राज्य शासनाने कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत ५,६६८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. ड्रोन, शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्र आणि BBF यंत्रांसाठी अनुदान मिळणार. आधुनिक शेतीसाठी मोठी संधी.
मुंबई, (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी) :
राज्यातील शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीच्या नुकसानीतून सावरण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बळावर नवसंजीवनी देण्यासाठी राज्य शासनाने “कृषी समृद्धी योजना” जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन, शेततळे, शेतकरी सुविधा केंद्रे आणि ट्रॅक्टरचलित रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्र यासाठी शासन अनुदान देणार आहे.
या उपक्रमासाठी ५ हजार ६६८ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
🌾 बदलत्या हवामानात शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी
जून ते सप्टेंबर दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना पुन्हा उभारी मिळावी, उत्पादनक्षमता वाढावी आणि शेतीत आधुनिक साधनांचा वापर व्हावा, यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे.
भरणे म्हणाले, “कृषी समृद्धी योजना ही केवळ अनुदान योजना नसून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या जीवनमानात परिवर्तन घडविण्याची दिशा आहे.”
🔹 कृषी समृद्धी योजनेतील चार मुख्य घटक
कृषी समृद्धी योजनेतून खालील चार महत्त्वाच्या घटकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे :
- ट्रॅक्टर चलित रुंद सरी वरंबा (BBF) यंत्र —
▪️ राज्यभरात २५,००० यंत्रांचा पुरवठा
▪️ प्रत्येक यंत्राने दर हंगामात १०० हेक्टर क्षेत्रावर काम करण्याची क्षमता
▪️ परिणामी २५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर आधुनिक शेतीपद्धतीचा अवलंब
▪️ बियाण्याचा वापर ३०–४०% कमी आणि उत्पादनात १५–२०% वाढ अपेक्षित
▪️ यंत्रासाठी ५०% किंवा कमाल ७०,००० रुपये अनुदान - वैयक्तिक शेततळे बांधकाम —
▪️ राज्यभरात १४,००० शेततळ्यांची उभारणी
▪️ काळी चिकणमाती जमीन प्राधान्याने निवडली जाईल
▪️ शेडच्या आकारानुसार १६,८६९ ते १,६७,००० रुपये अनुदान
▪️ वाहत्या पाण्यात किंवा दलदलीच्या भागात तळे घेता येणार नाही - शेतकरी सुविधा केंद्र उभारणी —
▪️ २,७७८ केंद्रांसाठी मंजुरी
▪️ प्रत्येक प्रकल्पाचा सरासरी खर्च ३ कोटी रुपये
▪️ कमाल १ कोटी ८० लाख रुपये अनुदान
▪️ या केंद्रांमध्ये —- मृद परीक्षण प्रयोगशाळा
- जैविक खत उत्पादन केंद्र
- भाडेतत्त्वावर अवजारे व ड्रोन उपलब्धता केंद्र
- गोडाऊन व शीतसाखळी सुविधा
- कीडनियंत्रण व अन्नद्रव्य घटक सेवा
या केंद्रांमुळे शेतकऱ्यांना सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत.
- मुख्यमंत्री शेतकरी ड्रोन योजना —
▪️ राज्यात ५,००० कृषी ड्रोन अनुदानावर उपलब्ध
▪️ कृषी पदवीधरांना ड्रोन किमतीच्या ५०% किंवा कमाल ८ लाख रुपये अनुदान
▪️ इतर शेतकऱ्यांना ४०% किंवा ४ लाख रुपये अनुदान
▪️ अर्ज प्रक्रिया — महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज
🔹 पूरक घटक
या योजनेसोबत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेंतर्गत —
▪️ विविध शेती उपयोगी यंत्रांचे वितरण,
▪️ जैविक निविष्ठ केंद्र उभारणी,
▪️ प्लास्टिक अस्तरीकरण,
▪️ एकात्मिक कीड नियंत्रण,
▪️ अन्नद्रव्य घटक व्यवस्थापन,
▪️ मृद परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणी,
▪️ ड्रोनच्या माध्यमातून शेतीतील प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर —
अशा अनेक बाबींचाही समावेश आहे.
🔹 कोण अर्ज करू शकतात?
कृषी समृद्धी योजनेसाठी अर्ज करताना —
▪️ अर्जदार राज्यातील सातबारा धारक शेतकरी असावा
▪️ अॅग्रीस्टॅक फार्मर नोंदणी क्रमांक आवश्यक
▪️ अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन करावा
▪️ लाभार्थी निवड “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम लाभ” या तत्वावर
▪️ निवड झालेल्यांना डीबीटीद्वारे थेट बँक खात्यात अनुदान मिळेल
▪️ शेतकरी, शेतकरी गट, व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही अर्ज करण्याची संधी
✍️ कृषी समृद्धी योजना ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी क्रांती ठरू शकते.
या योजनेमुळे शेतीचे आधुनिकीकरण, जलसंधारण, जैविक शेती आणि उत्पादनवाढ या सर्व घटकांना बळ मिळेल.
राज्य शासनाचा हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हाताला तंत्रज्ञानाचे बळ आणि आत्मनिर्भरतेकडे टाकलेले ठोस पाऊल आहे.