सांगलीत घेतली प्रतिज्ञा, जो पक्ष जुनी पेन्शन लागू करेल, त्यालाच मतदान
आयर्विन टाइम्स / सांगली
‘पेन्शन आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’, ‘नो पेन्शन, नो व्होट’ अशा घोषणा देत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी रविवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. जो पक्ष जुनी पेन्शन लागू करेल, त्यालाच मतदान केले जाईल, अशी प्रतिज्ञा घेत यावेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सांगलीत सरकारलाच इशारा दिला आहे. विश्रामबाग चौकातील क्रांतिसिंह नाना पाटील उद्यानापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा निघाला.
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल शिंदे यांच्या नेतृत्वात निघालेल्या मोर्चास जिल्ह्यातील ४५ कर्मचारी संघटनांनी पाठिंबा दिला. जिल्हाभरातून सरकारी निमसरकारी अधिकारी, कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला. काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय विभूते यांनीही मोर्चात सहभाग घेतला.
सरकारने दुर्लक्ष केले, तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील
श्री. शिंदे म्हणाले, “सरकार पेन्शनच्या नावाखाली पगारातून पैसे घेत आहे आणि शेअर बाजारात गुंतवणुकीच्या नावे उद्योजकांना देत आहे. संघटनांची आग्रही मागणी सरकारच्या जुनी पेन्शन योजनेसाठी आहे. गॅरेंटेड पेन्शन स्कीम (जीपीएस) लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १० टक्के रक्कम कपात होईल, त्याला आमचा विरोध आहे. राज्यात १७ लाख सरकारी अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या कुटुंबीयांची मते धरले तर एक कोटींहून अधिक होतात. तेव्हा, सरकारने दुर्लक्ष केले, तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
कर्मचाऱ्यांचा ‘व्होट फॉर ओपीएस (ओल्ड पेन्शन स्कीम) वर ठाम राहण्याचा निर्धार
देशातील सहा राज्यांत जुनी पेन्शन योजना लागू आहे; मग महाराष्ट्रात का नाही, असा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला. त्याठिकाणी ‘नो पेन्शन, नो व्होट’ असे अभियान सरकारी कर्मचाऱ्यांनी राबवले होते. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत देखील हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. कर्मचाऱ्यांनीही ‘व्होट फॉर ओपीएस (ओल्ड पेन्शन स्कीम) यावर ठाम राहण्याचा निर्धार केला.
उद्याची पिढी घडवणारा शिक्षक उपेक्षित
“उद्याची पिढी घडवणारा शिक्षकच उपेक्षित आहे. त्यांच्या मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. आमदार, खासदारांची पेन्शन बंद करायला पाहिजे,” असे परखड मत संजय विभूते यांनी नोंदविले. जुनी पेन्शन आक्रोश मोर्चासाठी सांगलीत संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक अमोल शिंदे, राजेंद्र नागरगोजे, भगवान आप्पा साळुंखे, अरुण खरमाटे, दत्तात्रय शिंदे, विनायक शिंदे, गणेश मडावी, अविनाश गुरव, प्रमोद काकडे, अरविंद गावडे, सागर बाबर, माणिक पाटील, अमोल माने, सचिन बिरणगे, संजय गायकवाड, प्रवीण देसाई, विनायक जाधव, अमेय जंगम, रतन कुंभार, तुकाराम सावंत, दीपक बनसोडे, सागर खाडे, संतोष जाधव, यशवंत जाधव, स्वप्नील मंडले, नेताजी भोसले, राजकुमार भोसले यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
नवीन योजनेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध
जुन्या पेन्शनमध्ये शेवटच्या पगारातील ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. नवीन पेन्शन योजना शेअर बाजारावर आधारित असल्याने निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शेवटचा पगार ८० हजार असेल; तर पेन्शन मात्र केवळ दोन ते तीन हजार रुपये मिळत आहे. यामुळे नवीन योजनेला सरकारी कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.
हा मुद्दा काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात घेऊ : पाटील
“पेन्शनसाठीचा आजचा मोर्चा निर्धार मोर्चा आहे. जुनी पेन्शन योजना सरकारने लागू केलीच पाहिजे. काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात जुन्या पेन्शनचा अंतर्भाव करण्यात यावा, यासाठी मी आग्रही राहीन,” असे मत सांगलीत पृथ्वीराज पाटील यांनी व्यक्त केले.