📰 महाराष्ट्र शासनाने रस्त्यावरील खड्डे व उघड्या मॅनहोलमुळे होणाऱ्या अपघातांवरील मृत्यू आणि जखमींसाठी तातडीची भरपाई निश्चित करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली आहे. मृत्यूसाठी ₹६ लाख तर जखमींसाठी ₹५०,000 ते ₹2.5 लाख भरपाई मिळणार. दोषी अधिकारी व कंत्राटदारांवर कठोर कारवाईची तरतूद.
मुंबई (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी) –
राज्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे आणि उघड्या मॅनहोलमुळे वाढणाऱ्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने ऐतिहासिक आणि निर्णायक पाऊल उचलले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नुकताच शासन निर्णय काढत अशी उच्चस्तरीय भरपाई समिती स्थापन केली असून, मृत्यू किंवा गंभीर दुखापतीच्या घटनांमध्ये तत्काळ निर्णय घेऊन भरपाई देण्यात येणार आहे.
हा निर्णय मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या जनहित याचिका क्र. ७१/२०१३ मधील १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पारित आदेशानुसार घेण्यात आला आहे.
🔶 कशी असेल नवीन समिती?
महाराष्ट्र शासनाने गठीत केलेली समिती पुढीलप्रमाणे असेल:
- अध्यक्ष: अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- सदस्य सचिव: सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- सदस्य: संबंधित जिल्ह्याचे सचिव – जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
🔶 भरपाईचे निकष काय?
समिती पुढीलप्रमाणे भरपाई निश्चित करेल:
✔️ मृत्यू झाल्यास
- मृताच्या वारसास ₹६,००,०००/-
✔️ जखमी झाल्यास
- दुखापतीच्या स्वरूपानुसार ₹५०,००० ते ₹२,५०,०००
🔶 समितीचे कार्य & जबाबदाऱ्या
- अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर ७ दिवसांत पहिली बैठक
- त्यानंतर पंधरवड्याला एकदा बैठक (विशेषतः पावसाळ्यात अधिक काळजी)
- अपघात किंवा मृत्यूची माहिती वृत्तपत्र, अर्ज किंवा कोणत्याही स्रोतामधून आली तरी तत्काळ दखल
- ४८ तासांत खड्डा न भरल्यामुळे अपघात झाला का? – याची तपासणी
- कंत्राटदाराची चूक असल्यास दंडातून भरपाई, अन्यथा शासन निधीतून
- तपासानंतर दोषी अधिकारी/कंत्राटदारांवर –
✔️ काळ्या यादीत टाकणे
✔️ दंड
✔️ विभागीय/फौजदारी कारवाई
🔶 नुकसानभरपाई देण्याची अंतिम मुदत
- ६ ते ८ आठवड्यांच्या आत भरपाई वितरित करणे बंधनकारक
- विलंब झाल्यास – प्रतिवर्ष ९% व्याजासह देय
🔶 पोलीस व विभागांची जबाबदारी
- संबंधित पोलीस ठाण्याने अपघाताची माहिती ४८ तासांच्या आत समितीला देणे आवश्यक
- सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व कार्यालयांनी प्राप्त अर्ज तातडीने समितीकडे पाठवणे बंधनकारक
🔶 कोणते रस्ते यात येतात?
👉 हा आदेश फक्त सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांसाठीच लागू असेल.
हेदेखील वाचा: Shocking incident: डॉक्टर मुलीकडून वडिलांवर हल्ला; बोटाचा चावा घेऊन तर्जनी तोडली
🔶 नागरिकांसाठी दिलासा
या निर्णयामुळे रस्त्यांवरील खड्यांमुळे होणाऱ्या मृ-त्यू व जखमींना कायदेशीर न्याय, आर्थिक मदत आणि योग्य जबाबदारांना शिक्षा मिळण्याचा मार्ग उघडला आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत शासनाने केलेले हे पाऊल जनहितासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.