विधानसभा निवडणूक

विधानसभा निवडणूक आणि सरकारी कर्मचारी आचारसंहिता

सांगली, (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
जत तालुक्यातील सोरडी येथील प्राथमिक शाळेत कार्यरत पदवीधर शिक्षण सेवक प्रदीप शालिकराम यांनी नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर विधानसभा मतदारसंघातून उमेदवारी दाखल केल्याने त्यांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी बडतर्फ करण्याची नोटीस बजावली आहे.

विधानसभा निवडणूक

प्रकरणाचा तपशील

प्रदीप शालिकराम हे १४ जून २०२४ पासून सोरडी येथील प्राथमिक शाळेत पदवीधर शिक्षण सेवक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांनी भारतीय युवा जन एकता पार्टीच्या तिकिटावर सावनेर विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवण्यासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केला.

हे देखील वाचा: South Indian Films/ दक्षिण भारत: भारतीय सिनेसृष्टीचा नवा चेहरा; पुष्पा 2,केजीएफ चॅप्टर 3,,गेम चेंजर, थलापती 68 आदी दक्षिण चित्रपटांची प्रेक्षकांना प्रतीक्षा

उमेदवारी अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी आपला व्यवसाय “उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकिली” असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती घेताना त्यांनी ही माहिती लपवून ठेवली होती. ही बाब उघड झाल्यानंतर जत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात जिल्हा परिषदेला अहवाल सादर केला.

विधानसभा निवडणूक

नोटीस बजावण्याची प्रक्रिया

जत गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी प्रदीप शालिकराम यांना बडतर्फ का करू नये, याचा खुलासा करण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देत नोटीस बजावली आहे.

हे देखील वाचा: विसरूनदेखील ‘या’ वस्तू कोणाकडूनही फुकट घेऊ नका; अन्यथा आर्थिक, आरोग्य, नातेसंबंध आणि मानसिक शांततेवर परिणाम होऊ शकतो, त्या 5 वस्तू कोणत्या जाणून घ्या

रजेचा गैरवापर

प्रदीप शालिकराम हे १ ते १९ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत रजेवर होते. याच काळात त्यांनी सावनेर मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यामुळे त्यांनी शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे.

शासन नियमांचे उल्लंघन

शासकीय कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक असते. परंतु, शालिकराम यांनी या नियमांचे पालन न करता उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

हे देखील वाचा: Children’s story 7/ बालकथा: गौरंगमुळे अजयला मिळाला धडा

पुढील कार्यवाहीची शक्यता

जर शालिकराम यांनी नोटिशीला समाधानकारक उत्तर दिले नाही, तर त्यांची तत्काळ बडतर्फी होऊ शकते. तसेच, शासनाने या प्रकरणात आणखी कठोर भूमिका घेतल्यास त्यांच्या वकिली व्यवसायाचीही चौकशी केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

प्रदीप शालिकराम यांच्या कृतीमुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांवरील आचारसंहितेचा भंग झाल्याचे दिसून येते. या प्रकरणामुळे सरकारी सेवकांच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्यावर जोर दिला जाईल, असे दिसते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× WhatsApp ग्रुप जॉइन करा !