महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून चौथी आणि सातवी स्तरावर शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांना ₹5,000 आणि ₹7,500 पर्यंत शिष्यवृत्ती लाभणार आहे.

(आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने विद्यार्थ्यांच्या हिताचा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा यांचा स्तर बदलून अनुक्रमे इयत्ता चौथी आणि इयत्ता सातवी करण्यात आला आहे. हा बदल शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून लागू होणार आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय

या निर्णयानुसार, 2025-26 मध्ये एकाचवेळी दोन स्तरांवरील शिष्यवृत्ती परीक्षा आयोजित केल्या जाणार आहेत —

* इयत्ता पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षा (अंतिम वर्ष) फेब्रुवारी 2026 मध्ये,
* इयत्ता चौथी व सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षा एप्रिल किंवा मे 2026 मध्ये घेण्यात येणार आहे.

2026-27 पासून शिष्यवृत्ती परीक्षा नियमितपणे चौथी आणि सातवीतच घेतली जाईल.

💰 शिष्यवृत्ती रक्कम व संच

इयत्ता ४ थीसाठी प्रतिमाह ₹500 प्रमाणे प्रतिवर्षी ₹5,000, तर इयत्ता सातवीसाठी प्रतिमाह ₹750 प्रमाणे प्रतिवर्षी ₹7,500 इतकी शिष्यवृत्ती रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे.
प्रत्येकी तीन वर्षांचा कालावधी या शिष्यवृत्तीसाठी निश्चित करण्यात आला आहे.

* ४ थी व पाचवीसाठी प्रत्येकी 16,693 शिष्यवृत्ती संच,
* सातवी व आठवीसाठी प्रत्येकी 16,588 शिष्यवृत्ती संच मंजूर राहतील.

🏫 नवीन नावांमध्ये बदल

यापुढे या परीक्षा खालील नावांनी ओळखल्या जातील –

* ‘प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा’ – इयत्ता ४ थी स्तर
* ‘उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा’ – इयत्ता सातवी स्तर

महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय

🎯 शिष्यवृत्तीचा उद्देश

या योजनेचा उद्देश ग्रामीण व शहरी भागातील गरीब, होतकरू, हुशार आणि प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देणे, त्यांना आर्थिक सहाय्य करणे आणि शिक्षणात गुणवत्ता वाढविणे हा आहे.
1954-55 पासून सुरू असलेली ही योजना 2015 मध्ये बदलून पाचवी-आठवीत केली होती, मात्र त्यानंतर विद्यार्थ्यांचा सहभाग घटला. त्यामुळे आता पुन्हा चौथी-सातवी हा स्तर निश्चित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे अधिक विद्यार्थी या संधीचा लाभ घेतील.

📋 अटी व पात्रता

* विद्यार्थी हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
* शासनमान्य (शासकीय/अनुदानित/विनाअनुदानित/स्वयंअर्थसहाय्यित) शाळेत इयत्ता चौथी किंवा सातवीत शिकत असावा.
* CBSE, ICSE तसेच इतर अभ्यासक्रमांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांनाही अटींच्या अधीन राहून पात्रता असेल.

📅 वयोमर्यादा

* प्राथमिक शिष्यवृत्ती (इ.४): १ जून रोजी वय १० वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी १४ वर्षांपर्यंत सवलत.
* उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती (इ.७): वय १३ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी १७ वर्षांपर्यंत सवलत.

💵 परीक्षा शुल्क

| प्रवर्ग | प्रवेश शुल्क | परीक्षा शुल्क | एकूण शुल्क |
| ——————– | ———— | ————- | ———- |
| बिगर मागासवर्गीय | ₹50 | ₹150 | ₹200 |
| मागासवर्गीय/दिव्यांग | ₹50 | ₹75 | ₹125 |

प्रत्येक सहभागी शाळेला परीक्षा परिषदेकडे ₹200 नोंदणी शुल्क भरावे लागेल.

हेदेखील वाचा: महाराष्ट्रातील घडामोडी : आईने ‘यकृत’ देऊन वाचविले मुलीचे प्राण; याशिवाय वाचा शेतकरी मदत, सरकारी रोखे, भरती संधी आणि हवामान सतर्कता

🏫 विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा एकत्रित

प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ.४), शासकीय व आदिवासी विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा आणि विमुक्त जाती-भटक्या जमाती विद्यानिकेतन प्रवेश परीक्षा यापुढेही एकत्रितपणेच घेण्यात येतील.

🔍 शिष्यवृत्ती दरात वाढ आणि सुधारणा

शासनाने शिष्यवृत्ती रकमेतील वाढीसोबतच पात्रतेच्या अटी, परीक्षा पद्धती आणि शाळांच्या सहभागाबाबत अधिक लवचिक धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळेल, तसेच शिक्षक-विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेतही वाढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

एकूणच, महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांसाठी आशादायी ठरणार आहे. लहान वयातच गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्पर्धात्मक परीक्षांची गोडी लागेल आणि शिक्षणात गुणवत्ता वृद्धिंगत होईल, हीच या बदलामागील खरी प्रेरणा आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *