Education news 1 : अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांना इतर कामे लावू नयेत: शिक्षण खात्याची शाळांना सूचना; अन्यथा संबंधित शिक्षकांवर गुन्हा / A crime against teachers

काही शाळांत विद्यार्थ्यांना अभ्यासाव्यतिरिक्त काम लावले जात असल्याच्या तक्रारी

आयर्विन टाइम्स / बेळगाव
शाळेतील विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमांव्यतिरिक्त कोणतेही काम लावू नये, अशी सूचना शिक्षण खात्यातर्फे करण्यात आली आहे, एखाद्या विद्यार्थ्याला शाळेत काम
लावल्यास संबंधित शिक्षकांवर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. एकदा शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थांना शाळेबाहेर सोडू नये, अशी सूचना ही केली आहे. राज्यातील विविध शाळांत विद्यार्थ्यांना स्वच्छतागृह स्वच्छ करणे, मध्यान्ह आहार वाटप करणे, दूध वितरण यासह स्वच्छता करण्याची जबाबदारी दिली जाते. अशा तक्रारी सातत्याने शिक्षण खात्याकडे वाढत आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्याने विद्यार्थ्यांना काम लावू नये अशी सूचना केली आहे.

एखाद्या शाळेत असा प्रकार दिसून आल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत विद्यार्थ्यांना गुणात्मक शिक्षण देण्यासह विविध सुविधा दिल्या जातात. मात्र, काही शाळांत विद्यार्थ्यांना अभ्यासाव्यतिरिक्त काम लावले जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण खात्याकडे दाखल झाल्या आहेत. विद्यार्थी स्वच्छता व इतर कामे करीत असल्याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. सर्व शाळांत स्वच्छता कर्मचारी नेमला जाईल, अशी माहिती सरकारतर्फे दिली असली तरी राज्यात हजारो सरकारी शाळा आहेत. या सर्व शाळांत कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे शक्य नाही, अशा परिस्थितीत येणाऱ्या काळात शाळांमधील स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर येणार आहे.

आहार बनविणाऱ्यांना निवृत्तीनंतर ४० हजार; अल्प वेतनावर राबणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाचा दिलासा

सरकारी शाळांमध्ये माध्यान्ह आहार तयार करण्यासाठी कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतर चाळीस हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिशय कमी पगारात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. सरकारी शाळेमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना तयार आहार उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर विविध शाळांमध्ये अक्षर दासोह योजनेअंतर्गत स्वयंपाकी व सहायकांची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र सुरुवातीपासूनच माध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांना अतिशय कमी प्रमाणात पगार उपलब्ध करून दिला जात असून या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारच्या इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत.

हे देखील वाचा: Sangli Crime : सांगली जिल्ह्यातील बामणोलीत पूर्ववैमनस्यातून धारदार शस्त्राने वार करून तरुणाचा खून; हल्लेखोरांपैकी 1 जण गंभीर जखमी

त्यामुळे पगारात वाढ करावी तसेच निवृत्तीनंतर वेतन मिळावे यासाठी सातत्याने कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्यात आलेली नसून दर महिना फक्त ३५०० पगार दिला जात असल्याने अनेक कर्मचाऱ्यांना अतिशय तूटपुंज्या अनेक कर्मचाऱ्यांना अतिशय तूटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागत आहे.

पंधरा वर्षे काम केलेल्या आणि साठ वर्षांनंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्रधानमंत्र पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत चाळीस हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. निवृत्तीनंतर आरोग्य सुविधा आणि पेन्शनची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी अनेकदा कर्मचाऱ्यांनी केली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करीत फक्त चाळीस हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असल्या तरी यापूर्वी निवृत्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची आर्थिक मदत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यापुढे किमान ४० हजार रुपये कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

इतर मागण्यांकडे मात्र दुर्लक्ष: राज्यात माध्यान आहार तयार करण्यासाठी एक लाख वीस हजार कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून राज्यातील ५५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह आहार तयार करून दिला जातो. तसेच आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांनी भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युटी, तसेच निवृत्तीनंतर किमान एक लाख रुपयांची मदत, निवृत्ती वेतन व पगार वाढ करावी, अशा मागण्या केल्या होत्या. त्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे.

अंगणवाडीत ‘पूर्वप्राथमिक’च्या वर्गांना बंगळुरात प्रारंभ: मंत्री हेब्बाळकर यांच्या हस्ते उद्घाटन; देशात प्रथमच ‘सरकारी मॉन्टेसरी’ योजना

‘गुणात्मक शिक्षणासह पोषण आहाराचा लाभ सर्व प्रवर्गातील बालकांना मिळावा, यादृष्टीने राज्य सरकारने देशात पहिल्यांदा अंगणवाडी केंद्रात पूर्वप्राथमिक (एलकेजी, युकेजी वर्ग) शाळा सुरू केली आहे.’ असे महिला आणि बालकल्याणमंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर म्हणाल्या. बंगळूर येथील गोविंदराजनगर विधानसभा मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या पट्टीगारपाळ्यामध्ये सोमवारी (ता. २२) महिला आणि बाल विकास खात्याच्या समग्र शिशुविकास योजनेअंतर्गत सुरू केलेल्या या ‘सरकारी मॉन्टेसरी’ केंद्राच्या उद्घाटनावेळी त्या बोलत होत्या.

राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अनेक लोकोपयोगी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली आहे. बालकांना प्रारंभिक शिक्षण आणि पालन-पोषण, समाजाच्या विकासासाठी आपले सरकार कटिबद्ध आहे. अंगणवाडी केंद्रांचे उन्नतीकरण करून बालकांचे शिक्षण आणि आरोग्यावर अधिक भर देण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

हे देखील वाचा: राशिभविष्य आजचं 24 जुलै: मिथुन, कर्क राशीसह 7 राशीच्या व्यावसायिकांची होईल प्रगती / progress ; कोणाकोणाला होईल आर्थिक लाभ जाणून घ्या आजच्या राशिभविष्यातून

१९७५ मध्ये देशाच्या तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी यांनी देशातील पहिली अंगणवाडी केंद्र म्हैसूर जिल्ह्यातील टी. नरसिंहपूरमध्ये केली होती. त्यावेळी प्रायोगिकरीत्या शंभर अंगणवाडी केंद्रे राज्यात सुरू केल्या होत्या. सध्या राज्यभरात अंगणवाडीची संख्या ७० हजारांहून अधिक आहे.

देशात सर्वप्रथम अंगणवाडी केंद्र सुरू झालेले राज्य कर्नाटक असून, आता या केंद्रात पूर्व प्राथमिक वर्ग सुरू करण्याचाही मान राज्याला मिळाला आहे. राज्यात पूर्व प्राथमिक वर्ग शिक्षण खात्याकडून सुरू करण्याची योजना होती. मात्र, या योजनेस अंगणवाडी कार्यकर्त्यांचा विरोध होता. याबाबत त्यांनी आंदोलनही केले. शिक्षण खात्याच्या वतीने एलकेजी, युकेजी वर्ग सुरू केल्यास अंगणवाडीतील बालकांच्या हजेरीवर परिणाम होण्याची भीती होती. यामुळे महिला आणि बालकल्याण खात्याकडून अंगणवाडी केंद्रात पूर्व प्राथमिक वर्ग सुरू करावेत, अशी यांची मागणी होती.

हे देखील वाचा: The wonderful cave of Baba Amarnath : बाबा अमरनाथ यात्रा मार्ग : अध्यात्म आणि निसर्ग यांचा संगम; यात्रा 19 ऑगस्ट 2024 पर्यंत चालणार

कार्यकर्त्यांच्या मागणीनुसार आता अंगणवाडी केंद्रात एलकेजी आणि युकेजी वर्ग सुरू केल्याची माहिती यावेळी हेब्बाळकर यांनी दिली. यावेळी त्यांच्या हस्ते बालकांना एक जोड गणवेश, बॅग आणि पेन्सिल बॉक्स देण्यात आले. विजयनगरचे आमदार एम. कृष्णप्पा कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. विधान परिषद सदस्य चन्नराज हट्टीहोळी, महिला व बालकल्याण खात्याचे सचिव डॉ. जी. सी. प्रकाश, खात्याचे संचालक एन. सिध्देश्वर यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

‘सरकारी मॉन्टेसरी’ नामकरण:  मागील ४९ वर्षांपासून सुरू असलेल्या राज्यातील अंगणवाडी हे नाव बदलून यापुढे ‘सरकारी मॉन्टेसरी’ असे नामकरण केले आहे. सरकारी मॉन्टेसरीमध्ये कन्नड आणि इंग्रजी या दोन्ही माध्यमातून शिक्षण देण्यात येणार आहे. राज्यात पहिल्या टप्प्यात ५ हजार सरकारी मॉन्टेसरी सुरू करण्यात येणार असून, टप्प्याटप्प्याने सर्व अंगणवाडी केंद्रात मॉन्टेसरी सुरू करण्यात येणार असल्याचे मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी सांगितले.