भारतीय इतिहासाच्या नवीन पानावर आज एक गंभीर वास्तव अधोरेखित होत आहे — ते म्हणजे भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधीच्या ‘स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉप्युलेशन’ अहवालानुसार ही माहिती समोर आली असून, ही स्थिती भारतासाठी अभिमानास्पद नक्कीच नाही. ही परिस्थिती देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय व्यवस्थेसमोर गंभीर आव्हान उभी करत आहे.
लोकसंख्यावाढ : भारतासमोरचं वाढतं आव्हान
जगभरात लोकसंख्येचा वाढता वेग हा नैसर्गिक संसाधनांवर मोठा ताण निर्माण करत आहे. पिण्याचं पाणी, अन्नधान्य, शिक्षण, आरोग्यसेवा, वीज, जमीन या सगळ्या बाबतीत वाढत्या लोकसंख्येमुळे असमतोल निर्माण झाला आहे. भारतात केवळ २.५ टक्के भूभाग असून, जगाच्या १८ टक्के लोकसंख्येचा भार या देशावर आहे. एवढ्याच नाही, तर भारताकडे केवळ ४ टक्के जलसंपत्ती आहे. ही आकडेवारी ही स्पष्टपणे सांगते की आपण एका भीषण संसाधनसंकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत.
विस्थापन आणि मूलभूत सुविधांची कमतरता
लोकसंख्येच्या दडपणामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोक विस्थापित होत आहेत. गावे, गावांमधील जमीन, जंगल आणि पाण्याचे स्रोत हे वाढत्या लोकांच्या वापरामुळे धोक्यात आले आहेत. अनेकांना मूलभूत गरजा — स्वच्छ पाणी, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण — पूर्ण न होण्यामुळे स्थलांतराचा मार्ग पत्करावा लागत आहे. यामुळे अन्य देशांवरही ताण निर्माण होतो आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता वाढते.
अन्न सुरक्षा – जागतिक चिंतेचा विषय
वाढती लोकसंख्या आणि घटती शेतीयोग्य जमीन ही अन्न सुरक्षेसाठी मोठे संकट बनली आहे. भारतात एकूण जमिनीच्या ६० टक्के क्षेत्रावर शेती केली जाते, तरीही सुमारे २० कोटी लोकांना दोन वेळचे पूर्ण जेवण मिळत नाही. ‘वेस्टलँड अ‍ॅटलस २०१९’नुसार, पंजाबसारख्या कृषिप्रधान राज्यात १४,००० हेक्टर तर पश्चिम बंगालमध्ये तब्बल ६२,००० हेक्टर शेतीयोग्य जमीन कमी झाली आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये दरवर्षी ४८,००० हेक्टर शेतीभूमी विकासकामांमुळे नष्ट होत आहे. यामुळे अन्नधान्य उत्पादनावर मोठा परिणाम होतो.
शेतकरी वर्गही सध्या शेतीतून अलिप्त होत चालला आहे. कमी उत्पन्न, वाढती महागाई, हवामान बदल यामुळे अनेक शेतकरी शेती सोडून अन्य व्यवसायाच्या शोधात निघाले आहेत. परिणामी अन्नसुरक्षेचा धोका वाढतो आहे.
कुपोषण आणि आरोग्यविषयक संकट
‘जागतिक उपासमार निर्देशांक २०२२’च्या अहवालानुसार, भारतातील १६.३ टक्के लोकसंख्या कुपोषित आहे. पाच वर्षांखालील ३५.५ टक्के मुलांचा योग्य शारीरिक विकास होत नाही आणि ३.३ टक्के मुलांचा मृत्यू पाचव्या वर्षीच्या आधीच होतो. ही आकडेवारी भयावह आहे आणि ही समस्या थेट लोकसंख्यावाढीशी संबंधित आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आरोग्यसेवांवर ताण येतो, त्यामुळे प्रत्येकाला योग्य सेवा मिळवणे कठीण होते.
जागतिक अन्नसंघ आणि वास्तव
FAO अर्थात खाद्य आणि कृषी संघटनेच्या अहवालानुसार, आजही जगात ८० कोटीहून अधिक लोक भुकेशी झुंज देत आहेत. ३१० कोटी लोकांना पोषक आहार मिळत नाही. विविध देशांमध्ये अन्न असमानता आणि अन्नधान्याची नासाडी हे मोठे प्रश्न आहेत. एका अंदाजानुसार जगभरात ३० टक्के धान्य वाया जाते. अन्नधान्याची उत्पादकता वाढवण्याबरोबरच त्याची नासाडी रोखण्याचीही नितांत गरज आहे.
महागाई, उपजीविका आणि ऊर्जा संकट
वाढती लोकसंख्या ही केवळ अन्न, पाणी आणि जागेपुरतीच मर्यादित नाही, तर ती ऊर्जा संसाधनांवरही ताण निर्माण करते. तेल, वायू आणि वीज यांसारख्या स्त्रोतांवर वाढती मागणी ही भविष्यात मोठा धोका ठरू शकते. महागाईचा वाढता आलेख याचेच प्रत्यक्ष परिणाम दाखवतो. गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनावर याचा थेट परिणाम होत आहे.
धोरणात्मक उपायांची गरज
भारत सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणासाठी विविध योजना राबवल्या आहेत, मात्र त्यांचा अपेक्षित प्रभाव दिसून आला नाही. म्हणूनच **राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण** निश्चित करणे ही काळाची गरज आहे. ‘फक्त दोन मुलांची नीति’ ही संपूर्ण देशात सक्तीने राबवणे आवश्यक आहे.
मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत शासकीय योजनांचे लाभ पोहोचवणे हे स्वतःमध्ये एक आव्हान आहे. योजनांचे अंमलबजावणी यशस्वी होण्यासाठी आणि त्याचा सर्वांपर्यंत पोहोच व्हावा यासाठी लोकसंख्या नियंत्रित असणे आवश्यक आहे. अन्यथा गरिबी, बेरोजगारी, उपासमारी आणि कुपोषण यांसारख्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत जातील.
सामूहिक प्रयत्नांची गरज
ही समस्या केवळ भारताची नाही, तर संपूर्ण जगाची आहे. अन्नधान्य उत्पादन, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, पाणी आणि ऊर्जा या सर्व क्षेत्रांमध्ये वाढत्या लोकसंख्येचा गंभीर परिणाम होतो आहे. म्हणूनच प्रत्येक देशाने स्थानिक आणि जागतिक पातळीवर समन्वय साधून सामूहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) पूर्ण करण्यासाठी लोकसंख्या संतुलन हा मूलभूत घटक ठरेल. शिक्षण, जनजागृती, कौटुंबिक नियोजन, महिला सक्षमीकरण आणि पर्यावरणस्नेही धोरणे यांचा समन्वय साधून आपण या संकटाला सामोरे जाऊ शकतो.
वाढती लोकसंख्या ही भारतासमोर उभी असलेली सर्वात गंभीर समस्या आहे. ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नाही, तर देशाच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. संसाधनांची मर्यादा, गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण, अन्नसुरक्षा आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास या सर्व समस्यांचा केंद्रबिंदू म्हणजे अनियंत्रित लोकसंख्या. त्यामुळे आता वेळ आली आहे की या समस्येच्या मुळाशी जाऊन ठोस पावले उचलावीत. अन्यथा विकासाच्या गप्पा केवळ वरवरच्या घोषणा ठरतील आणि खऱ्या अर्थाने प्रगती फक्त स्वप्न बनून राहील. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली