मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून सर्वपरिचित आहे. शेअर बाजार, उद्योग-व्यवसाय, वित्तीय संस्था, रोजगाराच्या संधी या सगळ्यामुळे मुंबईचे वेगळेपण कायम आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून मुंबईची ओळख केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता “आर्थिक गुन्ह्यांची राजधानी” म्हणूनही होऊ लागली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (NCRB) नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या २०२३ च्या अहवालाने याची पुष्टी केली आहे.
मुंबईत सर्वाधिक आर्थिक गुन्हे
२०२३ मध्ये देशभरात नोंदवलेल्या आर्थिक गुन्ह्यांपैकी सर्वाधिक म्हणजे ६ हजार ४७६ गुन्हे मुंबईत झाले. आर्थिक राजधानी असलेल्या या शहरात मोठ्या प्रमाणावर होणारे आर्थिक व्यवहार आणि त्यातील गैरव्यवहार, फसवणूक, सायबर गुन्हे हे वाढत्या गुन्ह्यांचे प्रमुख कारण मानले जात आहे.
* २०२१ मध्ये – ५,६७१ प्रकरणे
* २०२२ मध्ये – ६,९६० प्रकरणे
* २०२३ मध्ये – ६,४७६ प्रकरणे
अर्थात २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये ४८४ प्रकरणांनी घट झाली असली, तरी देशाच्या पातळीवर सर्वाधिक आर्थिक गुन्ह्यांची नोंद मुंबईतच झाली.
इतर शहरांशी तुलना
* मुंबई – ६,४७६ प्रकरणे
* हैदराबाद – ५,७२८ प्रकरणे
* जयपूर – ५,३०४ प्रकरणे
यावरून स्पष्ट होते की, देशातील मोठ्या महानगरांमध्ये आर्थिक गुन्ह्यांचा विळखा अधिक घट्ट होत चालला आहे.
महाराष्ट्र राज्याचा स्थान
मुंबईसह राज्यातील इतर भागांतील आकडेवारीचा विचार करता, महाराष्ट्र हा देशात आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. हे राज्यातील आर्थिक केंद्रबिंदूंच्या व्याप्तीबरोबरच गुन्हेगारी प्रवृत्तींची झपाट्याने वाढ दर्शवते.
महिलांवरील गुन्ह्यांत वाढ
NCRB च्या आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये देशभरात महिलांविरुद्धचे ४ लाख ४८ हजार २११ गुन्हे नोंदले गेले. २०२२ च्या तुलनेत यात ०.७% वाढ झाली.
* पती अथवा नातेवाईकांकडून अत्याचार – १,३३,६७६ (२९.८%)
* अपहरण – ८८,६०५ (१९.८%)
* छेडछाड – ८३,८९१
* पॉक्सो कलमानुसार प्रकरणे – ६६,२३२ (१४.८%)
ही आकडेवारी दर्शवते की, समाजात महिलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांचा वेग अजूनही थांबलेला नाही.
नाशिकमधील वाढती गुन्हेगारी
कुंभनगरी नाशिक हे धार्मिक व ऐतिहासिक महत्त्व असलेले शहर असले तरी येथेही गंभीर गुन्ह्यांत वाढ दिसून येते.
* २०२३ मध्ये हत्यांची संख्या – ४२
* २०२४ मध्ये (नऊ महिन्यांतच) – ४२
शहरात टोळक्यांचा गोंधळ, लूटमार, चेन स्नॅचिंग यांसारख्या घटना वाढल्या असून, राजकीय बळामुळे गुन्हेगार अधिक बिनधास्त होत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. तरीही पोलिसांनी झालेल्या सर्व हत्यांची उकल केली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांवरील अत्याचार
२०२३ मध्ये वयाची साठी ओलांडलेल्या ज्येष्ठांवरील ४,४१२ अत्याचाराची प्रकरणे नोंदवली गेली. २०२२ च्या तुलनेत यात १०.४% वाढ झाली.
* फसवणूक – १,२५१ प्रकरणे (२८.४%)
* लूटमार – २३.७% प्रकरणे
ही आकडेवारी चिंताजनक आहे. कारण जेष्ठ नागरिक हे समाजातील सर्वात असुरक्षित घटक ठरत आहेत.
मुलांविरुद्ध गुन्हे
२०२३ मध्ये देशभरात मुलांविरुद्धचे १,७७,३३५ गुन्हे नोंदवले गेले. हे २०२२ च्या तुलनेत ९.२% ने वाढले आहेत.
* अपहरण – ७९,८८४ प्रकरणे
* पॉक्सो अंतर्गत गुन्हे – ६७,६९४ (३८.२%)
यातून समजते की बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी अजून कठोर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
देशातील एकूण गुन्हेगारी स्थिती
२०२३ मध्ये देशभरात एकूण ६२.४१ लाख दखलपात्र गुन्हे नोंदवले गेले.
* भारतीय दंड संहितेअंतर्गत – ३७.६३ लाख
* विशेष स्थानिक कायदे – २४.७८ लाख
२०२२ च्या तुलनेत एकूण गुन्ह्यांत ७.२% वाढ नोंदली गेली.
मुंबई ही आर्थिक राजधानी असली तरी आर्थिक गुन्ह्यांच्या बाबतीतही ती देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे, हे चिंताजनक आहे. महिलांविरुद्ध, ज्येष्ठांवर व मुलांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या वाढत चालल्याने सामाजिक रचनेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
कायदा-सुव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी फक्त पोलिस किंवा न्यायव्यवस्था पुरेशी नाही; तर नागरिकांची सजगता, डिजिटल व्यवहारात दक्षता, समाजातील नैतिक मूल्यांचे जतन आणि शासनाकडून ठोस धोरणांची अंमलबजावणी आवश्यक आहे.
👉 संपादकीय टिप्पणी: मुंबई व महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात गुन्हेगारीचे हे चित्र धोकादायक आहे. आर्थिक गुन्हे रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सायबर सुरक्षा वाढवणे आणि लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणे हाच एकमेव उपाय दिसतो.