भारतामध्ये डाळ आयातीची वाढती समस्या : शेतकरी, धोरणे आणि उपाययोजना

भारत हा कृषिप्रधान देश. अन्नधान्य उत्पादनात आपला देश जगात अग्रस्थानावर आहे, तरीसुद्धा आपण रोजच्या ताटात घेत असलेली डाळ ही पूर्णतः स्वदेशी असेलच याची हमी देता येत नाही, हे वास्तव आज धक्कादायक ठरत आहे. आपल्या अन्नसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेली डाळ मोठ्या प्रमाणावर परदेशातून आयात केली जाते आणि त्यासाठी आपण कोट्यवधी रुपये खर्चतो. परिणामी ग्राहकांना महागडी डाळ विकत घ्यावी लागते तसेच देशाच्या महसुलावरही मोठा ताण येतो.

डाळ आयातीची धक्कादायक आकडेवारी

गेल्या वर्षी तब्बल ३१ कोटींपेक्षा जास्त किमतीची डाळ आयात करण्यात आली. मागील सहा वर्षांत भारताच्या डाळ आयातीचा दर ८४ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. आज देशातील एकूण डाळ खपापैकी सुमारे १४ टक्के डाळ परदेशातून आणली जाते. म्यानमार, मोजांबिक, टांझानिया, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा हे आपले प्रमुख आयातदार देश आहेत.

ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनवणारे वास्तव असे की भारत हा अजूनही जगातील प्रमुख डाळ उत्पादक देशांमध्ये गणला जातो. जगातील एकूण डाळ खपाच्या सुमारे २७ टक्के खप केवळ भारतात होतो. देशातील एकूण अन्नधान्य उत्पादनात डाळींचा हिस्सा जवळपास २० टक्के आहे. तरीदेखील आपण स्वावलंबनाऐवजी परावलंबनाच्या वाटेवर गेलो आहोत.

चालू आर्थिक वर्षात भारताने तब्बल ६७ लाख टन डाळ आयात केली असून, हा आतापर्यंतचा उच्चांक आहे. त्यामध्ये पिवळ्या वाटाण्याचा हिस्सा सर्वाधिक म्हणजे ३१ टक्क्यांपर्यंत आहे.

वाढती मागणी आणि आयातीची दिशा

विशेषज्ञांचा अंदाज आहे की २०२५ च्या अखेरीस पिवळ्या वाटाण्याची आयात २०.४ लाख टनांपर्यंत पोहोचेल, जे २०२४ मधील ११.६ लाख टनांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. फक्त पिवळे वाटाणेच नव्हे तर चणा, मसूर, उडीद व तूर यांच्याही आयातीत झपाट्याने वाढ होत आहे.

जगातील उत्पादनाकडे पाहिले तर भारतानंतर म्यानमार, कॅनडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांत मोठ्या प्रमाणात डाळ उत्पादन होते. विशेषतः कॅनडाने गेल्या दशकात डाळ उत्पादनात क्रांतिकारक वाढ केली आहे. एक दशकापूर्वी जिथे उत्पादन २० लाख मेट्रिक टनांपेक्षा कमी होते, तिथे आज ६० लाख ७० हजार मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचले आहे. यामागे वाढती जागतिक मागणी पूर्ण करून मिळवलेली कमाई आणि शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब हे प्रमुख कारण आहे.

आश्चर्यकारक म्हणजे १९७० च्या दशकाच्या मध्यात भारताने ऑस्ट्रेलियाला अवघे ४०० ग्रॅम डाळींचे बियाणे दिले होते. एका दशकातच तेथील ९० लाख हेक्टर क्षेत्र डाळ उत्पादनाखाली आले. आज परिस्थिती अशी आहे की आपणच ऑस्ट्रेलियाकडून डाळ आयात करतो!

हेदेखील वाचा: भारताला हवी आहे साक्षरतेची नवी पहाट : कायदेशीर, आर्थिक आणि डिजिटल साक्षरतेचं महत्त्व

सरकारी योजना आणि प्रयत्न

शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकार *कृषी खर्च व मूल्य आयोगाच्या* मदतीने *किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी)* जाहीर करते. मूग, उडीद, मसूर, तूर आणि चणा यांसह एकूण २३ पिके एमएसपी अंतर्गत येतात. १९६६ पासून सुरू झालेली ही पद्धत सुरुवातीला गहू व भातापुरती मर्यादित होती; परंतु नंतर इतर पिकांचाही समावेश करण्यात आला.

