7th Pay Commission: महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांना उत्सुकता
7th Pay Commission:केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या ताज्या निर्णयानुसार महागाई भत्ता (DA) आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलत (DR) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जुलै ते डिसेंबर 2024 या कालावधीसाठी DA आणि DR मध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे आता DA मूळ वेतनाच्या 53 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात लक्षणीय सुधारणा होणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱयांदेखील काय निर्णय होणार याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.
डीए मूळ वेतनात विलीन करण्याची शक्यता
सद्यस्थितीत DA मूळ वेतनात विलीन होण्याची शक्यता चर्चेत आहे. 2004 मध्ये, जेव्हा DA 50 टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचला होता, तेव्हा तो मूळ वेतनात विलीन करण्यात आला होता. मात्र, या वेळेस सरकारने स्पष्ट केले आहे की DA 50 टक्क्यांच्या पातळीवर पोहोचल्यानंतरही तो मूळ वेतनात विलीन केला जाणार नाही. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मते, पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (CPI) गृहितकांमुळे ही विलिनीकरण प्रक्रिया करण्यात आली होती.
सहाव्या वेतन आयोगाची भूमिका
सहाव्या वेतन आयोगाने असे निर्देश दिले होते की, DA मूळ वेतनाचा 50 टक्के आकडा ओलांडल्यानंतरही त्याचे मूळ वेतनात विलिनीकरण केले जाऊ शकत नाही. यानुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) कार्यान्वयनात देखील हे धोरण कायम ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे DA पन्नास टक्क्यांच्या पुढे गेल्यावर तो मूळ वेतनात समाविष्ट केला जाऊ शकेल का याचे ठोस असे कारण अद्याप पुढे आलेले नाही.
DA मध्ये पुढील वाढ कधी अपेक्षित?
DA मध्ये पुढील वाढ होळीच्या आसपास मार्च 2025 मध्ये जाहीर केली जाण्याची शक्यता आहे, ज्याची अंमलबजावणी जानेवारी 2025 पासून केली जाईल. केंद्र सरकार, सरकारी कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी वर्षातून दोन वेळा DA आणि DR मध्ये वाढ करते – मार्च व सप्टेंबर/ऑक्टोबरमध्ये. जानेवारी आणि जुलैपासून लागू होणारे हे वाढीव DA, सहसा एप्रिल व ऑक्टोबरमध्ये, दोन किंवा तीन महिन्यांच्या थकबाकीसह कर्मचाऱ्यांना दिले जाते. जुलै आणि जानेवारी अशी दोनदा महागाई भत्त्यात वाढ केली जाते.
राज्य सरकारी कर्मचारी महागाई भत्त्याच्या प्रतीक्षेत
7th Pay Commission: केंद्राने आपल्या कर्मचाऱ्यांना ३ टक्के महागाई भत्ता वाढवला आहे. त्यामुळे महागाई भत्ता (DA ) ५३ टक्के झाला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा होती कि ५० टक्के महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन केला जाईल. मात्र अद्याप तसा कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. ८ व्या वेतन आयोगाचीदेखील घोषणा झालेली नाही. मात्र महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढ असल्याने सरकारला कोणता ना कोणता निर्णय घ्यावाच लागणार आहे. मात्र त्याबाबत अधिकृत कोणतीच घोषणा झालेली नाही.
7th Pay Commission नुसार राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता नव्या DA ची प्रतीक्षा आहे. मात्र सध्या राज्यात विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत आणि नोव्हेंबर २०२४ हा महिना मतदान, मोजणी आणि सत्ता स्थापन यात जाणार असल्याने किमान पुढील तीन महिने तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. जानेवारी पासून दिलेली महागाईवाढ साधारण मार्च-एप्रिलमध्ये फरकासह देण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे पुढील महागाईभत्ता साठी चार-पाच महिने प्रतीक्षा करावी लागण्याची शक्यता आहे. तो पर्यंत केंद्रसराकार कोणता निर्णय घेईल, याची उत्सुकता सगळ्याच सरकारी कर्मचाऱ्यांना असणार आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार DA मूळ वेतनात विलीन करण्याच्या बाबतीत सध्या कोणतेही ठोस संकेत मिळालेले नाहीत. परंतु, DA मध्ये वाढ झाल्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात काही प्रमाणात सुधारणा होईल. 7th Pay Commission चा १० वर्षांचा टप्पा पार पडल्यानंतर आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी मिळेल का, याची चर्चा मात्र कर्मचाऱ्यांमध्ये होताना दिसत आहे.