सारांश: भारताच्या सध्याच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत प्राप्तिकर सवलत मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासा देणारी आणि आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते. ही सवलत ग्राहक खर्च, उत्पादनक्षमता, आणि रोजगार निर्मिती वाढवून अर्थव्यवस्थेला चालना देते. उच्च महागाई, कमी GDP वाढ, आणि घटलेला सरकारी खर्च यांसारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकारने धाडसी आर्थिक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. प्राप्तिकर सवलत आर्थिक विषमता कमी करून देशाच्या प्रगतीस हातभार लावू शकते.
प्राप्तिकर सवलतीचा मुद्दा हा नेहमीच मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक स्थितीसाठी महत्त्वाचा ठरतो. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था मंदावल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. सात तिमाहींमधील नीचांकी पातळीवर असलेल्या जीडीपी वाढीचा दर, कमी झालेला सरकारी खर्च, उच्च व्याजदर, तसेच ग्राहक खर्चात घट यामुळे अर्थव्यवस्था नरमावल्याचे दिसते. अशा स्थितीत प्राप्तिकरात सवलत देणे ही केवळ मध्यमवर्गीयांसाठी दिलासा नसून देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठीही महत्त्वाचे ठरू शकते. प्राप्तिकर सवलतीमुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा राहतो, जो विविध क्षेत्रांना चालना देऊन अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्याचे कार्य करतो.
भारताची सध्याची आर्थिक स्थिती
सध्याच्या घडीला भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग कमी झाल्याचे दिसत आहे. जुलै-सप्टेंबर २०२४ दरम्यान वाढीचा दर ५.४ टक्क्यांवर पोहोचला, जो भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अंदाजित केलेल्या ७ टक्क्यांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. याशिवाय जागतिक निर्यातीतील भारताचा वाटा केवळ २ टक्क्यांवर आहे. सरकारी खर्चातही घट झाल्यामुळे सार्वजनिक प्रकल्प आणि भांडवली गुंतवणुकीला मर्यादा आल्या आहेत.
उच्च व्याजदरांमुळे कर्ज घेणे सामान्य नागरिक आणि उद्योगधंद्यांसाठी महागडे ठरले आहे. परिणामी, बाजारातील मागणी घटली आहे. अन्नधान्य आणि भाज्यांच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे महागाईचा दर ६.२ टक्क्यांपर्यंत गेला आहे, जो रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेल्या ४ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.
प्राप्तिकर सवलतीचे फायदे
प्राप्तिकर सवलत ही केवळ आर्थिक दिलासा नसून अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी एक प्रभावी उपाय असतो. त्याचे फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत:
1. मध्यमवर्गीयांना दिलासा
प्राप्तिकर सवलतीमुळे मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक पैसा राहतो. सध्या वाढत्या महागाईमुळे त्यांचे खर्च नियंत्रणात ठेवावे लागत आहेत. अधिक पैसा हातात राहिल्यास ते उपभोग्य वस्तू, सेवांवर खर्च करू शकतात, ज्यामुळे बाजारपेठेत मागणी वाढते.
2. ग्राहक खर्च आणि उत्पादनात वाढ
ग्राहक खर्च वाढल्यामुळे फास्ट मूव्हिंग कन्झ्युमर गुड्स (FMCG) क्षेत्रासह उत्पादन क्षेत्रालाही चालना मिळते. उत्पादन वाढल्याने रोजगार निर्मिती होते आणि अर्थव्यवस्था गतिमान होते.
3. लघु आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन
बाजारात मागणी वाढल्यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांना अधिक व्यवसाय मिळतो. त्यामुळे त्यांच्या उत्पादनक्षमतेत सुधारणा होते आणि देशांतर्गत बाजारपेठ बळकट होते.
4. उच्च व्याजदरांवरील प्रभाव
बाजारपेठेत सकारात्मक बदल झाल्यास रिझर्व्ह बँक व्याजदर कमी करण्याचा विचार करू शकते. यामुळे सामान्य नागरिक आणि उद्योगांना परवडणाऱ्या कर्जाच्या सुविधा मिळतील, ज्यामुळे भांडवली गुंतवणुकीला चालना मिळेल.
5. आर्थिक विषमता कमी होणे
मध्यमवर्गीयांना आर्थिक सवलती मिळाल्यास समाजातील आर्थिक तफावत कमी होऊ शकते. आर्थिक विषमता कमी झाल्यामुळे समाज अधिक संतुलित आणि स्थिर बनतो.
6. जागतिक व्यापारातील सुधारणा
भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळाल्यास जागतिक निर्यातीत वाढ होऊ शकते. यामुळे जागतिक व्यापारात भारताचा वाटा वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या धोरणांची गरज
सध्या प्राप्तिकरासाठी जुन्या आणि नव्या अशा दोन करप्रणाली आहेत. नव्या प्रणालीत कोणतीही सवलत मिळत नसली तरी करमुक्त मर्यादा वाढवून मध्यमवर्गीयांना दिलासा देता येऊ शकतो. २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात १५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा विचार सरकार करत आहे. अशा निर्णयामुळे मध्यमवर्गीयांवरचा आर्थिक ताण कमी होईल आणि उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीत वाढ होईल.
प्राप्तिकर सवलत ही मध्यमवर्गीयांसाठी केवळ दिलासा नसून अर्थव्यवस्थेच्या पुन्हा उभारीसाठी एक महत्त्वाचा घटक ठरू शकते. ग्राहक खर्च, उत्पादनक्षमता आणि रोजगार निर्मितीमध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अशा सवलतींची गरज आहे. सध्याच्या जागतिक आणि स्थानिक आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने धाडसी आर्थिक निर्णय घेतल्यास भारताची अर्थव्यवस्था स्थिरतेकडून विकासाच्या दिशेने प्रवास करू शकेल. Benefits of Income Tax Relief