इक्कविसावं शतक म्हणजे विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या अभूतपूर्व प्रगतीचं शतक. आज मानवी जीवन अधिक सोयीस्कर, वेगवान आणि संवादी बनलं आहे. या बदलात प्लास्टिक आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा मोठा वाटा आहे. पण, हीच प्रगती आता मानवजातीसमोर गंभीर आव्हान बनून उभी ठाकली आहे — ते म्हणजे प्लास्टिक कचरा आणि ई-कचऱ्याचं वाढतं संकट.
प्लास्टिकचा वाढता साठा आणि त्याचे दुष्परिणाम
प्लास्टिक हे आज जगातल्या प्रत्येक देशाच्या जीवनशैलीत खोलवर रुजलेलं आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशातही प्लास्टिकचा वापर प्रचंड वाढला आहे. 1990 साली जिथे दरडोई प्लास्टिक वापर केवळ 1 किलो होता, तिथे 2021 पर्यंत तो 15 किलोपर्यंत वाढला. शहरीकरण आणि ग्राहकसंस्कृतीच्या वाढीमुळे 2060 पर्यंत ही आकडेवारी १६ कोटी मेट्रिक टनांपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे.
दरवर्षी सुमारे ५ कोटी टन प्लास्टिक कचरा पर्यावरणात मिसळतो. भारतात 2020-21 मध्ये ४० लाख मेट्रिक टन प्लास्टिक कचरा निर्माण झाला. हे अधिकृत आकडे असून, प्रत्यक्षात ही संख्या चारपट असू शकते. 2024 मध्ये प्लास्टिक कचऱ्याच्या निर्मितीत 21% वाढ झाली असून, पुनर्वापर व पुनर्चक्रणाच्या सोयींचा अभाव ही यामागची प्रमुख कारणं आहेत. प्लास्टिकचा मोठा हिस्सा योग्य निस्तारणाअभावी नाल्यांमार्फत नद्यांमध्ये आणि नंतर समुद्रात मिसळतो.
ई-कचरा : नव्या संकटाचा उदय
प्लास्टिकच्या समस्येला आता एक नवा, अधिक धोकादायक जोडीदार मिळाला आहे — ई-कचरा. आधुनिक जीवनशैलीत संगणक, मोबाईल, टीव्ही, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बॅटरी इत्यादी उपकरणांचं प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. ही उपकरणं वापरण्याच्या नादात, खराब झाल्यावर किंवा नव्या तंत्रज्ञानाच्या हव्यासामुळे त्यांना पटकन फेकून देण्याची प्रवृत्ती निर्माण झाली आहे.
2012 मध्ये भारतात सुमारे ८ लाख टन ई-कचरा निर्माण झाला होता. आज ही संख्या ३० लाख २० हजार मेट्रिक टनांवर पोहोचली आहे. दरवर्षी जवळपास १०% दराने ही वाढ होत आहे. जगभरात दरवर्षी ५ कोटी टन ई-कचरा तयार होतो आणि भारत त्यात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे — फक्त चीन आणि अमेरिकेनंतर.
ई-कचऱ्याचा भौगोलिक विस्तार
भारताच्या एकूण ई-कचऱ्यापैकी 70% केवळ 10 राज्यांतून येतो, तर 60% कचरा फक्त 65 शहरांमधून निर्माण होतो. मुंबई यामध्ये अग्रेसर आहे आणि तिच्या पाठोपाठ दिल्ली, बेंगळुरू, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत आणि नागपूर यांचा समावेश होतो. या शहरांत दिवसेंदिवस ई-कचऱ्याचा साठा वाढतच आहे.
ई-कचऱ्याची आयात : भारत बनतोय जागतिक कबाडघर?
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे भारत केवळ स्वतःचा ई-कचरा निर्माण करत नाही, तर तो परदेशातूनही आयात करतो. जरी औपचारिकरित्या ई-कचऱ्याच्या आयातीस बंदी असली, तरी दरवर्षी सुमारे ५०,००० टन ई-कचरा भारतात येतो. 2022 मध्ये केवळ युएईमधून ३९,८०० मेट्रिक टन आणि यमनमधून २९,५०० मेट्रिक टन कबाड भारतात आयात केलं गेलं. सरकारी आकडे सांगतात की 2019-20 मध्ये १० लाख मेट्रिक टन असलेला ई-कचरा 2023-24 मध्ये 1.751 दशलक्ष मेट्रिक टन झाला आहे.
