शिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयातील आणखी काही लोकं रडारवर
आयर्विन टाइम्स / चंद्रपूर
शासकीय कामात अनियमितता केल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कल्पना चव्हाण यांना निलंबित करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या सहसचिवांनी सोमवारी (ता. २६) उशिरा त्यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्याची कारवाई केली. या कारवाईनंतर शिक्षण विभागातील त्यांच्या हाताखाली काम करणारे काही अधिकारी आणि कर्मचारी रडारवर आहेत. त्यांच्यावरही काही दिवसांत कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
कल्पना चव्हाण तीन वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात रुजू झाल्या होत्या. त्यांच्या कार्यकाळात जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांची प्रलंबितता होती. विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाने शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या विरोधात अनेक आंदोलने केली. अडबाले यांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या चौकशीची मागणी आयुक्त (शिक्षण) पुणे यांच्याकडे केली होती.
शिक्षण उपसंचालक नागपूर यांच्या तपासणी पथकाने केलेल्या चौकशीत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयात अनियमितता आढळून आली. यानंतर पुण्याचे शिक्षण आयुक्त यांनीही त्यांना दोषी ठरविले, परंतु कारवाई होत नव्हती. अखेर पावसाळी अधिवेशनात आमदार अडबाले यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित करून चव्हाण यांना तत्काळ निलंबित करण्याची आणि त्यांच्या संपत्तीची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती.
यावर शिक्षणाधिकारी चव्हाण यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आली होती. उत्तर मिळाल्यानंतर आठवडाभरात निलंबित करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सभागृहात सांगितले होते. सोमवारी ही कारवाई करण्यात आली. यामुळे जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे.
प्रसाद द्या आणि काम करा
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागात कोणतेही काम सहज होत नाही. छोट्या-मोठ्या कामांसाठी ‘प्रसाद’ देण्याशिवाय कामे होत नसल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. पेन्शन काम, शाळांची मान्यता, वैद्यकीय रजेची देयक यांसारख्या कोणत्याही कामांसाठी प्रसाद दिला जातो. तो मिळाला नाही तर कामे अडवली जातात. या विभागात एक सेवानिवृत्त कर्मचारीही कार्यरत आहे, ज्याला कामासाठी ठेवण्याचे कारण अस्पष्ट आहे.