📰 राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील नोकरभरती आता पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने होणार. IBPS, TCS आणि MKCL यांच्यामार्फत प्रक्रिया पार पडणार असून ७०% जागा स्थानिक उमेदवारांसाठी राखीव.
मुंबई :(आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमधील भरती प्रक्रियेत आता मोठा बदल होणार आहे. या बँकांमध्ये नोकरभरती पारदर्शक, निष्पक्ष आणि पात्र उमेदवारांना न्याय मिळावा यासाठी भरती प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची माहिती सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिली.

🌐 ऑनलाईन भरती प्रक्रिया – तीन प्रतिष्ठित संस्थांकडून
सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता या भरतीसाठी देशातील तीन प्रतिष्ठित संस्था नेमण्यात आल्या आहेत –
- IBPS (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन)
- TCS (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस)
- MKCL (महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड)
या संस्थांच्या माध्यमातून परीक्षा, मूल्यमापन आणि निवड प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने पार पडणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचार, शिफारस किंवा गैरप्रकाराला आळा बसणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
🏠 स्थानिक उमेदवारांना प्राधान्य — ७०% जागा जिल्ह्यातीलच
मंत्री पाटील म्हणाले की, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे कार्यक्षेत्र संबंधित जिल्ह्यापुरतेच मर्यादित असते. त्यामुळे त्या बँकांमध्ये स्थानिक उमेदवारांची निवड झाल्यास ग्राहक, सभासद आणि ठेवीदारांना अधिक चांगली सेवा मिळू शकते.
यासाठी भरती प्रक्रियेत स्थानिकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे —
- ७०% जागा संबंधित जिल्ह्यातील उमेदवारांसाठी राखीव
- ३०% जागा जिल्ह्याबाहेरील उमेदवारांसाठी खुल्या
उमेदवाराकडे संबंधित जिल्ह्याचे मूळ रहिवासी प्रमाणपत्र (Domicile Certificate) किंवा अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.
⚙️ पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेकडे वाटचाल
सहकार विभागाने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांना शासनाने आधीच मंजुरी दिली आहे. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील भरती प्रक्रिया —
- अधिक विश्वसनीय,
- पूर्णतः पारदर्शक,
- आणि जनतेचा विश्वास वाढविणारी ठरणार आहे.
मंत्री पाटील यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे पात्र आणि प्रामाणिक उमेदवारांना न्याय मिळेल तसेच बँकांच्या सेवेत अधिक कार्यक्षम मनुष्यबळ तयार होईल.
🔗 अधिकृत माहिती कोठे मिळेल?
या निर्णयासंबंधीचा सविस्तर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे:
👉 www.maharashtra.gov.in
