मुंबई, (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
डिजिटल युगात सोशल मीडियाचा वापर अटळ असून संवादाचे प्रभावी माध्यम म्हणून त्याची वाढती लोकप्रियता लक्षात घेता, राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्यासंदर्भात नवे मार्गदर्शक नियम जारी केले आहेत. याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे.
या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश म्हणजे शासनाच्या गोपनीयतेचे संरक्षण, खोटी माहिती पसरवण्यास प्रतिबंध, तसेच शासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेची जपणूक हा आहे. विविध शासकीय खात्यांमध्ये डिजिटल साधनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला असतानाच, सोशल मीडियाचा वापर करताना धोरणात्मक सूचनांचे पालन होणे आवश्यक आहे, यावर सरकारचा भर आहे.
🛡️ काय आहेत नवे मार्गदर्शक नियम?
१. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांचा विस्तार:
सोशल मीडियाच्या वापरासही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ लागू राहतील. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
२. कोणाला लागू होतील नियम?
राज्य शासनातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्था, मंडळे, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, तसेच प्रतिनियुक्तीवर किंवा करार पद्धतीने नियुक्त कर्मचारी यांना हे नियम लागू राहतील.
३. टीका करण्यास सक्त मनाई:
शासनाच्या किंवा भारत सरकारच्या धोरणांवर प्रतिकूल, नकारात्मक टीका करणाऱ्या पोस्ट्स टाळाव्यात, अन्यथा त्या शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र ठरतील.
४. सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर करा:
* वैयक्तिक व कार्यालयीन अकाऊंट वेगळे ठेवावेत.
* शासकीय पदनाम, लोगो, गणवेश, मालमत्ता यांचे फोटो/व्हिडिओ वैयक्तिक अकाऊंटवर शेअर करू नयेत.
* द्वेषमूलक, भेदभाव करणारा किंवा आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट किंवा फॉरवर्ड करणे कठोरपणे मनाई आहे.
📱 अधिकृत वापरासाठी सोशल मीडियाचा उपयोग कसा करावा?
* व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम यांसारखे प्लॅटफॉर्म कार्यालयीन समन्वयासाठी वापरता येतील, मात्र त्याचा दुरुपयोग होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.
* शासकीय योजना, उपक्रम यांच्या प्रचारासाठी केवळ अधिकृत व प्राधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटचा वापर करावा.
* शासकीय योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीबाबत सोशल मीडियावर माहिती देणे शक्य आहे, पण त्यातून स्वतःची किंवा विभागाची स्तुती टाळावी.
* बदली झाल्यास कार्यालयीन सोशल मीडिया अकाऊंट योग्य अधिकाऱ्याला हस्तांतरित करावे.
🔒 गोपनीयतेचे पालन अनिवार्य
* कोणतेही गोपनीय दस्तऐवज, फाईल्स, अहवाल अथवा चर्चा सोशल मीडियावर शेअर करू नयेत, याबाबत शासनाने स्पष्ट ताकीद दिली आहे.
* केंद्र किंवा राज्य शासनाने प्रतिबंधित केलेल्या अॅप्स, वेबसाइट्सचा वापर करणेदेखील निषिद्ध आहे.
⚖️ नियमभंग केल्यास काय परिणाम?
या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगात्मक कारवाई केली जाईल. म्हणजेच दोषी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध वेतनकपात, बढती थांबवणे, सेवेतून निलंबन किंवा बडतर्फी यांसारख्या कठोर उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात.
🧾 शासनाचा उद्देश — विश्वासार्हता अबाधित ठेवणे
शासनाने स्पष्ट केलं आहे की, या नियमावलीचा हेतू कर्मचाऱ्यांना गप्प करणे नाही, तर शासकीय सेवकांकडून सोशल मीडियाचा योग्य, सकारात्मक आणि जबाबदारीने वापर सुनिश्चित करणे आहे. शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता ठेवतानाच जनतेमध्ये शासन यंत्रणेची विश्वासार्हता आणि प्रतिष्ठा अबाधित राहावी, यासाठी या नियमांचे पालन अत्यावश्यक आहे.
✍️ संपादकीय टिप:
शासनाच्या या निर्णयामुळे सोशल मीडियावर कर्मचाऱ्यांनी जबाबदारीने वागण्याची अपेक्षा निर्माण झाली आहे. विशेषतः डिजिटल युगात माहितीचा वेग आणि परिणामकारकता मोठी असल्यामुळे प्रत्येक पोस्ट विचारपूर्वक असणं आवश्यक ठरतं. शासनाचे हे पाऊल कर्मचाऱ्यांच्या शिस्तबद्ध व पारदर्शक वर्तनास दिशा देणारे ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.