मोबाईलचा हव्यास आणि धोकादायक धातू
स्मार्टफोन हे आज जीवनातील अविभाज्य साधन बनले आहे. नवनवीन मॉडेल्सच्या नादात जुने मोबाईल पटकन बदलले जातात. ही गरज नसून हौस झाली आहे. त्यामुळे मोबाइल कचऱ्याचा साठा मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. मोबाइल, टीव्ही, डिजिटल कॅमेरा, एलईडी उपकरणे यामध्ये अनेक धातू वापरले जातात — तांबे, निकेल, अ‍ॅल्युमिनियम, टंगस्टन, प्लॅटिनम, लिथियम, कोबाल्ट इत्यादी. या धातू पृथ्वीच्या गर्भात सीमित प्रमाणात आहेत आणि ते नवीकरणीय नाहीत.
या धातूंपैकी अनेक विषारी असून, त्यांचे योग्य विलगीकरण व निस्तारण न झाल्यास ते पर्यावरणात मिसळतात आणि हवा, पाणी, जमीन या सर्वांनाच दूषित करतात. याशिवाय आर्सेनिक, कॅडमियम, पारा, शिसं (लेड) यांसारख्या धातूंचा सुद्धा वापर होत असल्याने ई-कचरा हा केवळ घाण नव्हे, तर जिवघेणं विषसुद्धा आहे.
पुनर्वापराची गरज आणि सरकारची उदासीनता
2022 मध्ये भारताने ३०-५०% प्लास्टिक पुन्हा वापरण्याचं उद्दिष्ट ठेवले होतं, एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी घालण्यात आली होती. पण आजही प्रत्यक्षात या धोरणांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. राज्य सरकारेही याबाबत फारसे गंभीर वाटत नाहीत. कचऱ्याचे व्यवस्थापन, रिसायकलिंगसाठी यंत्रणा आणि तंत्रज्ञानाची स्पष्ट कमतरता आहे.
ई-कचऱ्याचं पुनर्प्रक्रिया करताना त्यामधील धातू वेगळे करण्यासाठी अम्लयुक्त प्रक्रियेचा वापर करावा लागतो. या प्रक्रियेतून निर्माण होणारे अपशिष्ट हवा, पाणी व माती यांना दूषित करतात. अशा वेळी हा कचरा पर्यावरण आणि आरोग्यासाठी गंभीर संकट बनतो.
विकास की विनाश?
प्रश्न असा निर्माण होतो की, आपल्या जीवनाला सोयीस्कर बनवणाऱ्या या प्लास्टिक व ई-उपकरणांच्या झगमगाटात आपण पर्यावरणीय हानीकडे डोळेझाक करून खरंच प्रगती करत आहोत का? की आपण आपल्या पुढच्या पिढ्यांसाठी एक विषारी, अस्वस्थ आणि संकटांनी भरलेली पृथ्वी निर्माण करत आहोत?
विकास म्हणजे केवळ तांत्रिक प्रगती नव्हे, तर ती टिकाऊ, नैतिक आणि पर्यावरणपूरक असली पाहिजे. प्लास्टिक आणि ई-कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी केवळ कायदे नव्हे, तर जनजागृती, पुनर्वापर यंत्रणा, उत्पादनांमध्ये टिकाऊपणा आणि जबाबदार ग्राहकसंस्कृती हवी. अन्यथा आपली प्रगती ही केवळ विनाशाची दिशा असेल.
आज आपल्यासमोर असलेली ही समस्या फक्त कचऱ्याची नाही, तर ही विचारांची समस्या आहे. आता तरी आपण जागे होणार की अजूनही त्या चमचमाटात अडकून राहणार? वेळ निघून जाईल, पर्याय हातातून जाईल — तेव्हा पश्चात्ताप करण्यापेक्षा आत्ताच कृती करणे गरजेचे आहे.