डाळ उत्पादनासाठी क्षेत्रफळ वाढवण्याच्या उद्देशाने २००७ मध्ये सुरू झालेल्या *राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानाला* २०२४-२५ पासून *राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा व पोषण मिशन* असे नवे स्वरूप देण्यात आले आहे. उच्च उत्पादनक्षम वाणांचा वापर, एकात्मिक पोषण व्यवस्थापन, प्रगत कृषी यंत्रे, कीड व रोग नियंत्रण या सर्व घटकांवर या योजनेत भर दिला जातो. अनेक राज्यांतून शेतकऱ्यांना ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक अनुदानही दिले जाते.

भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) व इतर संस्था सतत नव्या वाणांवर संशोधन करीत आहेत. गेल्या दहा वर्षांत ३४३ उच्च उत्पादनक्षम वाण व हायब्रीड प्रकारांना मान्यता मिळाली आहे. याशिवाय १५० बीज केंद्रे उभारून दर्जेदार बियाण्यांचा पुरवठा वाढविण्याचा प्रयत्नही सुरू आहे.

अडथळे आणि आव्हाने

सरकारी प्रयत्न असूनही शेतकरी डाळ पिकांकडे वळत नाहीत. यामागील कारणे स्पष्ट आहेत—

* शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकतेचा अभाव,
* नवकल्पना स्वीकारण्यास अनिच्छा,
* जंगली प्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान,
* आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पावसावर अवलंबून शेती.

हवामान बदलामुळे दुष्काळ व अनियमित पाऊस ही सामान्य बाब झाली आहे. याचा फटका मुख्यतः मूग, उडीद, काळा चणा व तूर यांना बसतो, जी एकूण उत्पादनाच्या ४० टक्क्यांपर्यंत आहेत.

सर्वेक्षणानुसार, डाळ उत्पादनाखालील २.५ कोटी हेक्टर क्षेत्रापैकी फक्त १५ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. याच्या उलट गहू व ऊसासाठी ९०-९५ टक्के क्षेत्र सिंचित आहे. त्यामुळे सिंचनाची सुविधा मिळूनही शेतकरी डाळ पिकांकडून पाठ फिरवतात.

डाळींचे पर्यावरणपूरक फायदे

कृषी तज्ज्ञांच्या मते, डाळ पिके त्यांच्या ७५ टक्के नायट्रोजनची गरज स्वतःच भागवतात. त्यांच्या मुळांतील *रायझोबियम* जीवाणू वातावरणातील नायट्रोजन जमिनीत आणतात. त्यामुळे फक्त डाळ पिकांची गरज भागत नाही, तर पुढील पिकासाठीही जमिनीत नायट्रोजन साठून राहते. यामुळे युरिया खरेदीवरील मोठा खर्च वाचतो.

डाळ पिके जमिनीवर आच्छादन देऊन मृदक्षरण रोखतात. पिकांचे अवशेष हिरवळीच्या खतासारखे वापरून जमिनीत सेंद्रिय घटक वाढविता येतात. एवढे फायदे असूनही आपण आयातीवर अवलंबून आहोत, हे दुःखद आहे.

पुढील दिशा : शेतकऱ्यांसाठी मार्गदर्शन

डाळ उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नवकल्पना आत्मसात करणे गरजेचे आहे.

* प्रगत सिंचन पद्धतींचा वापर,
* उन्नत वाणांची लागवड,
* आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब,
* आणि उत्पादक संघटनांच्या माध्यमातून थेट विक्री,

या गोष्टी अंगीकारल्यास शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळेल. मध्यस्थांवर अवलंबित्व कमी होईल आणि डाळ उत्पादन नफा देणारे ठरेल.

भारताची डाळ आयात ही केवळ कृषी क्षेत्राची समस्या नाही; ती आर्थिक, सामाजिक आणि पोषण सुरक्षेचीही गंभीर बाब आहे. डाळ ही प्रथिनांचा प्रमुख स्रोत असल्याने तिच्या वाढत्या आयातीमुळे अन्नसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

आज गरज आहे ती डाळींच्या स्वावलंबनाची. शेतकऱ्यांनी आधुनिक पद्धती आत्मसात केल्या, सरकारने संशोधन व बाजारपेठेचा पुरेसा आधार दिला आणि ग्राहकांनी स्थानिक उत्पादनाला प्राधान्य दिले, तर भारत पुन्हा एकदा डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भर होऊ शकेल.

हे फक्त कृषी धोरणाचे आव्हान नाही, तर जनतेच्या ताटातील पोषणाची आणि देशाच्या आर्थिक स्वाभिमानाची गरज आहे.