मुलींना

राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ

व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग तसेच, इतर मागास प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के शिक्षण शुल्क संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच
महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळा अभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून राज्यातील मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली होती.

higher

या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून सोमवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (उशपीरश्रळशव -वाळीीळेप झीलशी-उ-झ) ( व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यापैकी,

ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभा ऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास येणार आहे.

higher

यासाठी येणाऱ्या रु. ९०६.०५ कोटी एवढ्या अतिरिक्त आर्थिक भारास मान्यता देण्यात आली आहे. हा लाभ शैक्षणिक वर्ष २०२४- २५ पासून लागू असणार आहे. शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत ही कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना मिळणार आहे. तसेच महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि. ६ एप्रिल २०२३ मध्ये नमूद केलेल्या संस्थात्मक व संस्थाबाह्य या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा लाभ देण्यात येणार आहे.

हे देखील वाचा: crime Jat/ क्राईम जत: खैराव येथील सहाजणांवर खुनाचा गुन्हा; जत फौजदारी न्यायालयाचा आदेश

मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेसाठी शासन अॅक्शन मोडवर

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या प्रतिसादानंतर ज्येष्ठ नागरिकांना आधार देण्यासाठी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णय निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शासन आता क्शन मोडवर आले आहे. ६५ वर्ष व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांना मदतीचा हात म्हणून एकवेळ एकरकमी रुपये १३ हजार त्यांच्या बचत खात्यात थेट वितरण करण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राबविण्यात येत आहे आहे. सदर योजनेसाठी जास्तीत जास्त ज्येष्ठ नागरिकांनी अर्ज करावा यासाठी समाज कल्याण विभागाच्या वतीने आवाहन करण्यात येत आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या अपंगत्व , अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने /उपकरणे खरेदी करणे करिता तसेच त्यांचे मन:स्वास्थ्य केंद्र, योगोउपचार केंद्र इत्यादी द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबाधित ठेवण्यासाठी प्रबोधन, प्रशिक्षणाकरिता या योजनेच्या माध्यमातून रुपये ३ हजार त्यांना मिळणार आहे. पात्र जेष्ठ लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थता आणि दुर्बलतेनुसार सहाय्यभूत उपकरणे, साधनेखरेदी करता येतील,

त्यामध्ये चष्मा, श्रवणयंत्र, ट्रायपॉड, स्टिक व्हीलचेअर, फोल्डिंग वॉकर, कमोड खुर्ची, नी-ब्रेक्स, लंबर बेल्ट, सर्वाइकल कॉलर यांचा समावेश आहे. राज्य शासनाद्वारे नोंदणी करण्यात आलेल्या योगा उपचार केंद्र मनस्वास्थ्य केंद्र, मनशक्ती केंद्र / प्रशिक्षण केंद्र येथे त्यांना सहभागी होता येणार आहे.

हे देखील वाचा: Sangli News / सांगलीच्या बातम्या: सेल्फीचा मोह जीवावर बेतला; सांगलीतील 1 तरुण कृष्णा नदीत वाहून गेला

घरोघरी लाभार्थीची होतेय तपासणी: सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, उपजिल्हा रुग्णालय यांच्यामार्फत माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अभियान अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण व स्क्रिनिंग घरोघरी जाऊन करण्यात येते त्या सर्वेक्षणाबरोबरच या योजनेचा लाभार्थींची तपासणी करण्यात येत आहे.

महानगरपालिकास्तरावर आयुक्त महानगरपालिका व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी व सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण / जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांची समिती मार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. अधिक माहितीसाठी वरील सर्व संबंधित कार्यालयात संपर्क साधावा. ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी वयाची ६५ वर्ष पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून त्याच्याकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp ग्रुप जॉइन करा !