सीएचबी

सारांश: राज्यात उच्च शिक्षणाचा मोठा भार सीएचबी प्राध्यापकांवर असून, त्यांना तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे. उच्च पदव्या असूनही अनेकांना उदरनिर्वाहासाठी वेटर, भाजीविक्रीसारखी कामे करावी लागत आहेत. वर्षानुवर्षे प्राध्यापक भरती रखडल्याने हजारो जागा रिक्त असून, समान कामासाठी समान वेतनाची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे सीएचबी प्राध्यापकांमध्ये नैराश्य वाढले आहे.

सांगली,(आयर्विन टाइम्स):
राज्यात उच्च शिक्षणाचा भार मोठ्या प्रमाणावर तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या सीएचबी प्राध्यापकांवर आला असून, त्यांच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थितीचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. शिवाजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील ७०% पेक्षा जास्त महाविद्यालये सीएचबी प्राध्यापकांवर चालत असूनही, त्यांना तुटपुंज्या मानधनावर काम करावे लागत आहे.

सीएचबीधारक प्राध्यापकांची हलाखीची अवस्था

हातात उच्च पदव्या, तरीही वेटरची भूमिका
पीएच.डी., सेट-नेट यांसारख्या उच्च पदव्या असूनही, सीएचबी प्राध्यापकांना फक्त ७००-९०० रुपये प्रतितास मानधन मिळते, तेही वर्षातील ७-८ महिनेच. परिणामी, उदरनिर्वाहासाठी त्यांना संध्याकाळी वेटर, भाजीविक्री, किंवा इतर छोटी-मोठी कामे करावी लागतात. विवाह, कुटुंबाचे पालनपोषण, आणि भविष्याची चिंता यामुळे त्यांच्यात प्रचंड नैराश्य आहे.

हे देखील वाचा: jat crime news: जत येथे अल्पवयीन मुलीशी विवाह करून शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी नवऱ्यासह 5 जणांवर गुन्हा दाखल

प्राध्यापक भरती रखडल्याने परिस्थिती गंभीर
राज्यात उच्च शिक्षणातील २०८८ पदांची भरती २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली, मात्र ती अद्याप पूर्ण झालेली नाही. शिवाजी विद्यापीठाच्या १३३ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये २२५० पूर्णवेळ प्राध्यापक असून १९७३ सीएचबीधारक प्राध्यापक तुटपुंज्या वेतनावर कार्यरत आहेत.

CHB professor

मानधनाचे अन्यायकारक विभाजन
सीएचबी प्राध्यापकांना दरमहा सरासरी १५,००० रुपयेही मिळत नाहीत, तर पूर्णवेळ प्राध्यापकांना ६७ कोटींहून अधिक वेतन दिले जाते. यामुळे शिक्षण क्षेत्रात कंत्राटी पद्धतीने मोठी दरी निर्माण झाली आहे.

हे देखील वाचा: murder news: सोन्याच्या हव्यासामुळे सालगड्याकडून 52 वर्षीय शेतमालकाचा खून; मृतदेहाचे तुकडे करून शौचालयाच्या खड्ड्यात पुरले

संस्थाचालकांचा हस्तक्षेप
काही महाविद्यालयांमध्ये सीएचबी प्राध्यापकांचे निम्मे मानधन संस्थाचालकांकडे जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे, अनेक प्राध्यापकांच्या मनात “नोकरी नसेल तरी चालेल, पण येथे काम नको” अशी भावना निर्माण झाली आहे.

राज्यात प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करून, समान कामासाठी समान वेतनाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रातील या विसंगतीकडे लक्ष न दिल्यास गुणवत्तेचा आणि प्राध्यापकांच्या आत्मसन्मानाचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

हे देखील वाचा: शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्हा परिषद शाळांची केली अचानक तपासणी; शैक्षणिक गुणवत्ता व सुधारणा यांना प्रोत्साहन; create a new ideal of quality in the field of education

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *