शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा बनावट शासन निर्णय
आयर्विन टाइम्स / सोलापूर
सोलापूरच्या उत्तर कसबा परिसरातील इंदिरा गांधी प्राथमिक विद्यालयाची बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. कारण शाळेत एकही विद्यार्थी नव्हता. परंतु शाळा बंद झाली असती तर शासनाकडून मिळणारा आर्थिक लाभ थांबला असता, हे लक्षात घेऊन पवन भालचंद्र बारगजे नावाच्या व्यक्तीने एक शक्कल लढवली.
त्याने शाळा बंद पडू नये म्हणून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा बनावट शासन निर्णय तयार केला आणि शासनाची फसवणूक केली. या प्रकारामुळे सोलापूरमधील शिक्षण विभागात खळबळ माजली आहे.
फसवणुकीचा कारनामा कसा घडला?
उत्तर कसबा परिसरातील काळी मशिदीजवळील इंदिरा गांधी प्राथमिक विद्यालयात एकही विद्यार्थी नव्हता, त्यामुळे शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर होती. शाळा बंद पडली तर शासकीय अनुदान थांबले असते, याची जाणीव असलेल्या पवन भालचंद्र बारगजेने ही शाळा स्थलांतरित करण्याची योजना आखली.
यासाठी त्याने २८ फेब्रुवारी २०१४ च्या तारखेसह जावक क्रमांक असलेला एक बनावट शासन निर्णय तयार केला आणि तो पुणे शिक्षण विभागाकडे सादर केला. त्या बनावट दस्तऐवजाच्या आधारावर त्याला शाळा स्थलांतराची परवानगी मिळाली.
बनावट प्रमाणपत्र आणि शासनाची फसवणूक
शाळा स्थलांतर करण्याची परवानगी मिळाल्यानंतर, सोलापूर महापालिका शिक्षण मंडळाने शाळेच्या स्थलांतराचे प्रमाणपत्र दिले. परंतु, प्रशासनाच्या बारकाईने चौकशीत ही फसवणूक उघड झाली. शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या शून्य असूनही बारगजेने फसवणुकीच्या मार्गाने शाळा स्थलांतरित केली होती, ज्यामुळे शासनाला अनुदान देणे सुरूच राहिले.
फिर्याद दाखल आणि तपास
शाळेच्या बनावट स्थलांतराबाबतची बाब लक्षात आल्यानंतर रजीन मनोज राऊळ यांनी विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात बारगजेविरुद्ध फिर्याद दाखल केली. या फिर्यादीनुसार, पवन भालचंद्र बारगजे याने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचा बनावट शासन निर्णय तयार करून शासनाची फसवणूक केली आहे.
२८ फेब्रुवारी २०१४ ते २७ ऑक्टोबर २०१४ या कालावधीत ही फसवणूक झाल्याचे राऊळ यांनी पोलिसांना सांगितले आहे. या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक दादासाहेब गायकवाड करीत आहेत.
हे देखील वाचा: crime news: जुगार अड्ड्यावर पोलीसांचा छापा: 11.14 लाखांचा मुद्देमाल जप्त; सहा आरोपींना अटक
शिक्षण विभागात खळबळ
या प्रकरणामुळे सोलापूरच्या शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ माजली आहे. बनावट दस्तऐवज तयार करून शासनाची फसवणूक केली गेल्यामुळे शासनाचा विश्वासघात झाला आहे. या घटनेने अन्य शाळा आणि संस्थांमध्येही फसवणुकीची शक्यता तपासण्याची गरज निर्माण झाली आहे.