मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेंतर्गत महिलांना १४ ऑगस्टपासून दरमहा १५०० रुपयांचे वाटप
आयर्विन टाइम्स / मुंबई
राज्य सरकारची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना ही विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच राजकीय स्वार्थापोटी मतदारांना दाविण्यात आलेले आमिष आहे, सर्व सामान्य पैशांचा अपव्यय असून, योजनेला स्थगिती द्या, अशी विनंती करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची सुनावणी ६ ऑगस्टला निश्चित केली; मात्र योजनेला तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला.
राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेला आक्षेप घेत नवी मुंबईतील चार्टर्ड अकाऊंट नावीद मुल्ला यांनी अॅड. ओवेस पेचकर यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून ही योजना रद्द करण्याबरोबरच तातडीने स्थगिती देण्याची विनंती केली आहे. अॅड. ओवेस पेचकर यांनी ही याचिका शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण या योजनेंतर्गत महिलांना १४
ऑगस्टपासून दरमहा १५०० रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे.
या योजनेचा सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार असल्याने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्या, अशी विनंती केली.
याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यक्ता काय ? अशी विचारणा करत याचिका सूचीबद्ध असलेल्या तारखेला ६ ऑगस्टला सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले; मात्र योजनेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. याचिकेत राज्य सरकारच्या हेतूवरच प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याने न्यायालय याचिकेवर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘काय’ म्हटले आहे याचिकेत
* राज्य सरकार करदात्यांच्या पैशांचा स्वतःचा राजकीय स्वार्थासाठी वापर करीत आहे. * राज्यात उद्योगधंद्यांना अनुकूल वातावरण व रोजगाराच्या संधी निर्माण न करता या योजना म्हणजे तरुणांना फुकटचा पैसे देऊन रोजगाराच्या बाबतीत कमजोर करण्याचा प्रयत्न आहे. * केवळ निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने अतार्किक योजनांचे सुरू ठेवल्यास नजीकच्या वर्षांत सरकारी तिजोरीत खडखडाट असेल.
योजनेवर ४६ हजार कोटींची उधळपट्टी
राज्यावर ७.८ लाख कोटी रुपयांचा आधिच कर्जाचा बोजा आहे. हो बोजा विचारात घेऊन वित्त विभागाने या योजनेवर मोठ्या प्रमाणात होणारा खर्च टाळण्याची शिफारस केली होती; मात्र राज्य सरकारने या शिफारसीचा विचार न करता केवळ राजकीय हेतूने मतदारांना खुश करण्यासाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण आणि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण अशा योजनांवर अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आणखीन तब्बल ४६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार असल्याचा दावा याचिकेत केला आहे.
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ कायमस्वरूपी: सिल्लोडमधील महिला मेळाव्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यासाठी सरकारने एक वर्षापासून नियोजन केले. लेक लाडकी योजना आठ- नऊ महिन्यांपूर्वी सुरू केली त्यावेळी निवडणुका होत्या का, असा सवाल करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधी पक्षांना फटकारले. मुख्यमंत्री माझी लाडकी योजना निवडणुकीपुरती नसून विरोधकांनी कितीही आकांडतांडव केले, तरी ही योजना कायमस्वरूपी सुरू राहणार, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. सिल्लोडमध्ये आयोजित महिला सशक्तीकरण अभियान मेळाव्यात ते बोलत होते.
विविध योजनांमधून राज्यातील २ कोटी महिलांना लाभ
मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान व मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा प्रसार व प्रचार कार्यक्रमाचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी सिल्लोडमध्ये आयोजन केले होते. या महिला मेळाव्याला हजारो महिलांनी उपस्थिती लावली. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत बहिणीला महिन्याला १५०० रुपये तर वर्षाला १८ हजार रुपये मिळणार आहेत. एका घरात दोन बहिणी असतील तर वर्षाला त्या घरात वर्षाला ३६००० रुपये मिळणार आहेत. महायुती सरकारने महिलांसाठी अनेक योजना लागू केल्या आहेत. या विविध योजनांमधून राज्यातील २ कोटी महिलांना लाभ मिळाला आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
महाविकास आघाडी व्देषाचे आणि सुडाचे राजकारण करत आहेत. महायुती सरकार सुखाचे आणि समृद्धीचा मंत्र घेऊन काम करत आहे. मराठवाडा म्हणजे दुष्काळवाडा अशी ओळख पुसून टाकायची आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. यासाठी नदीजोड प्रकल्प, मराठवाडा वॉटरग्रीडसारख्या प्रकल्पांतून ते शक्य होणार आहे. यासाठी केंद्र सरकार पाठीशी उभे आहे, असे ते म्हणाले.
‘लाडकी बहीण’ सावत्र भावांच्या डोळ्यात खुपू लागली
लाडकी बहीण योजना सावत्र भावांच्या डोळ्यात खुपू लागली आहे. योजनेसाठी कोर्टात जायचे आणि स्टे घ्यायचा, असा प्रयत्न विरोधकांनी केला |आहे; मात्र लाडक्या बहिणींना कोर्ट न्याय देईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. कपटी आणि सावत्र भावांपासून लाडक्या बहिणींनी सावध राहावे. या योजनेत सर्व जातीपातीच्या महिलांना लाभ मिळणार आहेत. अर्थसंकल्पात सरकारने या योजनेसाठी ४६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. ‘महायुती सरकारचा इरादा नेक, सुरक्षित ठेवणार बहीण आणि माझी ‘लेक’ असे ते म्हणाले.
हे देखील वाचा: Shravan mass / श्रावण मास : येत्या 5 ऑगस्टपासून सुरू होतोय श्रावण मास; जाणून घ्या श्रावण मासात कशी करतात पूजा ?
दोन वर्षांपूर्वी नाकाम सरकार उलथवून टाकले
महिलांना सक्षम केल्याशिवाय देश महासत्ता होऊ शकत नाही. महिला शक्तीला आपण दुर्गा म्हणतो, केवळ फोटोमध्ये पूजा करून चालणार नाही, तर त्यांचे हात बळकट केले पाहिजे. दोन वर्षांपूर्वी आम्ही महाविकास आघाडीचे नाकाम सरकार उलथवून टाकले होते. आता जनता सुज्ञ आहे. घरी बसणाऱ्यांना नाही, तर लोकांमध्ये जाऊन काम करणाऱ्यांना निवडून देते, असे ते म्हणाले.