दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये वायुप्रदूषण हा एक गंभीर आणि दीर्घकालीन प्रश्न ठरला आहे. स्वच्छ हवा ही केवळ गरज नाही, तर मूलभूत हक्क ठरावा इतक्या प्रमाणात हवामानातील विषारी बदलांची तीव्रता वाढलेली आहे. या संकटावर उपाय म्हणून सरकारने काही काळापूर्वी जुनी वाहने रस्त्यावरून हटवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, जनतेच्या विरोधामुळे तो निर्णय मागे घ्यावा लागला.
२०१५ मध्ये राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) ने दिलेल्या आदेशानुसार, १५ वर्षांहून अधिक जुनी पेट्रोल वाहने आणि १० वर्षांहून अधिक जुनी डिझेल वाहने रस्त्यावरून हटवणे बंधनकारक करण्यात आले. यामागील हेतू स्पष्ट होता — सर्वाधिक प्रदूषण करणारी जुनी वाहने रस्त्यावरून हटवून हवामानाच्या गुणवत्तेत सुधारणा साधणे.
परंतु, या निर्णयामागील कल्पना कितपत वैज्ञानिक आणि दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेणारी आहे, हा खरा विचार करण्याचा मुद्दा आहे.
जुनी वाहने = जास्त प्रदूषण?
सर्वसाधारणपणे मानले जाते की जुनी वाहने अधिक प्रदूषण करतात. खरंतर, बीएस-१ (BS1) किंवा बीएस-२ (BS2) सारख्या जुन्या उत्सर्जन मानकांवर चालणारी वाहनं ही बीएस-६ (BS6) वाहनांच्या तुलनेत कणात्मक (PM) आणि नायट्रोजन ऑक्साइड (NOx) यांसारख्या घटकांचे उत्सर्जन अनेक पटीने अधिक करतात. म्हणूनच वाहनाचे वय हे एक सुलभ आणि तात्पुरता निकष मानला जातो.
परंतु, येथेच धोरणाची एकांगी बाजू दिसते — केवळ वयानुसार वाहनांचे प्रदूषण मोजणे योग्य ठरते का?
दुसरे महत्त्वाचे निकष: अंतर आणि उत्सर्जन
वाहन वयाव्यतिरिक्त आणखी दोन महत्त्वाचे निकष विचारात घ्यायला हवेत:
1. वाहनाचे प्रत्यक्ष उत्सर्जन — म्हणजे वाहन चालवताना प्रत्यक्षात किती प्रदूषण निर्माण होते.
2. एकूण चाललेले अंतर — कारण अधिक चालवलेली वाहने अधिक घिसटत असतात आणि अधिक प्रदूषक घटक हवेमध्ये सोडतात.
नेदरलँड आणि जर्मनी यांसारख्या प्रगत देशांमध्ये हे दोन घटक महत्त्वाने गृहीत धरले जातात. अशा पद्धतीने वाहनाचे वय, उत्सर्जन आणि चाललेले अंतर या तीनही बाबींचा समन्वय साधला जातो, ज्यामुळे खऱ्या अर्थाने प्रदूषण करणारी वाहनेच हटवता येतात.
– भारतातील उत्सर्जन परीक्षण यंत्रणा: केवळ औपचारिकता?
भारतामध्ये वाहनांचे प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) मिळवणे बंधनकारक असले, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी अत्यंत कमकुवत आणि अपुरी आहे. अनेक ठिकाणी पीयूसी फक्त एक शिक्का पुरवणारी औपचारिकता बनून राहिली आहे. अशा परिस्थितीत, आपण जर प्रदूषण-आधारित धोरण राबवायचे ठरवले, तर त्यासाठी एक भक्कम आणि विश्वासार्ह उत्सर्जन परीक्षण प्रणाली उभी करणे अपरिहार्य ठरेल.
पर्यावरणीय किंमत आणि नवीन गाड्यांचा खरा खर्च
जुनी वाहने हटवून नवीन गाड्या विकल्या जातात, त्यामागे एक आर्थिक गणित आहे. अमेरिका सारख्या देशांमध्ये एकेकाळी जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करून नवीन गाडी खरेदीसाठी सबसिडी देण्यात आली होती. त्यामुळे बाजार तेजीत आला, उद्योगांना चालना मिळाली.
पण याचा पर्यावरणीय खर्च किती आहे?
एका सरासरी कारच्या निर्मितीत सुमारे १० टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन होते. त्यासाठी स्टील, अॅल्युमिनियम, प्लास्टिक, दुर्मिळ धातू, रसायने अशा संसाधनांचा वापर होतो, जो संकुचित आणि अमूल्य नैसर्गिक संपत्तीचा नाश करतो.
म्हणूनच जर एखादे जुने वाहन उत्सर्जन निकषांमध्ये बसत असेल, तर केवळ वयानुसार ते स्क्रॅपमध्ये टाकून नवीन वाहन घेणे म्हणजे पर्यावरणासाठी फायद्याऐवजी हानीकारक ठरू शकते.
पर्यायी मार्ग: अद्ययावत तंत्रज्ञान
यावर एक योग्य तोडगा म्हणजे, जुन्या वाहनांना नव्या उत्सर्जन मानकांप्रमाणे अपग्रेड करण्याची सुविधा देणे. म्हणजेच, इंजिन किंवा इंधन प्रणाली अद्ययावत करून ती वाहने पुन्हा उपयोगात आणता येतील. यामुळे संसाधनांची बचत, पर्यावरण रक्षण आणि जनतेचा आर्थिक भार कमी होऊ शकतो.
दीर्घकालीन आणि न्याय्य धोरणाची गरज
सध्याच्या धोरणांचा कल “जुने वाहन हटवा, नवीन खरेदी करा” असा आहे — जो पश्चिमी कार संस्कृतीचे अंधानुकरण वाटतो. ही कार संस्कृती अनेक देशांनी मागे टाकली आहे. नेदरलँड, डेन्मार्क, फ्रान्ससारखे देश आता सायकल, सार्वजनिक वाहतूक, आणि ई-मोबिलिटी याकडे वळले आहेत.
आपण मात्र, वायू प्रदूषण वाढत असतानाही नवीन गाड्यांकडे धाव घेत आहोत. प्रश्न असा आहे —हे खरेच पर्यावरणस्नेही धोरण आहे का?
दिल्लीसारख्या शहरात वायुप्रदूषणावर उपाय शोधताना, वाहनांच्या वयावर आधारित निर्णय ही केवळ एक सुरुवात असू शकते. मात्र, तेच अंतिम धोरण ठरवणे म्हणजे समस्या पूर्णपणे समजून न घेता उपाययोजना करणे ठरेल.
आपल्याला हवे आहेत:
* वैज्ञानिक आधार असलेले,
* न्याय्य आणि सर्वसमावेशक,
* संसाधनबचत करणारे,
* आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनशैलीला योग्य ठरणारे निर्णय.
प्रदूषण आणि निसर्ग यांच्यातील समतोल राखत हवामानाची गुणवत्ता टिकवणारे धोरण तयार करणे हे आपले अंतिम उद्दिष्ट असायला हवे — केवळ ‘जुनी वाहने हटवा’ इतकेच नव्हे. शाश्वत विकासाचा विचार करत असताना, केवळ तात्कालिक फायदे नव्हे, तर भविष्यातील परिणाम आणि पर्यावरणावर होणारा दीर्घकालीन प्रभावही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा, आपण जिथे प्रदूषण कमी करण्याच्या नावाखाली उपाय शोधतो, तिथेच नकळत नवीन संकटांची बीजे पेरली जातात.