सारांश: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शिक्षण विभागाने १०० दिवसांच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, डिजिटल क्रांती, सायकल वाटप योजना, आणि शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी विशेष योजना राबवण्याचे ठरले आहे. संविधानिक मूल्ये शिकवणे, सीबीएसई पद्धतीचा अवलंब, आणि शाळांचे जिओ टॅगिंग यावर भर दिला जाणार आहे. शिक्षक भरती प्रक्रिया जलद करण्यासह शाळा व्यवस्थापन समित्यांचे बळकटीकरण केले जाणार आहे.
मुंबई,(आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
शालेय शिक्षण क्षेत्रातील महाराष्ट्राचे वर्चस्व टिकवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, शिक्षकांच्या गुणवत्तेला प्रोत्साहन देऊन शालेय शिक्षणामध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त विद्यार्थ्यांमध्ये संविधानिक मूल्यांची जाणीव निर्माण करण्यावर भर देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या शालेय शिक्षण विभागाच्या बैठकीत येत्या १०० दिवसांसाठीचे उपाययोजनांचे सादरीकरण करण्यात आले. या बैठकीस शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शिक्षण क्षेत्रात डिजिटल क्रांती
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिक्षकांच्या गुणवत्तेचे कौतुक करत, “शिक्षक ही आपल्या शिक्षण व्यवस्थेची मोठी संपत्ती आहे. त्यांच्या गुणवत्तेला प्रोत्साहन देत राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल शिक्षणाची एकत्रित व्यवस्था निर्माण केली जाईल,” असे सांगितले. शाळा व शिक्षकांची उपयुक्त माहिती डिजिटल स्वरूपात एकत्र करून व्यवस्थापन सुलभ करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
विद्यार्थिनींसाठी सायकल वाटप योजना सुरूच राहणार
मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थिनींना शाळेत येण्यासाठी सुरू केलेल्या सायकल वाटप योजनेच्या यशस्वीतेचा उल्लेख करत, या योजनेला पुढेही चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. विद्यार्थ्यांच्या शाळेतील पहिल्या दिवसाचे स्वागत करण्यासाठी मंत्र्यांनी आणि सचिवांनी स्वतः शाळांमध्ये उपस्थित राहावे, अशी सूचना त्यांनी दिली.
शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांचा आराखडा
शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी १०० दिवसांसाठीचे आराखड्याचे सादरीकरण करताना अनेक महत्वपूर्ण उपक्रमांची घोषणा केली.
– गुणवत्तापूर्ण शिक्षण: शाळांना गुणवत्तेनुसार रँकिंग देऊन, प्रत्येक क्लस्टरमधील एका शाळेला आदर्श शाळा बनवले जाईल.
– सीबीएसई पद्धतीचा अवलंब: राज्याच्या गरजेनुसार सीबीएसई पद्धतीतील बदल करून लागू केले जातील.
– स्वच्छता व नीटनेटकेपणा: विद्यार्थ्यांच्या स्वच्छता व शिस्तीवर विशेष भर दिला जाईल.
– स्मार्ट वर्ग: प्रत्येक आदर्श शाळेत किमान एक स्मार्ट वर्ग तयार केला जाईल.
– शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रयत्न: ऊसतोड कामगार, वीटभट्टीवरील मजुरांची मुले आणि अन्य शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष योजना आखली जाईल.
आणखी काही ठळक मुद्दे:
– राज्यगीत सक्तीचे: सर्व शाळांमध्ये राज्यगीत सक्तीने म्हणण्याची अंमलबजावणी.
– जिओ टॅगिंग: अंगणवाडी आणि शाळांचे जिओ टॅगिंग करून डिजिटल नकाशा तयार करणे.
– पीएम श्री शाळांचा विकास: प्रत्येक क्लस्टरमधून एका शाळेचा “सीएम श्री शाळा” म्हणून विकास केला जाणार.
– शिक्षक भरती प्रक्रिया: शिक्षक भरती प्रक्रिया जलद गतीने राबवून रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय.
– शाळा व्यवस्थापन समितीचे बळकटीकरण: शाळा व्यवस्थापन समितीची पुनर्रचना व बळकटीकरण.
संविधानिक मूल्यांवर विशेष भर
मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना संविधानिक मूल्ये शिकविण्याचे महत्व अधोरेखित केले. “विद्यार्थ्यांना फक्त शिक्षण देणे पुरेसे नाही, त्यांच्यात सामाजिक जाणिवा रुजवणे महत्त्वाचे आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी व्यापक दृष्टिकोन
शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या यशाचा आलेख उंचावण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलली असून, शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी शिक्षक, पालक व प्रशासन यांच्यात समन्वय साधला जाणार आहे.