📰 (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी, सांगली):
सांगली जिल्हा परिषदेच्या ६१ गटांसाठी आरक्षण सोडत सोमवारी जाहीर झाली. या सोडतीनंतर जिल्ह्याच्या राजकीय समीकरणात मोठा फेरबदल घडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ३८ मतदारसंघ खुले, १९ महिलांसाठी, तर ७ अनुसूचित जातींसाठी राखीव राहिले असून, यातील चार ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षण आले आहे. या प्रक्रियेमुळे अनेक दिग्गज नेत्यांचा मतदारसंघ आरक्षित झाल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे, तर नव्या चेहऱ्यांना राजकारणात प्रवेशाची सुवर्णसंधी निर्माण झाली आहे.
🔹 जिल्हाधिकारींच्या अध्यक्षतेखाली सोडत प्रक्रिया
आरक्षण सोडत काढण्याचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडला. महसूल उपजिल्हाधिकारी राजीव शिंदे आणि तहसीलदार लीना खरात उपस्थित होत्या. विशेष आकर्षण ठरले ते म्हणजे रियांश, शौर्य आणि अभिज्ञा अभिजीत कांबळे या जुळ्या भावंडांच्या हस्ते सोडत प्रक्रिया पार पडली.
प्रथम अनुसूचित जातींच्या ७ जागांसाठी चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या, त्यानंतर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आणि अखेरीस खुल्या जागांसाठी सोडत काढण्यात आली. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शकपणे चिठ्ठ्या काढून करण्यात आली.
🔹 आरक्षणाचे स्वरूप
* एकूण गट – ६१
* खुले गट – ३८
* महिलांसाठी राखीव – १९
* नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) – १६ (त्यापैकी ८ महिला)
* अनुसूचित जाती– ७ (त्यापैकी ४ महिला)
🔹 ओबीसीसाठी १८ मतदारसंघ, त्यापैकी ९ महिलांसाठी
या वेळी आरक्षण प्रक्रियेत एक विशेष बाब लक्षवेधी ठरली – यापूर्वी कधीही ओबीसीसाठी राखीव नसलेल्या मतदारसंघांना प्राधान्य देण्यात आले.
त्यापैकी पुरुषांसाठी राखीव – शेगाव, दिघंची, मुचंडी, कुची, ढालगाव, वाळवा, अंकलखोप, समडोळी.
तर महिलांसाठी आरक्षित – देवराष्ट्रे, पेठ, बोरगाव, बिळूर, कडेपूर, कवठेपिरान, तडसर आणि बुधगाव.
🔹 अनुसूचित जातींसाठी ७ ठिकाणी आरक्षण
अनुसूचित जातींसाठी उतरत्या लोकसंख्या क्रमाने चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या.
*म्हैसाळ (एस), मालगाव, कवलापूर, बेडग या ठिकाणी महिलांसाठी आरक्षण आले असून,
* रांजणी, उमदी आणि सावळज या गटांत पुरुष उमेदवारांना संधी मिळेल.
🔹 मिरज व वाळव्यात महिलाराज
मिरज आणि वाळवा या दोन्ही तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी ११ मतदारसंघ आहेत. या दोन तालुक्यांत महिलांसाठी १५ जागा आरक्षित झाल्या आहेत —
म्हणजेच मिरजेत आठ तर वाळव्यात सात महिला सदस्य असतील.
ही बाब महिलांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने ऐतिहासिक ठरू शकते.
🔹 आठ मतदारसंघ पुन्हा खुलेच
२०१७ च्या निवडणुकीत ज्या ६० मतदारसंघांपैकी ३४ गट खुले होते, त्यापैकी ८ गट पुन्हा खुले राहिले आहेत.
त्यात कोकरुड, चिकुर्डे, कसबेडिग्रज, भिलवडी, कुंडल, मणेराजुरी, चिंचणी आणि विसापूर या गटांचा समावेश आहे.
