सांगली जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर
सांगली जिल्ह्यात गेल्या काही महिन्यांत महिला, युवती, आणि अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांनी गंभीर स्थिती निर्माण केली आहे. विकृतीचा कहर इतका वाढला आहे की, अनेकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला आहे की, या घटनांना पूर्णविराम कधी मिळणार? समाजातील विकृती आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीने महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.
गुन्हेगारांची दहशत आणि कायद्याचा अभाव
सांगली जिल्ह्यात घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये अनेक सराईत गुन्हेगारांचा समावेश आहे. एका घटनेत पॅरोलवर सुटलेल्या गुन्हेगाराने पुन्हा बलात्कार केला. यामुळे गुन्हेगारांना कायद्याचा कोणताही धाक नसल्याची भावना समाजात पसरली आहे. आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, २०२२ मध्ये ९६ बलात्काराच्या घटना आणि ६० विनयभंगाच्या घटना नोंदवल्या गेल्या होत्या. त्यानंतर २०२३ मध्ये हे आकडे वाढून १०७ बलात्कार आणि ६५ विनयभंगाच्या घटना घडल्या. याच काळात, २०२४ च्या पहिल्या ९ महिन्यांतच ४९ बलात्कार आणि ३७ विनयभंगाच्या घटनांची नोंद झाली आहे. या घटनांनी मुलींच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा समोर आणला आहे.
कायद्याची अनुपलब्धता आणि पोलिसांचा असहायपणा
सांगली जिल्ह्यातील पोलीस कारवाई होत असली, तरी अनेक वेळा राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्यांच्या हातातले अधिकार कमी होतात. गुन्हेगारांवर योग्य ती कठोर कारवाई होत नसल्याने त्यांचं धैर्य वाढत आहे. समाजात सर्वसामान्यांची भावना अशी आहे की, खाकी वर्दीला पुन्हा आपली ताकद दाखवून कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी लागेल. अन्यथा गुन्हेगारांच्या विकृत मानसिकतेला अटकाव कसा होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी संघटनांचा लोप
एकेकाळी महिलांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या सामाजिक संघटना आक्रमक असायच्या, मात्र आज त्या संघटना राजकीय पक्षांच्या छायेखाली दबल्या गेल्याचं चित्र आहे. एखाद्या राजकीय नेत्यावर टीका झाल्यास या संघटना रस्त्यावर उतरताना दिसतात, पण महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांवर त्या गप्प असतात. हे मौन विकृतीला प्रोत्साहन देत आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. अशा वेळी महिला संघटनांनी आक्रमक होऊन पुन्हा आपली भूमिका ठळकपणे मांडण्याची गरज आहे.
“लाडकी बहीण” योजना आणि तिच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न
राज्य शासनाने “लाडकी बहीण” योजना आणली असली तरी प्रत्यक्षात त्या लाडक्या बहिणीच सध्या असुरक्षित आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारकडून विविध योजना आणल्या जात असल्या, तरीही या योजनांचा कितपत परिणाम होतोय, हा मोठा प्रश्न आहे. बलात्कार आणि विनयभंगाच्या वाढत्या घटनांनी शासनाच्या योजनांच्या यशस्वितेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
विकृतीवर नियंत्रण आणि कायद्याचा धाक
अत्याचारांच्या वाढत्या घटनांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्था यावर समाजात गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक घटनांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिसांना योग्य ती कारवाई करण्यापासून परावृत्त केलं जातं, त्यामुळे गुन्हेगार मोकाट सुटतात. यावर समाजात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सरकार, पोलीस, आणि न्यायव्यवस्थेने एकत्रितपणे पावले उचलून विकृतीला आवर घालणे अत्यंत गरजेचे आहे.
सांगली जिल्ह्यातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांनी समाजमन अस्वस्थ झाले असून, गुन्हेगारांना कठोर शासन होणे ही काळाची गरज आहे. पोलिसांनी राजकीय हस्तक्षेप बाजूला ठेवून कायद्याचा धाक निर्माण करावा, अन्यथा समाजातील विकृती अजून बळावेल.