सारांश: केंद्र सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली असून, १.२ कोटींहून अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन व पेंशनमध्ये सुधारणा होणार आहे. आयोगाच्या शिफारसी २०२५ अखेर सादर होणार असून २०२६ पासून अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या यशानंतर नवीन आयोगाकडून अधिक लाभांची अपेक्षा आहे.
नवी दिल्ली,(ट्रेंडिंग न्यूज प्रतिनिधी):
केंद्र सरकारने केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे १.२ कोटींहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन व निवृत्तीवेतनामध्ये लक्षणीय सुधारणा होणार आहे.
जाणून घ्या महत्त्वाचे ठळक मुद्दे:
1. आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, आयोगाच्या शिफारशी पुढील वर्षी सादर केल्या जातील. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपत असल्याने नवीन आयोगाच्या स्थापनेसाठी हा योग्य निर्णय आहे.
2. कर्मचारी संघटनांचा सक्रिय पाठपुरावा
मागील एका वर्षभरात कर्मचारी प्रतिनिधी व कामगार संघटनांनी सरकारसोबत सातत्याने बैठक घेतली होती. अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेऊन सुमारे ५० लाख कर्मचारी आणि ६७ लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
3. सातव्या वेतन आयोगाचे यशस्वी कार्यान्वयन
२०१६ साली सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये करण्यात आले. भत्ते व निवृत्तीवेतनातही सुधारणा झाली, ज्यामुळे वेतन समानता साध्य करण्यात आली.
4. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रारंभिक टप्पा
केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी जाहीर केले की, आयोगाच्या स्थापनेसाठी अध्यक्ष व दोन सदस्यांची लवकरच नियुक्ती केली जाईल.
वेतन आयोगाचे महत्त्व:
१९४६ पासून प्रत्येक दशकात वेतन आयोग स्थापन होतो, जो महागाई व आर्थिक परिस्थितीशी ताळमेळ साधत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व निवृत्तीवेतनात सुधारणा सुचवतो.
कर्मचाऱ्यांचे भविष्य:
आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासोबतच निवृत्तीवेतन व भत्त्यांमध्येही सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यात वाढ होईल.
सरकारकडून पुढील पावले:
– आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत तपशीलवार माहिती लवकरच जाहीर होईल.
– २०२६ पासून अंमलबजावणीची शक्यता.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही खुशखबर भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष आयोगाच्या शिफारसींवर आणि त्यांच्या अंमलबजावणीवर केंद्रित आहे. Good news for government employees