🔹 तालुकानिहाय विशेषता
* तासगाव तालुका – ६ पैकी ५ गट सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले.
* कडेगाव तालुका – सर्व ४ गट महिलांसाठी आरक्षित; त्यापैकी ३ ओबीसी आणि १ सर्वसाधारण.
🔹 महिलांसाठी खुले झालेले प्रमुख गट
बागणी, पणुंब्रे वारुण, निंबवडे, वाटेगाव, नागेवाडी, जाडरबोबलाद, दुधोंडी, एरंडोली, कासेगाव, रेठरे हरणाक्ष, वांगी, डफळापूर, वाकुर्डे बुद्रुक, संख, लेंगरे, येलूर, करंजे, आरग आणि देशिंग हे गट सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव झाले आहेत.
🔹 तब्बल ३८ मतदारसंघ खुले
सांगली जिल्ह्यात कामेरी, दरीबडची, बनाळी, भोसे, भाळवणी, भिलवडी, बावची, कोकरुड, खरसुंडी, कसबेडिग्रज, येळावी, चिंचणी, मांजर्डे, मणेराजुरी, विसापूर, चिकुर्डे, करगणी, मांगले आणि कुंडल हे गट सर्वसाधारण खुले राहिले आहेत.
🔹 अध्यक्षपदाचे समीकरण बदलले
या आरक्षण सोडतीनुसार जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव झाले आहे.
त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये महिला नेतृत्वाच्या चर्चांना वेग आला आहे.
भाजपकडून मिनाक्षी महाडिक, हर्षदा महाडिक, रेणुकादेवी देशमुख
शिंदे शिवसेना कडून शितल बाबर, सोनिया बाबर
रयत क्रांती कडून मोहिनी खोत
राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) कडून देवयानी नाईक, सुप्रिया पाटील, संगीता पाटील, भाग्यश्री शिंदे, मेघा कचरे
काँग्रेसकडून वैशाली कदम
ही नावे अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत चर्चेत आहेत.
🔹 ज्यांचा पत्ता कट
या आरक्षणामुळे अनेक प्रस्थापित नेत्यांचे राजकीय गणित विस्कळीत झाले आहे. माजी अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, प्राजक्ता कोरे, शिवाजी डोंगरे, काँग्रेसचे पक्षप्रतोद जितेंद्र पाटील, माजी सभापती प्रमोद शेंडगे, सुषमा नायकवडी, आशा पाटील, अरुण राजमाने, अरुण बालटे यांचा मतदारसंघ आरक्षित झाल्याने त्यांना यावेळी स्पर्धेतून बाहेर पडावे लागले आहे.
🔹 पुढील कार्यक्रम आणि हरकती
आरक्षणाची अधिसूचना १४ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध होणार असून, १४ ते १७ ऑक्टोबर या कालावधीत हरकती दाखल करता येतील.
जिल्हा परिषदेबाबत हरकती जिल्हाधिकारी कार्यालयात, तर पंचायत समितीसंबंधी हरकती संबंधित तहसीलदार कार्यालयात दाखल करता येतील.
२७ ऑक्टोबरपर्यंत या हरकतींचा अहवाल विभागीय आयुक्तांकडे पाठवला जाईल आणि ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम निर्णय,
तर ३ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम आरक्षण यादी प्रसिद्ध केली जाईल.
या आरक्षण सोडतीने सांगली जिल्ह्याच्या राजकीय रंगमंचावर नवे समीकरण निर्माण झाले आहे. महिलांसाठी वाढलेले आरक्षण हे महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल आहे. मात्र, अनेक दिग्गज नेत्यांना आरक्षणाच्या फेरफारामुळे बाहेर बसावे लागणार असल्याने, आगामी निवडणूक नवी चेहरे, नवे गठबंधन आणि नवी राजकीय लढत घेऊन येणार आहे, यात शंका नाही. (Source: Various media)