भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या युवा लोकसंख्येचा देश आहे. २०२५ पर्यंत भारतातील लोकसंख्येचा सरासरी वयोगट २९ वर्षे असेल, जो इतर देशांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे. ही लोकसंख्या आपल्या देशाच्या आर्थिक विकासासाठी मोठी संधी ठरू शकते. मात्र, या युवकांना योग्य रोजगार मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेली कौशल्ये प्राप्त होत नसल्याचे ‘इंडियाज ग्रॅज्युएट स्किल इंडेक्स-2025’ अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
या अहवालानुसार, सुमारे ५७.४% पदवीधरांना आवश्यक skills नसल्यामुळे रोजगार मिळत नाही. ही परिस्थिती चिंताजनक आहे आणि भविष्यात भारताला विकसित राष्ट्र बनवायचे असल्यास शिक्षण व कौशल्यविकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
विद्यमान परिस्थिती आणि समस्या
भारतातील शिक्षण व्यवस्था प्रामुख्याने पाठांतरावर आधारित आहे. विद्यापीठांत मिळणारे शिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रातील आवश्यक skills यामध्ये मोठी दरी आहे. यामुळे तरुणांना मिळणाऱ्या संधी मर्यादित होत आहेत. मोठ्या संख्येने पदवीधर तयार होत असले तरी त्यांच्याकडे व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव असल्यामुळे नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत.
शिक्षणातील आणखी एक महत्त्वाची समस्या म्हणजे सरकारी आणि खाजगी शिक्षण संस्थांमधील दर्जातील मोठी तफावत. उच्च शिक्षण घेतल्यानंतरही अनेक विद्यार्थी स्वयंपूर्ण होऊ शकत नाहीत. परिणामी, बेरोजगारी आणि अस्थिरता वाढत आहे.
कौशल्यविकासाला देण्यात येणारे प्राधान्य आणि सरकारची भूमिका
भारत सरकारने “स्किल इंडिया मिशन”, “प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (PMKVY)” यांसारख्या उपक्रमांद्वारे कौशल्यविकासावर भर दिला आहे. मात्र, या योजनांची व्याप्ती अधिक वाढवण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) नुसार शिक्षण आणि कौशल्यविकास एकत्र आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु, ते व्यापक प्रमाणात प्रभावी करण्यासाठी धोरणात्मक सुधारणा आवश्यक आहेत.
सरकारने पुढाकार घेत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावरच व्यावसायिक skills विकसित करण्यावर भर द्यायला हवा. सध्या बहुतांश skill development कार्यक्रम उच्च शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर दिले जातात. परंतु, ही प्रक्रिया शालेय शिक्षणासोबतच सुरू केली तर विद्यार्थ्यांना लहान वयातच आधुनिक कौशल्ये आत्मसात करता येतील.
डिजिटल युगातील कौशल्ये आणि भविष्यातील गरजा
आजच्या जगात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), ऑटोमेशन, डेटा सायन्स, सायबर सिक्युरिटी, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स आणि क्रिटिकल थिंकिंग यांसारख्या कौशल्यांची मोठी मागणी आहे. या क्षेत्रांमध्ये तरुणांना प्रशिक्षित करणे आवश्यक आहे, कारण भविष्यातील रोजगार संधी प्रामुख्याने या क्षेत्रांमध्येच असणार आहेत.
अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि युरोपियन देश एआय, बिग डेटा आणि रोबोटिक्सच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. भारत या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करत आहे, मात्र अजूनही अमेरिका आणि चीनच्या तुलनेत मागे आहे. ही तफावत कमी करण्यासाठी संशोधन, नवसंशोधन आणि प्रयोगशील शिक्षण यांना चालना देणे आवश्यक आहे.
खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आणि उद्योजकतेला चालना
skill development हे फक्त सरकारी धोरणांपुरते मर्यादित राहता कामा नये. खाजगी क्षेत्र, उद्योग जगत आणि शैक्षणिक संस्थांनी एकत्र येऊन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंटर्नशिप आणि ऑन-जॉब ट्रेनिंग उपलब्ध करून द्यायला हवे. मोठ्या प्रमाणात स्टार्टअप्स, स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सरकारने अनुकूल वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.
भारताची युवा लोकसंख्या हा देशाचा सर्वात मोठा फायदा आहे, परंतु तो योग्य प्रकारे वापरणे आवश्यक आहे. जर भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनायचे असेल, तर शिक्षण पद्धतीत बदल करून कौशल्यविकासाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. नव्या युगाच्या गरजांनुसार तरुणांना प्रशिक्षित करून, त्यांना डिजिटल skills आणि नवसंशोधनाचे मार्गदर्शन देऊनच भारताचे उज्ज्वल भविष्य घडवता येईल.