Transport sector / वाहतूक क्षेत्र: भारतीय अर्थव्यवस्थेतील महत्व आणि विकासाची आवश्यकता; वाहतूक क्षेत्राचे आर्थिक योगदान देशाच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या 5.5 टक्के 

वाहतूक क्षेत्र म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची रक्तवाहिन्या

कोणतीही अर्थव्यवस्था वाढीला लागली की गुंतवणूक आणि ऊर्जा क्षेत्रांप्रमाणेच वाहतूक क्षेत्राचे महत्व अत्यंत असते. ट्रान्सपोर्ट (Transport) क्षेत्र म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची रक्तवाहिन्या असतात. भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ साधारणतः 8 ते 9 टक्के दराने होण्याचा उद्देश ठेवला गेला आहे, त्यामुळे व्यापारात वाढ करण्यासाठी वाहतुकीच्या जाळ्याची आणि व्यवस्थापनाची मोठी आवश्यकता आहे. सध्याच्या स्थितीत, ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राचे आर्थिक योगदान देशाच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या 5.5 टक्के आहे, आणि वाहतुकीशी संबंधित खर्च देशाच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या 14 टक्के इतका आहे. हे प्रमाण विकसनशील देशांमध्ये साधारणतः 8 ते 9 टक्के असते. आपल्या देशात असलेल्या अकार्यक्षमतेमुळे हा खर्च अधिक आहे.

वाहतूक क्षेत्राची आवश्यकता आणि सुधारणांची गरज

अनेक तासांच्या प्रवासामुळे चालकांची तब्येत सुधारणे आणि वाहतुकीत वेळेची बचत होणे यासाठी रस्त्यांचे सुस्थितीत असणे आवश्यक आहे. रस्ते, महामार्ग, आणि जलमार्ग यांच्या व्यवस्थिततेमुळे उत्पादन खर्चात बचत होऊ शकते आणि रोजगार निर्मितीला मदत मिळू शकते. सध्याचे केंद्रसरकार, विशेषतः केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन रस्त्यांची निर्मिती करण्यास प्राधान्य देत आहेत. याशिवाय, रस्त्यांचे नियोजन करताना पुढच्या 50 वर्षांच्या गरजांचा विचार केला जात आहे.

हे देखील वाचा: डासांपासून होणाऱ्या आजारांपासून सुटका कशी करायची? मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंग्यू या 3 आजारांची लक्षणे, उपचार आणि प्रतिबंध उपाय जाणून घ्या

वाहतूक क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपाययोजना

देशातील ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रात उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर जोर दिला जात आहे. विमानतळांची संख्या वाढत असली तरी, मालवाहतूक रस्ते आणि जलमार्गाद्वारेच केली जाते. जलमार्ग हा अधिक स्वस्त असला तरी, प्रत्येक ठिकाणी उपलब्ध नाही. रस्ते आणि रेल्वेचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विकसित केले जात आहे. विजेद्वारे सार्वजनिक ट्रान्सपोर्ट आणि मालवाहतूक सुधारली जात आहे, ज्यामुळे वाहतूक खर्चात बचत केली जाऊ शकते.

भारतातील वाहतूक खर्च

भारतामध्ये वाहतूक खर्च 14 ते 18 टक्के पर्यंत आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील भार कमी करण्यासाठी, वीज, जैव इंधन, सीएनजी, आणि एलएनजी यांचा वापर वाढविण्याचे उपाय सुचवले जात आहेत. सीएनजी इंधन वापरून 250 किमी आणि एलएनजी वापरून 700 ते 800 किमी दीर्घ प्रवासासाठी ट्रक चालवण्याचा विचार केला जात आहे. या उपाययोजनांमुळे इंधन खर्चात बचत होईल.

महामार्गांचे महत्व आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण

महामार्गांची निर्मिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण द्वारा केली जात आहे. तसेच, आयातीत मालाचे पर्याय निर्माण करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्रात उपकरणे आणि साहित्य देशातच निर्माण करण्याची योजना आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उत्पादन करून निर्यात वाढवण्यासाठी हे आवश्यक आहे. आगामी काळात आयातीत मालावर आयात शुल्क वाढविण्याचा विचार देखील केला जात आहे.

हे देखील वाचा: शनिवारी चांदी खरेदी करावी की नाही, हे जाणून घ्या आणि कोणत्या 3 दिवशी चांदीची खरेदी शुभ मानली जाते ते समजून घ्या

आवश्यक संशोधन आणि कौशल्यवर्धन

सीआयआयने देशातील आयआयटी व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या सहकार्याने संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे. यामुळे कौशल्याधिष्ठित मनुष्यबळ उपलब्ध होईल आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास होईल. बांधकाम क्षेत्रात प्रिकास्ट तंत्रज्ञानाचा वापर करून खर्चात 25 ते 30 टक्के बचत होण्यास मदत होईल.

व्यापक धोरण आणि समन्वयाची गरज

ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राचे अर्थव्यवस्थेतील महत्व लक्षात घेतल्यास, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एका व्यापक धोरणाची आखणी करणे अत्यावश्यक आहे. कारखान्यातील माल थेट बाजारपेठेत किंवा बंदरात योग्य पद्धतीने पोचवण्यासाठी एकच ट्रान्सपोर्ट मंत्रालय व सर्वसमावेशक धोरण आवश्यक आहे. यामुळे विविध मंत्रालयांच्या धोरणांमधील तफावत कमी होईल आणि ट्रान्सपोर्ट व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होईल.

हे देखील वाचा: A village of mighty soldiers : रांजणी: सांगली जिल्ह्यातील सैनिकांचे गाव – दोन्ही महायुद्धांपासून कारगिलपर्यंत गाजवली पराक्रमाची गाथा; सध्या तीनही दलात 550 सैनिक आणि सैन्याधिकारी कार्यरत

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला गती देण्यासाठी आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्राच्या अकार्यक्षमतेला सामोरे जाण्यासाठी, सरकारने आणि उद्योगांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर, प्रगत वाहतूक सुविधा, आणि व्यापक धोरण यामुळे वाहतूक खर्चात बचत होईल आणि उत्पादन क्षेत्राच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल. यामुळे अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक सशक्त व स्थिर होईल.