पूर्वी RTE Act 2009 अंतर्गत ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ लागू होती. यामध्ये इयत्ता 1 ते 8 पर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास केले जात नव्हते. मात्र, 2019 साली या धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि ही पॉलिसी रद्द करण्यात आली.
मुंबई, (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
भारत सरकारच्या शिक्षा मंत्रालयाने इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. आता नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या इयत्तेत प्रमोट केले जाणार नाही, मात्र त्यांना परीक्षेची दुसरी संधी दिली जाईल. हा बदल ‘राइट टू चिल्ड्रेन टू फ्री अँड कंपलसरी एज्युकेशन अॅक्ट 2009 (RTE Act 2009)’ मध्ये सुधारणा करून लागू करण्यात आला आहे.
नव्या नियमांनुसार काय बदल झाले आहेत?
1. नापास झाल्यास दुसऱ्या परीक्षेची संधी:
– इयत्ता 5वी आणि 8वीच्या वार्षिक परीक्षेत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना 2 महिन्यांनंतर पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल.
– जर विद्यार्थी या परीक्षेत पास झाला, तर त्याला पुढच्या इयत्तेत प्रमोट करण्यात येईल.
– जर तो या परीक्षेत देखील नापास झाला, तर त्याला त्या इयत्तेत पुन्हा शिक्षण घ्यावे लागेल.
हे देखील वाचा: nashik crime news: नाशिक: प्रेमप्रकरणातून शिक्षिकेची हत्या: 32 वर्षीय आरोपीस जन्मठेप
2. नो-डिटेंशन पॉलिसी रद्द:
पूर्वी RTE Act 2009 अंतर्गत ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’ लागू होती. यामध्ये इयत्ता 1 ते 8 पर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास केले जात नव्हते. मात्र, 2019 साली या धोरणामध्ये सुधारणा करण्यात आली आणि ही पॉलिसी रद्द करण्यात आली.
हा बदल का करण्यात आला?
– शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर भर:
या बदलाचा उद्देश विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करणे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाबाबत अधिक गंभीर व्हावे लागेल.
– शैक्षणिक जबाबदारी:
शिक्षक, विद्यार्थी, आणि पालक, यांना विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी अधिक सजग राहावे लागेल.
पूर्वीचे नियम काय होते?
– नो-डिटेंशन पॉलिसी अंतर्गत विद्यार्थ्यांना नापास केले जात नव्हते.
– विद्यार्थ्यांच्या निकालावर आधारित त्यांना त्याच वर्गात थांबवण्याऐवजी दरवर्षी पुढील इयत्तेत प्रमोट करणे बंधनकारक होते.
महत्त्वाच्या गोष्टी:
– हा नियम पूर्वी फक्त इयत्ता 10वी आणि 12वीच्या बोर्ड परीक्षांसाठी लागू होता.
– आता तो इयत्ता 5वी आणि 8वीसाठीही लागू करण्यात आला आहे.
नव्या नियमांचा प्रभाव:
– विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या प्रति अधिक गंभीर बनविणे.
– पालक आणि शिक्षकांची जबाबदारी वाढविणे.
– शिक्षण प्रणालीची गुणवत्ता अधिक मजबूत करणे.
हा बदल शिक्षण व्यवस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी शिस्त आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.