साखरेच्या दराने ६६ वर्षांत १.२५ रुपयांवरून ५० रुपयांपर्यंत झेप घेतली; मात्र ऊस दर ४ पैशांवरून केवळ ३.६५ रुपयांवर. साखर-उसाच्या दरातील तफावतीचे विश्लेषण.
मुंबई : गेल्या ६६ वर्षांत साखरेच्या दराने मोठी झेप घेतली असताना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या उसाच्या दराची वाढ मात्र अत्यंत संथ राहिली आहे. सन १९६० मध्ये साखरेचा दर प्रतिकिलो अवघा १ रुपया २५ पैसे होता. त्याच वेळी उसाचा दर केवळ ४ पैसे किलो होता. २०२६ मध्ये साखरेचा दर सुमारे ५० रुपये किलोवर पोहोचला असताना उसाचा दर मात्र ३ रुपये ६५ पैसे किलोपर्यंतच पोहोचला आहे. साखर आणि उसाच्या दरवाढीतील ही तफावत ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक वास्तवाचे चित्र स्पष्ट करणारी आहे.
सन १९६० ते २०२६ या कालावधीत साखरेच्या दरात तब्बल ४० पट वाढ झाली. दुसरीकडे उसाचा दर चार पैशांवरून ३ रुपये ६५ पैसे झाला. कागदावर उसाच्या दरात मोठी वाढ झाल्याचे दिसत असले, तरी गेल्या सहा दशकांतील महागाई, उत्पादन खर्च, मजुरी, खते, पाणी, वीज आणि शेतीच्या वाढत्या खर्चाच्या तुलनेत ही वाढ कितपत समाधानकारक आहे, हा प्रश्न कायम आहे.
साखर महागली; ऊस उत्पादक मात्र प्रतीक्षेत
साखरेच्या बाजारभावाने मध्यंतरी ऐन सणासुदीच्या काळात विक्रमी पातळी गाठली होती. बाजारात साखरेचा दर ५७ रुपये किलोपर्यंत पोहोचला. साखरेला मिळालेल्या या उच्चांकी दरामुळे व्यापारी आणि बाजारातील संबंधित घटकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, साखरेच्या दरातील या वाढीचा फायदा ऊस उत्पादकांच्या दरात कितपत प्रतिबिंबित होणार, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर राहिला.
ऊस उत्पादकाला मात्र पुढील हंगामातील दराची प्रतीक्षा करत उत्पादन सुरू ठेवावे लागते. ऊस पिकासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी, मजुरी, खते, औषधे आणि यंत्रसामग्रीचा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे साखरेच्या किरकोळ बाजारातील दर आणि शेतकऱ्याला मिळणारा उसाचा दर यातील अंतर सातत्याने चर्चेचा विषय ठरत आहे.
२०१८ नंतर साखरेच्या एमएसपीमध्ये वाढ नाही
साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) २०१८-१९ च्या हंगामात ३१ रुपये प्रतिकिलो निश्चित करण्यात आला. त्यानंतर उसाच्या एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ झाली. मात्र, साखरेच्या एमएसपीमध्ये त्यानंतर वाढ झालेली नाही. त्यामुळे वाढता ऊसदर आणि वाढता उत्पादन खर्च याचा ताळमेळ साधताना साखर कारखान्यांवरही आर्थिक दबाव वाढत असल्याचे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.
सन २०१८ पर्यंत साखरेची एमएसपी प्रतिक्विंटल २९०० रुपये होती. २०१९ मध्ये ती ३१०० रुपये करण्यात आली. त्यानंतरच्या सहा हंगामांत उसाची एफआरपी प्रतिटन २४०० रुपयांवरून ३६५० रुपयांपर्यंत पोहोचली. मात्र, साखरेच्या एमएसपीमध्ये कोणतीही वाढ झाली नाही.
यामुळे वाढता ऊसदर आणि उत्पादन खर्च यांचा भार कारखान्यांवर पडत असल्याचे सांगितले जाते. साखर उद्योगाकडून साखरेची एमएसपी किमान ४३ ते ४४ रुपये प्रतिकिलो करण्याची मागणी होत आहे. साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ झाल्यास कारखान्यांना ऊस उत्पादकांना अधिक दर देणे शक्य होईल, अशी उद्योगाची भूमिका आहे.
हेदेखील वाचा: दुष्काळग्रस्त 265 तालुक्यांना दिलासा; आणखी 19 तालुक्यांच्या मागणीवर तातडीने सर्वेक्षण
६६ वर्षांचा दरवाढीचा तफावतपूर्ण प्रवास
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, १९६० मध्ये साखर १.२५ रुपये किलो आणि ऊस ०.०४ रुपये किलो होता. १९७० मध्ये हे दर अनुक्रमे १.८० रुपये आणि ०.०७ रुपये झाले. १९८० मध्ये साखर ३.७५ रुपये तर ऊस ०.१३ रुपये किलो होता.
१९९० मध्ये साखरेचा दर ८.५० रुपये किलो झाला, तर उसाचा दर केवळ २३ पैसे होता. २००० मध्ये साखर १४ रुपये आणि ऊस ५९ पैसे किलो झाला. २०१० मध्ये साखरेचा दर ३२ रुपये असताना उसाचा दर १.२९ रुपये किलो होता.
त्यानंतरही साखरेच्या दरात सातत्याने वाढ होत गेली. २०२० मध्ये साखर ३८ रुपये आणि ऊस २.७५ रुपये किलो, २०२२ मध्ये साखर ४१ रुपये आणि ऊस ३.०५ रुपये, तर २०२४ मध्ये साखर ४४ रुपये आणि ऊस ३.४० रुपये किलो झाला. २०२५ मध्ये साखरेचा दर ५५ रुपयांवर पोहोचला असताना उसाचा दर ३.५५ रुपये किलो होता. २०२६ मध्ये साखरेचा दर ५० रुपये तर उसाचा दर ३.६५ रुपये किलो असल्याचे आकडेवारीतून दिसते.
दरातील तफावत कमी होणार कधी?
सहकारी साखर कारखानदारीमुळे ग्रामीण भागाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला मोठी चालना मिळाली. मात्र, साखरेच्या बाजारभावाच्या तुलनेत उसाच्या दरातील वाढ किती आहे, याचा विचार केला तर ऊस उत्पादकांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न अजूनही गंभीर असल्याचे चित्र आहे.
साखरेचा दर वाढताना त्याचा फायदा उत्पादन साखळीतील कोणत्या घटकांना किती मिळतो आणि त्यातील योग्य हिस्सा ऊस उत्पादकाला मिळतो का, यावर नव्याने चर्चा होण्याची गरज आहे. वाढता उत्पादन खर्च, महागाई आणि शेतीतील वाढती जोखीम लक्षात घेता उसाला मिळणारा दर अधिक न्याय्य असावा, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
साखरेच्या दराने सहा दशकांत मोठी झेप घेतली; आता उसाच्या दरानेही शेतकऱ्यांच्या कष्टाला न्याय देणारी झेप घेण्याची गरज आहे. साखर आणि उसाच्या दरातील तफावत कमी झाली, तरच ऊस उत्पादकाला साखरेच्या गोडव्याचा खरा लाभ मिळेल.