महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये महिलांना दरमहा 1500 रुपये, मुलींना शिक्षण मोफत
आयर्विन टाइम्स / मुंबई
बजेट महाराष्ट्राचं: २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना प्रत्येकी दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, महिलांना रिक्षा व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणारी ‘पिंक ई-रिक्षा’ योजना, राज्यातील ५२ लाख कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देणारी ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना’ अशा अनेक योजना महिलांसाठी महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये आणण्यात आल्या आहेत. तीन महिन्यांनी होणारी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचं बजेट सादर केलं.
महाराष्ट्राची गौरवशाली आध्यात्मिक, सांस्कृतिक परंपरा असलेल्या वारकरी बांधवांसाठी ‘मुख्यमंत्री वारकरी संप्रदाय महामंडळ’, पंढरपूर वारीचे जागतिक नामांकनासाठी युनेस्कोकडे प्रस्ताव पाठवण्याची घोषणा, वारीतल्या मुख्य पालख्यांतील दिंड्यांना प्रतिदिंडी २० हजार रुपये, ‘निर्मल वारी’साठी ३६ कोटींचा निधी, शेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी, युवक, महिला, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक अशा सर्व घटकांना न्याय, शेती, उद्योग, शिक्षण, व्यापार, आरोग्य, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये घोषणांचा वर्षाव करण्यात आला आहे.
अजित पवार यांनी वित्त व नियोजनमंत्री म्हणून मार्च २०११ मध्ये पहिला अर्थसंकल्प (बजेट) सादर केला होता. तेव्हापासून त्यांनी सादर केलेला दहावा अर्थसंकल्प (बजेट) आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची सुरुवातच जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या ‘उदंड पाहिले, उदंड ऐकिले, उदंड वर्णिले, क्षेत्रमहिमे । ऐसी चंद्रभागा, ऐसे भीमातीर ऐसा विटेवर, देव कोठे । ऐसे संतजन, ऐसे हरिचे दास ऐसा नामघोष, सांगा कोठे । तुका म्हणें, आम्हां अनाथाकारणें पंढरी निर्माण, केली देवें ।।’ या अभंगाने केली.
२०२४- २५ या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात एकूण खर्चासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी रुपये तर, महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आला आहे. वार्षिक योजना कार्यक्रम खर्चासाठी एक लाख ९२ हजार कोटी रुपये आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेकरिता १५ हजार ८९३ कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेकरिता १५ हजार ३६० कोटी रुपये तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी १८ हजार १६५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. महसुली तूट २० हजार ५१ कोटी रुपये. राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार ३५५ कोटी रुपये आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत आजतागायत एकूण ९२ लाख ४३ हजार शेतकरी कुटुंबांना ५ हजार ३१८ कोटी ४७ लाख रुपये अनुदान देण्यात आले आहे. एक रुपयात पीक विमा योजने अंतर्गत ५९ लाख ५७ हजार शेतकऱ्यांना ३ हजार ५०४ कोटी ६६ लाख रुपये रक्कम अदा करण्यात आली आहे.
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने अंतर्गत २ हजार ६९४ शेतकरी कुटुंबांना ५२ कोटी ८२ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या १४ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून ५ हजार १९० कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. यासाठी चालू अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद केली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्यादृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर २६ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे वरुन २५ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले – आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्राच्या बजेटमध्ये पेट्रोल, डिझेल स्वस्त होणार
उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याच्या दृष्टीने बृहन्मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील डिझेलवरील सध्याचा कर २४ टक्क्यांवरुन २१ टक्के प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच पेट्रोलचा सध्याचा कर २६ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसेवरुन २५ टक्के अधिक प्रति लिटर पाच रुपये बारा पैसे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.
यामुळे सर्वसामान्य नागरिक तसेच उद्योग व व्यापार क्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. या बदलामुळे ठाणे, बृहन्मुंबई आणि नवी मुंबई या महानगरपालिका क्षेत्रातील पेट्रोलचा दर अंदाजे ६५ पैसे आणि डिझेलचा दर अंदाजे २ रुपये ७ पैसे प्रति लिटर स्वस्त होणार आहे.
२०२४- २५ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा सुधारित कर अंदाज ३,२६,३९७ कोटी आहे. या आर्थिक वर्षाच्या महसुलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दीष्ट ३,४३,०४० कोटी रुपये एवढे निश्चित करण्यात आले आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांना तसेच उद्योग केंद्रांना दिलासा मिळावा म्हणून राज्यभर पेट्रोल- डिझेलवरील मुल्यवर्धित कर राज्यभरात समान करण्याची तरतूद केली आहे.
