व्हाट्सअप

प्रशासकीय कामकाजासाठी व्हाट्सअप वापरणे अनिवार्य नाही

आयर्विन टाइम्स / सांगली
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शिक्षकांना उद्देशून एक महत्त्वपूर्ण संदेश व्हायरल होत आहे, ज्यात 18 सप्टेंबर 2024 रोजी सकाळी 11 वाजता राज्यातील सर्व शिक्षक, पंचायत समिती, बीट, आणि अन्य प्रशासकीय व्हाट्सअप ग्रुपमधून बाहेर पडणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या संदेशानुसार, शिक्षकांना असे वाटत आहे की, प्रशासकीय कामकाजासाठी व्हाट्सअप वापरणे अनिवार्य नसून, हा एक खाजगी संवाद साधण्याचा माध्यम आहे.

व्हाट्सअप

मुलभूत मुद्दे

1. खाजगी मालमत्तेचा प्रश्न:
संदेशामध्ये स्पष्टपणे सांगितले गेले आहे की, मोबाईल फोन हे शिक्षकांची खाजगी मालमत्ता आहे आणि त्यावर आलेले आदेश पाळणे हे बंधनकारक नाही. तसेच, शासनाने व्हाट्सअप ग्रुपवरून माहिती मागवण्याचा कोणताही नियम किंवा शासन निर्णय लागू केला नाही.

हे देखील वाचा: Inspirational Sunita Williams: सुनीता विलियम्स; आव्हानांवर मात करणारी प्रेरणादायी अंतराळवीर

2. मन:स्वास्थ्य आणि वेळेचे व्यवस्थापन:
या संदेशात असेही नमूद केले गेले आहे की, रात्री अपरात्री किंवा साप्ताहिक सुट्ट्यांच्या वेळी आलेले मेसेजेस शिक्षकांच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करत आहेत. व्हाट्सअपवर आलेल्या लिंक किंवा आदेशांमुळे शिक्षकांना मानसिक त्रास होत आहे आणि त्वरित माहिती मागण्याची पद्धत तणावपूर्ण ठरत आहे.

व्हाट्सअप

3. शासन निर्णयाची अभावी व्हाट्सअप वापर:
संदेशानुसार, व्हाट्सअप ग्रुप वापरण्याचा कोणताही कायदेशीर निर्णय अस्तित्वात नाही. यामुळे शिक्षक संघटनांनी ठरवले आहे की, प्रशासनाच्या या पद्धतीला विरोध करावा आणि सर्व शिक्षकांनी या ग्रुपमधून बाहेर पडावे.

हे देखील वाचा: जाणून घ्या वर्तमान क्षणाचं महत्त्व आणि जीवनाचा खरा अर्थ / Know the importance of the present moment and the true meaning of life

शिक्षक संघटनांची भूमिका

सर्व शिक्षक संघटनांनी एकत्रितपणे हा निर्णय घेतला आहे आणि हा संदेश पसरवला आहे. संदेशात म्हटले आहे की, व्हाट्सअप ग्रुपमधून बाहेर पडल्यावर कोणतीही कारवाई होऊ शकत नाही कारण कोणताही अधिकृत कायदा किंवा शासन निर्णय WhatsApp ग्रुपसाठी नाही.

व्हाट्सअप

प्रशासनाची बाजू आणि कायदेशीरता

तथापि, या बाबतीत कोणत्याही अधिकृत निर्णयाची किंवा शासनाच्या मताची माहिती मिळालेली नाही. जर प्रशासनाने याबाबत काही ठोस निर्णय घेतले तर शिक्षकांना पुन्हा विचार करावा लागू शकतो. यासाठी, शिक्षकांनी कोणत्याही पावलं उचलण्यापूर्वी अधिकृत शासन निर्णयांची वाट पाहणे गरजेचे आहे.

हे देखील वाचा: Story for children / मुलांसाठी गोष्ट 5 : स्वप्नातील हत्ती आणि चाणाक्ष घुबड / Dreamy elephants and clever owl

हे प्रकरण केवळ शिक्षकांच्या मानसिक आरोग्याचे आणि प्रशासकीय संवादाचे नसून, मोबाईल आणि खाजगी जीवनाच्या हक्कांचे देखील आहे. WhatsApp वर आलेल्या संदेशांची विश्वासार्हता तपासूनच यावर पुढील निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp ग्रुप जॉइन करा !