⚖️जत सत्र न्यायालयाचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत भारत संचार निगम (बी.एस.एन.एल.) ची इमारत ताब्यात घेऊन न्यायालयीन कामकाज सुरू करावे, अशी मागणी जत बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ऍड. शिवशंकर खटावे यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याकडे केली आहे.
जत,(आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी):
जत सत्र न्यायालयाची इमारत पूर्ण होईपर्यंत भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) ची इमारत ताब्यात घेऊन न्यायालयीन कामकाज सुरू करावे, अशी मागणी जत बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ऍड. शिवशंकर खटावे यांनी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याकडे केली आहे.
ऍड. खटावे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, जत आणि कवठेमहांकाळ येथे अतिरिक्त सत्र न्यायालय व वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने तत्वतः मान्यता दिली आहे. यासाठी जिल्हा न्यायालयाने दि. ९ मे २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठवला होता.
सध्या या दोन तालुक्यांतील ८५१ खटले आणि ९२० दावे प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन कामकाजासाठी नागरिकांना ८८ किलोमीटर दूर सांगलीला जावे लागते, त्यामुळे वेळ आणि खर्च या दोन्ही बाबतीत मोठा ताण पडतो. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने सांगलीच्या प्रमुख जिल्हा न्यायाधीशांना आवश्यक ती जागा आणि निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
🏛️ नवीन सत्र न्यायालय इमारतीचे बांधकाम प्रगतीपथावर
जत येथे आर. आर. कॉलेज रस्त्यालगत, पशुवैद्यकीय दवाखान्याशेजारी ३१ कोटी रुपयांच्या निधीतून नवीन सत्र न्यायालयाची भव्य इमारत उभारली जात आहे. ही इमारत सांगली सत्र न्यायालयाच्या धर्तीवर उभारली जाणार असून, बांधकामाला वेग देण्यासाठी आमदार गोपीचंद पडळकर आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी विशेष प्रयत्न करावेत, अशी अपेक्षा ऍड. खटावे यांनी व्यक्त केली.
🏢 बी.एस.एन.एल. इमारतीचा पर्याय सुचवला
सत्र न्यायालयासाठी जागेअभावी गेल्या वर्षभरात कामकाज सुरू होऊ शकले नाही. जिल्हा सत्र प्रमुख न्यायाधीशांनी जत येथील बी.एस.एन.एल. ऑफिसची टॉवरलगत असलेली दोन मजली १३७ चौ.मी. क्षेत्रफळाची आर.सी.सी. इमारत पाहणी केली असून ती सत्र न्यायालयीन कामकाजासाठी पूर्णतः योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, नवीन न्यायालयीन इमारत पूर्ण होईपर्यंत बी.एस.एन.एल. इमारत ताब्यात घेऊन तात्पुरते न्यायालय चालवावे, अशी ठाम मागणी ऍड. शिवशंकर खटावे यांनी केली आहे.
⚖️ न्यायालय आपल्या दारी योजना – जनतेसाठी मोठा दिलासा
‘न्यायालय आपल्या दारी’ या उच्च न्यायालयाच्या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील नागरिकांना न्यायप्रक्रियेच्या जवळ आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. ज-त आणि कवठेमहांकाळ येथील न्यायालये सुरू झाल्यास सांगली न्यायालयातील सुमारे २० टक्के कामकाज ज-तला वर्ग होणार आहे, ज्यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल.