सांगलीत ‘टीईटी’ सक्तीविरोधात हजारो शिक्षकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूक मोर्चा काढला. जुन्या पेन्शनसह अनेक प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांकडून देण्यात आला.
सांगली, (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
सांगली शहर शुक्रवारचा दिवस शिक्षक आंदोलनासाठी ऐतिहासिक ठरला. शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) सक्तीविरोधात तसेच जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी, शिक्षण सेवक योजना रद्द करण्यासह इतर प्रमुख मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील हजारोंच्या संख्येने शिक्षक रस्त्यावर उतरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निःशब्द पण प्रखर असा मूक मोर्चा काढण्यात आला असून, यामध्ये महिला शिक्षकांचाही उल्लेखनीय सहभाग पाहायला मिळाला.
मोर्चाची सुरुवात क्रांतिसिंह नाना पाटील पुतळ्यापासून
प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक आदी विविध संघटनांचा समावेश असलेल्या ‘शैक्षणिक व्यासपीठा’च्या वतीने हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला.
मोर्चाची प्रारंभिक सभा विश्रामबाग चौकातील क्रांतिसिंह नाना पाटील यांच्या पुतळ्यासमोर झाली आणि तेथून शिक्षणकर्मींचा भव्य लोंढा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे रवाना झाला. संपूर्ण मार्गावर शिक्षक हातात फलक घेऊन शांतपणे चालत होते — पण त्यांच्या शांततेत सरकारसाठी एक तीव्र संदेश दडलेला होता.
आमदारांचा सक्रीय पाठिंबा – शिक्षकांसोबत खांद्याला खांदा
मोर्चात पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार अरुण लाड, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे यांनी प्रत्यक्ष सहभागी होऊन आंदोलनाला समर्थन दिले. संग्राम देशमुख यांनी लेखी पाठिंबा पाठविला.
यावेळी आमदार लाड म्हणाले:
“केंद्र व राज्य शासनाने हस्तक्षेप करून ‘टीईटी’ सक्तीचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे. जुनी पेन्शन योजना लागू केली पाहिजे. शिक्षकांच्या या लढ्यात आम्ही खांद्याला खांदा लावून उभे आहोत.”
शिक्षक प्रतिनिधींनी यावेळी स्पष्ट केले की,
“आपण एकजूट दाखवली तर टीईटीची सक्ती लागू होणार नाही. शिक्षकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न झाला तर पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.”
प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाने त्वरित लक्ष देण्याची गरज
शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या प्रलंबित मुद्द्यांमुळे शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे:
✔ ‘टीईटी’ सक्तीचा निर्णय रद्द करावा
✔ जुनी पेन्शन योजना लागू करावी
✔ शिक्षण सेवक योजना रद्द करावी
✔ शिक्षक समायोजन व संचमान्यतेबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावेत
या मुद्द्यांकडे शासनाकडून संवेदनशील आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी सर्व संघटनांनी एकमुखाने केली.
मोर्चामध्ये अनेक संघटनांचा उत्स्फूर्त सहभाग
मोर्चात खालील महत्त्वाच्या संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य सहभागी झाले:
- शिक्षक परिषदेचे विभागीय कार्याध्यक्ष राजेंद्र नागरगोजे
- उर्दू शिक्षक सेनेचे राज्याध्यक्ष मुस्ताक पटेल
- शिक्षक संघाचे राज्य कोषाध्यक्ष अविनाश गुरव
- शिक्षक समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष सयाजी पाटील
- अखिल भारतीय जुनी पेन्शन संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष धैर्यशील पाटील
- प्राथमिक शिक्षक संघाचे जिल्हाध्यक्ष विनायक शिंदे
- शिक्षक समिती जिल्हाध्यक्ष माणिक पाटील
- काँग्रेस शिक्षक सेल जिल्हाध्यक्ष अरविंद जैनापुरे
- जुनी पेन्शन संघटना जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे
- खासगी महासंघ जिल्हाध्यक्ष अरविंद गावडे
मोर्च्यास जिल्हा शिक्षण संस्था महामंडळ, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांच्यासह विविध संघटनांचा पाठिंबा होता.
‘शासन शांत बसले तर पुढील पाऊल नागपुरात हिवाळी अधिवेशन’
आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला:
“शासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही तर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील सर्व शिक्षक एकत्र येऊन सशक्त आंदोलन करतील. त्यानंतर महाराष्ट्रातील सर्व शाळा बंद ठेवून मुंबईत विशाल धरणे आंदोलन केला जाईल.”
सामूहिक रजा घेऊन शाळा बंद – वाहतुकीवर परिणाम
मोर्चात सहभागी होण्यासाठी शिक्षकांनी सामूहिक रजा घेतल्याने अनेक शाळा दिवसभर बंद राहिल्या.
मोर्चा मार्गावरील — विश्रामबाग चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय — वाहतुकीवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला, पोलिसांनी एकमार्गी वाहतूक करून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली.
शेवटी — हा फक्त मोर्चा नव्हे, शिक्षण क्षेत्राचा आक्रोश
शिक्षण क्षेत्र हे समाजाच्या विकासाचा पाया आहे. त्या पायाभूत व्यवस्थेत काम करणारे शिक्षकच जर अन्याय, असुरक्षितता आणि अनिश्चिततेच्या छायेत काम करत असतील, तर शिक्षणव्यवस्था कशी सक्षम राहील?
सांगलीतील हा मूक मोर्चा शांत असला तरी तो शासनापर्यंत पोहोचलेला जोरदार संदेश आहे —
🔹 शिक्षकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणे आता शक्य नाही.
🔹 शिक्षण क्षेत्रातील अस्थिरता वाढू नये, यासाठी सरकारने तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
🔜 पुढील अपडेट, सरकारी प्रतिक्रिया आणि आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यांवरही आम्ही वृत्तांकन करणार आहोत.
👉 ब्लॉग सतत पाहत राहा…