नाबार्डच्या योजना

🌾 नाबार्डकडून महिलांसाठी स्वयंसहाय्यता गट, ‘बँक सखी’, महिला किसान उत्पादक संघटना, कौशल्यविकास प्रशिक्षण आणि आदिवासी विकास निधी यांसारख्या योजनांद्वारे आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरणासाठी नवे मार्ग खुले झाले आहेत. जाणून घ्या या योजनांची सविस्तर माहिती आणि महिलांना मिळणारे लाभ.

ग्रामीण भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महिलांचे योगदान हे नेहमीच मोलाचे राहिले आहे. शेती, घरगुती उद्योग, हस्तकला, दुग्ध व्यवसाय किंवा सूक्ष्म उद्योजकता असो — महिलांनी आपल्या कष्टाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिली आहे. या महिलांना अधिक सक्षम बनवण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसाय क्षमतेला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) विविध योजनांद्वारे वित्तीय आणि तांत्रिक साहाय्य पुरवते.

नाबार्डच्या योजना

💪 महिला सशक्तीकरणासाठी नाबार्डचे विशेष उपक्रम

नाबार्डने ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी काही प्रमुख योजना पुढीलप्रमाणे आहेत –

1. स्वयंसहाय्यता गट (Self Help Group – SHG) बँक लिंकेज कार्यक्रम:
या उपक्रमाद्वारे महिलांना बचत आणि कर्ज या दोन्ही बाबतीत बँकांशी जोडले जाते. यामुळे लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक भांडवल उपलब्ध होते.

2. ‘बँक सखी’ उपक्रम:
ग्रामीण भागातील प्रशिक्षित महिला ‘बँक सखी’ म्हणून काम करत आहेत. त्या डिजिटल व्यवहार, बँकिंग सेवा आणि आर्थिक सल्ला देतात, ज्यामुळे स्थानिक महिलांचा आर्थिक समावेश वाढतो.

हेदेखील वाचा: भारतामध्ये ऑनलाइन ट्रॅव्हल बुकिंग आणि डिजिटल पेमेंटमुळे वाढतंय पर्यटनाचं आकर्षण

3. महिला किसान उत्पादक संघटना (FPO) आणि ऑफ-फार्म उत्पादक संघटना (OFPO):
या संघटनांद्वारे महिलांना शेतीसंबंधी व्यवसाय, मूल्यवर्धन आणि बाजारपेठेतील संधी यांचा लाभ मिळतो.

4. कौशल्यविकास प्रशिक्षण:
नाबार्ड लाखो महिलांना विविध कौशल्यांमध्ये प्रशिक्षण देते — जसे की हातमाग, खाद्यप्रक्रिया, हस्तकला, दुग्धव्यवसाय इत्यादी. हे प्रशिक्षण महिलांना रोजगारक्षम बनवते.

5. आदिवासी विकास निधी (TDF) आणि अभिनव वाडी कार्यक्रम:
आदिवासी महिलांच्या कुटुंबांना आर्थिक व सामाजिक बळ देण्यासाठी हा कार्यक्रम उपयुक्त ठरतो.

नाबार्डच्या योजना

🤝 दीनदयाळ अंत्योदय योजना आणि नाबार्डचा सामंजस्य करार

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि नाबार्ड यांनी एकत्र येऊन दीनदयाळ अंत्योदय योजना अंतर्गत सामंजस्य करार केला आहे. या कराराचे उद्दिष्ट म्हणजे —

* राष्ट्रीय महिला बचत गटांना आर्थिक लाभ देणे,
* नाबार्डच्या विविध योजनांद्वारे प्रशिक्षण व सेवा पुरविणे,
* आणि महिलांच्या उद्योजकतेच्या संधी वाढविणे.

या माध्यमातून स्वयंसहाय्यता गटांतील दीदी पदवीधरांना “लखपती दीदी” बनवण्याचे स्वप्न साकार होत आहे. महिलांना ‘बीसी सखी’ म्हणून बँकिंग सेवेत काम करण्याची, नॉन-प्रॉफिट संस्थांची स्थापना करण्याची आणि स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याची संधी मिळते.

🌸 महिला उद्योजकतेसाठी निर्माण होणारी नवी परिसंस्था

नाबा-र्ड केवळ आर्थिक सहाय्य देत नाही तर महिलांच्या हातात सामर्थ्य देणारी एक संपूर्ण परिसंस्था (ecosystem) तयार करत आहे.
यामुळे ग्रामीण भागात महिला उद्योजक, स्वयंरोजगार उपक्रम आणि लघुउद्योग अधिक बळकट होत आहेत.

🔍 अधिक माहितीसाठी

ना-बार्डच्या विविध योजनांची सविस्तर माहिती जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या 👇
🌐 [https://www.nabard.org](https://www.nabard.org)

📝 लेखकाची नोंद:
महिलांच्या हातात अर्थव्यवस्थेचे खरे सामर्थ्य आहे. ना-बार्डसारख्या संस्थांच्या साहाय्याने ग्रामीण भारतातील महिला उद्योजकतेचा नवा अध्याय लिहित आहेत. 💫

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed