ग्रामपंचायत म्हणते, खबरदार! शिवीगाळ कराल तर…
अहिल्यानगर (आयर्विन टाइम्स ट्रेंडिंग न्यूज प्रतिनिधी):
दैनंदिन जीवनात सहजपणे होणारी शिवीगाळ, विशेषतः आई आणि बहिणींच्या नावाने, आता सौंदाळा ग्रामपंचायतीच्या कडेकोट बंदीच्या निशाण्यावर आली आहे. नेवासा तालुक्यातील सौंदाळा गावाने ग्रामसभेत ठराव करून अशा शिवीगाळ करणाऱ्यांवर ५०० रुपयांचा दंड आकारण्याचा आदर्श निर्णय घेतला आहे.
महिला सन्मानासाठी पाऊल
ग्रामसभेत निर्णय घेताना सरपंच शरद आरगडे यांनी सांगितले की, “शिवीगाळ करताना महिलांच्या देहाचा सार्वजनिक ठिकाणी अपमान केला जातो. हा प्रकार महिलांच्या सन्मानाला धक्का पोहोचवणारा आहे. त्यामुळे अशा वर्तनावर कडक प्रतिबंध घालणे गरजेचे आहे.”
बालकामगार आणि बालविवाहावरही कारवाई
या सभेत आणखी काही महत्त्वाचे ठराव घेतले गेले, ज्यात बालकामगार मुक्त गाव आणि बालविवाहावर बंदी यांचा समावेश आहे:
– बालकामगार बंदी: बालकामगार आढळल्यास त्याचा फोटो ग्रामपंचायतीला सादर केल्यास संबंधित व्यक्तीस १००० रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल.
– बालविवाह बंदी: गावात कोणताही बालविवाह केल्यास कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोबाईल नियंत्रण
सोशल मीडियाच्या आहारी जाऊन शालेय विद्यार्थ्यांचा अभ्यास प्रभावित होत असल्याचे लक्षात घेऊन ग्रामसभेत हा ठराव मंजूर करण्यात आला की, संध्याकाळी ७ ते ९ या वेळेत विद्यार्थ्यांना मोबाईल वापरण्यास मज्जाव असेल.
शिवीगाळ बंदीचा उद्देश
ग्रामपंचायतीच्या मते, भांडणांचे मूळ कारण शिवीगाळ असते. सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील भाषेचा वापर केल्याने महिलांच्या सन्मानाला हानी पोहोचते. शिवीगाळ रोखण्यासाठी ५०० रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल. दंड न भरल्यास संबंधित व्यक्तीच्या नावाची नोंद ग्रामपंचायतीच्या दफ्तरी करण्यात येईल आणि तो रक्कम वसूल केली जाईल.
ग्रामपंचायतीची भूमिका
सरपंच शरद आरगडे यांनी सांगितले की, “स्त्रियांचा सन्मान टिकवणे ही प्राथमिकता आहे. शिवीगाळ रोखण्यासाठी आम्ही ठोस पाऊल उचलले आहे. अशा निर्णयामुळे गावामध्ये शिस्त लागेल आणि सामाजिक आदर्श प्रस्थापित होईल.”
सामाजिक सुधारणा
ग्रामसभेच्या या ठरावांमुळे सौंदाळा गावाने एक नवा आदर्श उभा केला आहे. अशा निर्णयांमुळे महिलांचा सन्मान वाढेल, तसेच बालविवाह आणि बालकामगार यांसारख्या गंभीर समस्यांवरही प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवले जाईल.
सौंदाळा ग्रामपंचायतीच्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे आणि इतर गावांनीही असा आदर्श निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.