📌 शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पट, उपस्थिती व नोंदणीची विशेष पडताळणी 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. UDISE Plus आणि स्टुडंट पोर्टलवरील डेटाची प्रत्यक्ष तुलना होणार असून बनावट किंवा चुकीच्या नोंदी आढळल्यास मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख व गटशिक्षणाधिकारी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे.
सांगली / विशेष प्रतिनिधी — राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आणि विद्यार्थी नोंदणीची अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून मोठी आणि सर्वसमावेशक मोहीम राबवली जाणार आहे. अनेक शाळांकडून विद्यार्थी संख्या कृत्रिमरीत्या वाढवणे तसेच चुकीची माहिती व्यवस्थेत टाकल्याच्या तक्रारींनंतर ही कारवाई करण्यात येत आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत ही पडताळणी पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
🔍 काय होणार आहे पडताळणीमध्ये?
2025–26 शैक्षणिक वर्षापासून यू-डायस प्लस (UDISE Plus) प्रणालीतील मुख्याध्यापकांनी भरलेल्या माहितीच्या आधारे स्टुडंट पोर्टलवरील नोंदींची संगणकीय व प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाणार आहे.
यासाठी राज्यातील सर्व शाळांना पुढील माहिती तपासणीसाठी तयार ठेवावी लागणार आहे:
✔ विद्यार्थ्यांची रोजची उपस्थिती
✔ भेटीच्या दिवशी प्रत्यक्ष उपस्थित विद्यार्थी
✔ परीक्षेला उपस्थित राहिलेले विद्यार्थी
✔ यापूर्वीच्या शाळा भेटीतील उपस्थिती नोंदी
विशेष पथके थेट शाळांना भेट देऊन ही माहिती नोंदवतील आणि पोर्टलवरील डेटाशी तुलना करतील.
🚫 बनावट किंवा वाढवून दाखवलेल्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई
शिक्षण विभागाने स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत:
- बनावट विद्यार्थी दाखवणे
- सतत गैरहजर असलेल्या विद्यार्थ्यांना हजेरीत दाखवणे
- शाळेला अधिक शिक्षक–कर्मचारी पदे मिळावीत म्हणून पटसंख्या जाणीवपूर्वक वाढवणे
अशा सर्व अनियमिततेवर आता थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
👥 केंद्रप्रमुख, गटशिक्षणाधिकारी आणि मुख्याध्यापकांची जबाबदारी ठरली
पोर्टलवरील माहितीची खातरजमा करण्याची जबाबदारी खालील अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे:
| पद | जबाबदारी |
|---|---|
| मुख्याध्यापक | विद्यार्थ्यांची माहिती पोर्टलवर नोंदवणे |
| केंद्रप्रमुख | शाळेला भेट देऊन नोंदींची प्रत्यक्ष पडताळणी |
| गटशिक्षणाधिकारी | फेरतपासणी व माहिती अंतिम करणे |
| विस्तार अधिकारी (बीट) | पडताळणी सहकार्य व रिपोर्टिंग |
🔹 अनियमितता आढळल्यास — जबाबदारी या सर्वांवर समान राहील.
⏳ १५ डिसेंबर अंतिम मुदत
केंद्रप्रमुखांनी पडताळणी करून:
- चुकीचे किंवा अनावश्यक नाव कमी करणे
- वास्तविक विद्यार्थी यादी गटशिक्षणाधिकारी लॉगिनला पाठवणे
- पडताळणीनंतर अंतिम मंजुरी
ही संपूर्ण प्रक्रिया १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य.
📣 शिक्षक संघटनांची मागणी
पडताळणी स्वागतार्ह असली तरी काही विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणांत अन्याय होऊ नये, अशी भूमिका शिक्षक संघटनांनी मांडली आहे. त्यांनी म्हटले आहे:
एका दिवशी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती तपासली तर खरी पटसंख्या समजेल; परंतु आधार कार्ड इनव्हॅलिड किंवा तांत्रिक कारणांमुळे संच मान्यतेत वगळले गेलेले विद्यार्थी यांनाही प्रक्रियेत ग्राह्य धरले पाहिजे.
🔎 निष्कर्ष
विद्यार्थ्यांच्या उपस्थिती व नोंदणी व्यवस्थेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी शिक्षण विभागाने पाऊल उचलले आहे. शाळांनी पडताळणीमध्ये पूर्ण सहकार्य करून:
- वास्तविक पटसंख्या
- योग्य नोंदी
- विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षण व्यवस्थेचा
उद्देश साध्य करणे अत्यावश्यक आहे.
वास्तविक विद्यार्थी माहिती सादर करणे हीच भविष्यातील शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेची खरी कसोटी ठरणार आहे.