सारांश: राज्य शासनाच्या नवीन संचमान्यतेनुसार जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवून हे धोरण मागे घेण्याची मागणी केली आहे. या धोरणामुळे शिक्षकांच्या संख्येत कपात होऊन त्यांना इतर ठिकाणी बदली करावी लागणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे कौटुंबिक आणि आर्थिक संकट वाढू शकते. विशेषतः ग्रामीण भागातील लहान शाळांवर याचा मोठा परिणाम होईल, कारण तिसऱ्या शिक्षकाची मंजुरी कठीण होईल. या धोरणाविरोधात शिक्षक संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला असून शासनाच्या निर्णयाकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
सांगली, (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
राज्य शासनाच्या नवीन संचमान्यतेच्या धोरणामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षक मोठ्या संख्येने अतिरिक्त ठरण्याची भीती आहे. या धोरणानुसार शिक्षक पदनिर्धारण पटसंख्येच्या आधारे न होता आधार व्हॅलिडच्या संख्येनुसार केले जाणार आहे. परिणामी, अनेक शाळांमधील शिक्षक संख्येत मोठी कपात होणार आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटनांत अस्वस्थता असून त्यांनी हे धोरण त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
संचमान्यतेच्या निकषांमध्ये बदल
शिक्षण विभागाने शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार, राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची पदे आता विद्यार्थ्यांच्या आधार व्हॅलिड संख्येनुसार ठरवली जाणार आहेत. याचा परिणाम असा होईल की, ज्या शाळांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असेल, तिथे शिक्षक कपात केली जाईल.
राज्यातील हजारो शिक्षकांवर अतिरिक्त होण्याची टांगती तलवार
हे धोरण प्रत्यक्षात लागू झाल्यास राज्यभरात हजारो शिक्षक अतिरिक्त ठरणार असून, त्यांना बदली घेऊन इतर जिल्ह्यांमध्ये जावे लागू शकते. या बदलामुळे अनेक शिक्षकांना आपल्या मूळ ठिकाणाहून दूर जावे लागेल, ज्यामुळे त्यांचे कौटुंबिक आणि आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता आहे. याविरोधात शिक्षक संघटनांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
शिक्षक संघटनांचा संताप; धोरण मागे घेण्याची मागणी
नव्या धोरणाच्या विरोधात राज्यभरातील शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्यांनी हे धोरण त्वरित मागे घ्यावे, अन्यथा राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा दिला आहे. विशेषतः समाजशास्त्र पदवीधर शिक्षकांना या धोरणाचा मोठा फटका बसणार आहे, कारण बहुतांश समाजशास्त्र शिक्षकांना नोकऱ्या मिळणे कठीण होईल.
लहान शाळांना तिसऱ्या शिक्षकाची मंजुरी कठीण
या धोरणाचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे लहान शाळांना तिसऱ्या शिक्षकाची मंजुरी मिळणे अत्यंत कठीण होणार आहे. पूर्वी ६१ पटसंख्येवर तिसरा शिक्षक मंजूर केला जात असे, परंतु नव्या संचमान्यतेनुसार ही संख्या ७६ वर नेण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या अपुरी राहणार आहे.
प्रत्येक शिक्षकासाठी अधिक विद्यार्थी आवश्यक
या धोरणामुळे मोठ्या शाळांनाही फटका बसणार आहे. याआधी २१० पेक्षा अधिक पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये प्रत्येक अतिरिक्त शिक्षकासाठी ३० विद्यार्थी आवश्यक होते. मात्र, नव्या संचमान्यतेनुसार ही मर्यादा ४० विद्यार्थ्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. परिणामी, पुरेशी पटसंख्या नसलेल्या शाळांना नवीन शिक्षक मिळणार नाहीत आणि सध्याचे शिक्षकही कमी केले जातील.
जिल्हा परिषद शाळांवर खासगी इंग्रजी शाळांचे संकट
गेल्या काही वर्षांत गावागावांत खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे मोठ्या प्रमाणावर जाळे निर्माण झाले आहे. परिणामी, पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात शिक्षण देण्यासाठी जिल्हा परिषद शाळांऐवजी खासगी शाळांकडे वळले आहेत. त्यातच, रोजगाराच्या संधींसाठी अनेक कुटुंबे स्थलांतरित झाल्याने शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या घटली आहे.
विद्यार्थ्यांचा कल खासगी अकादमीकडे
शिक्षणाची गुणवत्ता, आधुनिक सुविधा आणि स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी अनेक विद्यार्थी खासगी अकादमींमध्ये प्रवेश घेत आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळांतील पटसंख्या आणखी घटली आहे. परिणामी, संचमान्यतेच्या नव्या धोरणामुळे शिक्षक कपातीची समस्या अधिक गंभीर बनली आहे.
शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता, शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे हजारो शिक्षकांवर रोजगार गमावण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी सरकारला त्वरित हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. शासनाने हे धोरण मागे न घेतल्यास संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे. आता सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
सांगली जिल्ह्यातील शिक्षक व शाळांच्या संख्येवर एक दृष्टिक्षेप
सांगली जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या १६७७ प्राथमिक शाळा आहेत, तर ५ हजार ४४० शिक्षक कार्यरत आहेत. जत तालुक्यात सर्वाधिक शाळा ४३५ शाळा असून १२४१ शिक्षक कार्यरत आहेत. यानंतर मिरज तालुक्यात १६४ शाळा असून ७९३ शिक्षक कार्यरत आहेत. वाळवा १९५ शाळा, ६४७, आटपाडी १८७ शाळा, ५०१ शिक्षक, कवठेमहांकाळ १३९ शाळा, ४४५ शिक्षक, खानापूर १०४ शाळा, ३५० शिक्षक, पलूस ७९ शाळा, २१५ शिक्षक, शिराळा १४७ शाळा, ३९७ शिक्षक, तासगाव १४१ शाळा, ५५९ शिक्षक, कडेगाव ८६ शाळा, २९२ शिक्षक.