विज्ञानाची वाटचाल जितकी झपाट्याने होत आहे, तितक्याच गतीने नव्या संकल्पना आपल्या समाजात घुसमट निर्माण करत आहेत. यातीलच एक क्षेत्र म्हणजे जनुकीय अभियांत्रिकी — विज्ञानाच्या नकाशावर झळकणारी एक महत्त्वाची पण वादग्रस्त क्रांती.
जनुकीय अभियांत्रिकी म्हणजे काय?
माणूस, प्राणी किंवा वनस्पती यांच्या डीएनए वा जीनमध्ये बदल करून इच्छित गुणधर्म निर्माण करणे — हे या तंत्रज्ञानाचे मुख्य स्वरूप आहे. आज वैज्ञानिक संशोधनामुळे अनेक अशक्य वाटणारे उपचार शक्य झाले आहेत. सिस्टिक फायब्रोसिस, थॅलेसेमिया, रक्ताचा कर्करोग, अल्झायमर आणि एचआयव्ही यांसारख्या आजारांवर उपचार किंवा नियंत्रण शक्य झाले आहे. तसेच प्रयोगशाळेत तयार केलेले अवयव, जैवइंधन निर्मिती करणारे बॅक्टेरिया, पर्यावरणस्नेही जिवाणू आणि वेगवेगळ्या लसींची निर्मिती — हे सारे या क्रांतीचे सकारात्मक परिणाम आहेत.
आरोग्यातील क्रांतीच्या सावटाखालील प्रश्न
मात्र याच प्रगतीच्या गर्भात काही गंभीर नैतिक आणि सामाजिक प्रश्न दडलेले आहेत. उदाहरणार्थ, ‘डिझायनर बेबी’ची संकल्पना — जिथे पालक आपल्या भावी बाळाची उंची, बुद्धिमत्ता, डोळ्यांचा रंग अशा बाबी निवडू शकतील — ही कल्पनाच थरकाप उडवणारी आहे.
एकीकडे अनुवांशिक आजार टाळण्याची संधी असताना, दुसरीकडे असे बाळ जैविकदृष्ट्या कमकुवत असेल का? ही धास्ती वैज्ञानिकांमध्ये वाढत आहे. शिवाय, हे तंत्रज्ञान केवळ काही ‘विशिष्ट’ वर्गापुरते मर्यादित राहिले, तर भविष्यात ‘सुधारित’ व ‘सामान्य’ माणसांत एक नव्या प्रकारची विषमता उद्भवेल.
नैतिकतेचा विसर आणि कायद्यांची कमतरता
या तंत्रज्ञानाच्या वापराबाबत अद्यापही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पष्ट कायदे आणि नियमावली अस्तित्वात नाही. अनेक देशांमध्ये खासगी संस्थांकडून हे प्रयोग नियंत्रणाच्या बाहेर जात आहेत. स्टीफन हॉकिंग आणि प्रा. जॉर्ज चर्च यांसारख्या तज्ज्ञांनी या बाबतीत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. हॉकिंग यांच्या मते, जर काही लोक आपल्या संततीला ‘सुपरह्युमन’ बनवू लागले, तर समाजात नव्या जातीभेदाची बीजे पेरली जातील — आणि मानवी समतेचा मूलभूत पाया हादरेल.
धोका फक्त अनैतिकतेचा नाही — तर अस्तित्वाचाही आहे
अत्यंत संवेदनशील बाब म्हणजे या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून जैविक शस्त्र तयार होऊ शकतात. बॅक्टेरियामध्ये फेरफार करून मानववंशाचा संहार करणारे विषाणू तयार करण्याची भीती नाकारता येत नाही. ब्यूबॉनिक प्लेग किंवा इबोलासारखे रोग जर इंधन म्हणून वापरले गेले, तर जग एका नव्या महामारीच्या उंबरठ्यावर जाऊ शकते.
भारतातील दृष्टिकोन काय असावा?
भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्राने या संदर्भात अत्यंत सावध आणि जबाबदार पावले टाकण्याची गरज आहे. संशोधनास आडकाठी न आणता, त्याला नैतिक आणि कायदेशीर चौकट मिळवून देणे — ही राज्यसंस्थेची आणि वैज्ञानिक समुदायाची जबाबदारी आहे. आरोग्य, शेती, पर्यावरण आणि मानवी उत्क्रांती यामधील संभाव्य लाभ लक्षात घेता, ही संधी निश्चितच विलोभनीय आहे. पण याच वेळी, सामाजिक असमतोल, जैविक शस्त्रांची भीती आणि नैतिकतेचा बळी यांचा धोका लक्षात घेणेही अत्यावश्यक आहे.
शेवटी प्रश्न उरतो — हा शोध आपल्याला उन्नतीकडे नेईल की उध्वस्तीकडे?
हे तंत्रज्ञान मानवतेसाठी वरदान ठरेल की विनाशाचे शस्त्र बनेल, हे आपल्याच निर्णयांवर, मर्यादांवर आणि नैतिकतेवर अवलंबून आहे. विज्ञानाचे अस्त्र असले तरी माणुसकीची ढाल असणे हेच खरी प्रगती आहे.