आजच्या जलदगतीने बदलणाऱ्या काळात ‘साक्षरता’ हा शब्द केवळ वाचन-लेखनाच्या चौकटीत बंदिस्त ठेवणं धोकादायक ठरू शकतं. साक्षरता म्हणजे नाव लिहिता येणं, पत्र वाचता येणं इतपतच मर्यादित राहिली, तर समाज मागे राहील. कारण आता खरी साक्षरता म्हणजे हक्क ओळखणं, आर्थिक सुरक्षितता जपणं आणि डिजिटल जगाचा सुज्ञ वापर करणं.
बदललेली व्याख्या – नवे स्तंभ: भारतातील साक्षरतेचा दर सुमारे ७७ टक्के आहे, पण आर्थिक व डिजिटल साक्षरता केवळ ३५ टक्के आहे. ही आकडेवारी भविष्यातील आव्हाने स्पष्ट करते. आज प्रत्येक नागरिकासाठी तीन स्तंभ महत्त्वाचे झाले आहेत : कायदेशीर साक्षरता – आपल्या हक्कांविषयी माहिती असणं. आर्थिक साक्षरता– पैसा सुज्ञपणे वापरणं, गुंतवणूक समजून घेणं. डिजिटल साक्षरता – तंत्रज्ञानाचं रक्षण कवच म्हणून आणि प्रगतीसाठी साधन म्हणून उपयोग करणं. याच तीन आधारस्तंभांवर भारताचा उद्याचा विकास टिकून राहणार आहे.
धक्कादायक वास्तव: अलिकडेच दहावी पास एका किशोराने बनावट पोलीस असल्याचं सांगत आयआयटी विद्यार्थ्याला ‘डिजिटल अटक’ केली. तासन्‌तास व्हिडिओ कॉलवर ओलीस ठेवलं. हे शैक्षणिक अपुरेपणामुळे झालं का? नाही. ही होती जागरूकतेची कमतरता. आज ग्रामीण शेतकरी असो वा शहरी व्यावसायिक, प्रत्येक जण यूपीआय घोटाळे, एटीएम फसवणूक, फसवे अॅप्स किंवा कर्ज वसुली टोळ्यांचा बळी ठरत आहे. शाळांमध्ये बीजगणित आणि न्यूटनचे नियम शिकवले जातात, पण कर्ज करार कसा वाचायचा, फिशिंग लिंक कशी ओळखायची, बेकायदेशीर धमकीला कसं उत्तर द्यायचं हे शिकवलं जात नाही.
समाजातील मानसिकता: भारतीय समाजात मुलांना लहानपणापासूनच ‘मोठ्यांचा आदर करा, सत्ता-प्रशासनाच्या आदेशांवर प्रश्न विचारू नका’ असं शिकवलं जातं. ही सवय आदर शिकवते खरी, पण प्रश्न न विचारता प्रत्येक आदेश पाळण्याची प्रवृत्ती धोकादायक ठरते. फसवे लोक फक्त “मी पोलिसांतून बोलतो” एवढं म्हणतात, आणि लोक दडपतात. कारण त्यांना अटक, चौकशी, कायदेशीर मदत याची माहितीच नसते. यामुळे महिला, ज्येष्ठ नागरिक, वंचित समाजघटक सर्वाधिक बळी ठरतात. पण बनावट ईडी समन्स किंवा फसवे नोटिस यांसारख्या प्रकरणांत महानगरातील सुशिक्षित वर्गही फसतो.
कायदेशीर साक्षरता – फक्त कलमं नव्हे: कायद्याच्या धारा तोंडपाठ करणं म्हणजे कायदेशीर साक्षरता नाही. तर ती आहे – आपल्या मूलभूत हक्कांविषयी माहिती असणं, शासन पद्धती समजून घेणं, प्रशासनातील उणिवा ओळखून प्रश्न विचारणं. यामुळे लोकांना फसवणुकीपासून बचाव करता येतो आणि समाज अधिक बळकट होतो.
आर्थिक साक्षरता – पैशाची खरी जाण: भारत बचतीचा देश असला तरी आर्थिक शिस्त मात्र फार कमी आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे – शहरी तरुणांमध्ये वाढतं क्रेडिट कार्ड कर्ज, विचार न करता घेतले जाणारे ऑनलाइन कर्ज. आर्थिक साक्षरतेत केवळ फसवणुकीपासून बचाव नव्हे तर : सिबिल स्कोअरचे महत्त्व समजणे, कर बचतीसाठी योग्य गुंतवणूक निवडणे, एटीएमचा सुरक्षित वापर, हप्ते न भरल्याचे परिणाम ओळखणे, बजेट आखणे आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवणे यांचा समावेश आहे. आर्थिक साक्षरता ही फक्त सीए किंवा शेअर बाजारातल्या लोकांसाठी नाही, तर प्रत्येकासाठी आवश्यक आहे. कारण तिचा थेट परिणाम प्रत्येकाच्या खिशावर होतो.
डिजिटल साक्षरता – कवच आणि शिडी: डिजिटल साक्षरतेचा अर्थ फक्त फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांपासून बचाव एवढाच नाही. ती आहे – तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रगती करणे. व्हॉट्सअॅप, ऑनलाइन बाजारपेठ, ए.आय. यांचा उपयोग शेतकरी, गृहिणी, दुकानदारही करू शकतो. म्हणजेच डिजिटल साक्षरता ही एकीकडे संरक्षण कवच आहे, आणि दुसरीकडे प्रगतीची शिडी आहे.
एडल्ट एज्युकेशन 2.0 – नवा मार्ग: कॉलेज संपलं की शिक्षण संपलं अशी समजूत चुकीची आहे. जबाबदाऱ्या वाढल्यानंतर शिक्षणाची खरी गरज भासते. भारताला आज प्रौढ शिक्षणाचा नवा मॉडेल हवा आहे. अशी साक्षरता क्रांती हवी, जिथे क, ख, ग नाही तर हक्क, पैसा आणि डिजिटल सुरक्षा शिकवली जाईल. महिला व ज्येष्ठांसाठी सायबर विषयक वर्कशॉप्स गल्ल्या-मोहल्ल्यात, ग्रामपंचायत, नगर परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहात. छोट्या सत्रांत टॅक्स फाईलिंग, सिबिल स्कोअर तपासणी, फसवे संदेश ओळखणे. रोल-प्ले गेम्स, मॉक ट्रायल्स – खोटे पोलीस व खरे कायदे यात फरक ओळखण्यासाठी. आंगणवाडी व वेबिनार्स – आर्थिक नियोजन, डिजिटल सुरक्षा व गुंतवणुकीसाठी.
आणखी वेगळे उपक्रम राबवता येतील. जसे कि, महिला व ज्येष्ठांसाठी छेडछाड, मालमत्ता वाद, सायबर बुलींग यांसारख्या विषयांवर स्वतंत्र कार्यशाळा. मुलांसाठी गेम-आधारित बजेटिंग अॅप्स, ऑनलाइन कोर्सेस, शिबिरे. जेव्हा कायदेशीर, डिजिटल आणि आर्थिक — ही तिन्ही साक्षरतांची ताकद प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचेल, तेव्हाच भारत पुस्तकांमुळे नाही, तर हक्क, हुनर आणि समज यांच्या बळावर खऱ्या अर्थाने सक्षम राष्ट्र बनेल.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि.सांगली
teracy in India, legal literacy, financial literacy, digital literacy, modern education system, cyber security awareness, adult education, India’s development and literacy, Digital India, financial security