जवानांना व्यवसाय करातून सूट
उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी या अर्थसंकल्पात पाच केंद्रीय सशस्त्र दलातील जवानांना व्यवसाय करातून सूट दिली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलातील आसाम रायफल्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्ष दल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस दल, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक व सशस्त्र सीमा दल यातील राष्ट्रीय कर्तव्य बजावणाऱ्या सशस्त्र जवानांना व्यवसाय कर भरण्यापासून सूट दिली आहे. याचा लाभ अंदाजे बारा हजार जवानांना होईल.
मुद्रांक शुल्कात कपात
नोंदणी झालेल्या दस्तास कमी मुद्रांक शुल्क भरल्याचे निष्पन्न झाल्यास, मुद्रांक शुल्काच्या फरकाच्या रक्कमेवर दस्त निष्पादित केल्याच्या तारखेपासून आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम दरमहा २% वरून १% करण्यात येणार. तसेच मुद्रांक शुल्क परताव्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे. यासाठी अर्ज करण्याची कालमर्यादा मुद्रांक खरेदी केल्यापासून सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष करण्यात आली आहे.
.
अंधेरों को बदलना जानते है ! अजित पवारांची शेरोशायरीही चर्चेत
शेतकऱ्यांना मोफत वीज उपलब्ध करून देता यावी यासाठी मागेल त्याला सौरपंप या योजनेतून ८ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना असे पंप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यावेळी अजित पवार यांनी मोफत या शब्दावर भर दिला. तसेच यानंतर एक शेरही त्यांना म्हटला, तुफानों में संभलना जानते है, अंधेरों को बदलना जानते है, चिरागों का कोई मजहब नहीं है, ये हर महफिल में जलना जानते है! असा शेर अजित पवारांनी सभागृहाला ऐकवला. हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो, हा दुसरा शेरही अजित पवारांनी सभागृहात ऐकवला.
कृषीपंपांचे वीजबिल माफ
शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने अनेक निर्णय घेतले असून, स्वावलंबी शेतकरी संपन्न शेतकरी हे ब्रीद जपत शेतकऱ्यांना विविध पातळीवर सहाय्य करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. बी-बियाणांसाठी थेट अनुदान, सिंचन सुविधा, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेतीपूरक उद्योगांना प्रोत्साहन, शेतमालाचे मूल्यवर्धन, शेतमाल साठवणूक, बाजारपेठेची उपलब्धता इत्यादीबाबत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
तीन सिलिंडर मोफत
सिलिंडरचे भाव वाढले की, सामान्य कुटुंबातल्या लोकांचे महिन्याचे बजेट कोलमडते. खर्च वाढल्याने नियोजन काटकसरीने करावे लागते. ही योजना बीपीएल रेशनकार्ड म्हणजेच दारिद्यरेषेखालील कुटुंबांना मिळणार आहे. ज्या कुटुंबांकडे पिवळे आणि केशरी रेशनकार्ड आहे अशा कुटुंबांना या सिलिंडर योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अल्प उत्पन्न गट आणि अत्यल्प उत्पन्न गट यांना हा लाभ मिळणार आहे. तीन सिलिंडरचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहेत. ५६ लाखांहून अधिक कुटुंबांना या योजनेचा फायदा होईल.
हे देखील वाचा: Admirable: विधवा सुनेचा सासू-सासऱ्याने लावून दिला पुनर्विवाह; समाजापुढे ठेवला 1 नवा आदर्श
या बजेटमध्ये महिलांसाठी काय महत्त्वाचे आहे?
राज्यात १० हजार
* पिंक रिक्षा महिलांसाठी देण्यात येतील.
* महिलांना बस प्रवासात सवलत.
* महिलांना मुद्रांक शुल्कात सवलत.
* वर्षाला एका कुटुंबाला ३ सिलिंडर मोफत दिले जातील.
* बचत गटाच्या निधीत १५ हजारांवरून ३० हजार निधी
* यावर्षी २५ लाख महिलांना लखपती दीदी बनवण्याचा शासनाचा विचार.
* लाडकी बहीण योजना
महिलांचं आर्थिक स्वातंत्र्य आणि स्वावलंबन यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना वय वर्षे २१ ते ६० या वयोगटातील महिलांसाठी राबवण्यात येईल. या योजनेच्या अंतर्गत महिलांना दर महा १५०० रुपये देण्यात येतील. या योजनेसाठी ज्या महिला पात्र आहेत त्यांना हा निधी मिळेल. या योजनेसाठी ४६ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. जुलै २०२४ म्हणजेच पुढच्या महिन्यापासून ही योजना लागू करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिली.