लाडकी बहीण योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील 2.7 लाख महिलांचे काम रखडले होते. आधार समस्या, पती/वडिलांचा आधार नसल्याने निर्माण झालेल्या अडचणी, शासनाची 31 डिसेंबरपर्यंतची मुदतवाढ आणि विशेष सुविधा यांची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
सांगली,(आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व लाभार्थी महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक केली आहे. मात्र जिल्ह्यातील तब्बल 2 लाख 70 हजार महिलांची केवायसी प्रक्रिया रखडल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केवायसी पूर्ण करता न आल्याने अपात्र होण्याची भीती वाटत असलेल्या महिलांना 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यामुळे जिल्ह्यातील अडीच लाख महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पती किंवा वडील नसल्याने अडचणी
अनेक महिलांचे आधार कार्ड अपडेट नसणे, ओटीपी न येणे, तसेच पती किंवा वडील नसल्याची नोंद आधारमध्ये नसल्याने ई-केवायसी करता येत नव्हती. या समस्येमुळे मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी महिलांची प्रक्रिया अडकली होती.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विशेष सुविधा उपलब्ध करून देत अशा महिलांसाठी पर्यायी व्यवस्था लागू केली आहे. त्यामुळे योजनेतील पात्र महिलांना दिलासा मिळाला आहे.
अडीच लाख बहिणी अपात्र होण्यापासून वाचणार
जिल्ह्यातील 2 लाख 70 हजार महिलांची केवायसी रखडली होती. मात्र गेल्या आठ दिवसांत 20 हजार महिलांची केवायसी पूर्ण झाली आहे. तरीही उर्वरित मोठ्या संख्येतील महिलांना मुदतवाढीची आवश्यकता होती.
सरकारकडून दिलेल्या मुदतवाढीमुळे आता अडीच लाख ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र ठरण्यापासून वाचणार आहेत.
हेदेखील वाचा: crime news: कुरळप पोलिसांची धडाकेबाज कारवाई – गोळीबार करणारा 70 वर्षीय आरोपी ताब्यात
लाडकी बहीण योजनेचा लाभ
राज्य सरकारकडून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतून पात्र महिलांच्या खात्यावर दर महिन्याला 1,500 रुपये जमा केले जातात. मात्र योजनेत अनेक अपात्र लाभार्थी असल्याचे आढळून आल्यानंतर सर्वांसाठी केवायसी अनिवार्य करण्यात आली.
31 डिसेंबर ही अंतिम मुदत असून, ई-केवायसी न केलेल्या महिलांना येणारा पुढील हप्ता मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
लाभार्थी महिलांसाठी आवाहन
जिल्ह्यातील सर्व महिलांनी 31 डिसेंबरपूर्वी आवश्यक कागदपत्रांसह ई-केवायसी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. मुदतवाढ मिळाली असली तरी अंतिम क्षणाची गर्दी टाळण्यासाठी महिलांनी लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे प्रशासनाचे आवाहन आहे.