थ, पंजाबवर जीएसडीपीच्या तुलनेत ४७% कर्जाचा भार असणार आहे, तर राजस्थानवर ३९%, केरळवर ३८%, पश्चिम बंगालवर ३७% आणि आंध्र प्रदेशवर ३४% कर्ज असण्याचा अंदाज आहे. या सर्व राज्यांमध्ये आर्थिक व्यवस्थापनात सुधारणा न झाल्यास पुढील पिढ्यांना याचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
कोणत्या राज्यावर किती कर्ज?
मार्च २०२४ पर्यंत सर्व राज्यांवरील कर्जाची रक्कम खालीलप्रमाणे होती:
पंजाब: ३.५१ लाख कोटी, राजस्थान: ५.६२ लाख कोटी, महाराष्ट्र: ७.२२ लाख कोटी,
पश्चिम बंगाल: ६.५८ लाख कोटी, उत्तर प्रदेश: ७.६९ लाख कोटी, हरियाणा ३.३६ लाख कोटी, आसाम १.५१ लाख कोटी, बिहार ३.१९ लाख कोटी, गुजरात 4.67 लाख कोटी, मध्य प्रदेश ४.१८ लाख कोटी , आंध्र प्रदेश ४.८५ लाख कोटी, तेलंगणा 3.89 लाख कोटी , कर्नाटक 5.97 लाख कोटी , केरळ 4.29 लाख कोटी , तामिळनाडू 8.34 लाख कोटी
ही कर्जाची वाढती संख्या राज्यांच्या वित्तीय व्यवस्थापनावरील प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
कर्ज व्यवस्थापनाचा बिघाड कसा झाला?
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारांनी सबसिडीवर १.८७ लाख कोटी रुपये खर्च केले होते, परंतु २०२२-२३ पर्यंत हा आकडा ३ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला. २०१९ मध्ये राज्यांवरील एकूण कर्ज ४७.८६ लाख कोटी होते, जे पुढील काही वर्षांत प्रचंड वाढले आहे. २०२५ पर्यंत हे कर्ज ८३ लाख कोटींच्या पुढे जाईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
परिणाम आणि भविष्यातील आव्हाने
राज्यांवरील वाढत्या कर्जामुळे सर्वसामान्य जनतेलाही त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. राज्यांतील आर्थिक स्थिती बिघडल्यामुळे शहरी विकास, आरोग्यसेवा, नवीन तंत्रज्ञान विकास, आणि संपत्ती निर्मिती यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, राज्यांना त्यांच्या दैनंदिन कामकाजासाठीही निधीची कमतरता भासण्याची शक्यता आहे.
विशेषज्ञांच्या मते, जर यावर लवकरच उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, तर पुढील पिढ्यांना या वित्तीय कुप्रबंधनाचा मोठा फटका बसू शकतो. राज्य सरकारांनी निवडणूक लक्षात न घेता दीर्घकालीन आर्थिक योजनांवर भर देणे अत्यंत गरजेचे आहे.
या बातमीतून स्पष्ट होते की, राज्यांची आर्थिक व्यवस्था धोक्यात आली आहे आणि जर यावर योग्य वेळी उपाययोजना केल्या नाहीत, तर भविष्यातील पिढ्यांना मोठ्या आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागू शकतो.