आजचा काळ तंत्रज्ञानाचा आहे. जगातील प्रत्येक देश आपली प्रगती जलद गतीने घडवून आणण्यासाठी नवनव्या तांत्रिक प्रयोगांमध्ये मग्न आहे. माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट, डिजिटल व्यवहार, रोबोटिक्स, सायबर सुरक्षा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये तुफानी क्रांती घडत आहे. या वैश्विक शर्यतीत भारतही खांद्याला खांदा लावून पुढे जात आहे. आज अभिमानाने सांगता येते की भारत एक डिजिटल राष्ट्र बनला आहे. इंटरनेटच्या सामर्थ्यात आपण अनेक पाश्चिमात्य देशांनाही मागे टाकले आहे. मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) या माध्यमातून भारतातील विकास, आव्हाने आणि संधी याचाही विचार झाला पाहिजे.
परंतु याहूनही मोठे पाऊल म्हणजे भारताने आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (Artificial Intelligence – AI) क्षेत्रात पाऊल टाकले आहे. संशोधन, नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञानाच्या संगमातून निर्माण झालेली ही “यंत्रबुद्धिमत्ता” आज जगभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे मानवी जीवनशैलीत, उद्योगधंद्यांत, शिक्षणात, आरोग्यसेवेत आणि शेतीत अभूतपूर्व बदल घडू शकतात. म्हणूनच भारतातही या शक्तीचा उपयोग वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे संधी-आव्हान
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरामुळे अमर्याद शक्यता आहेत. मात्र, त्याच वेळी त्याचे धोकेही कमी नाहीत. अनेक शास्त्रज्ञांचे मत आहे की या यंत्रमेधेला असीम शक्ती प्राप्त झाल्यास ती मानवी मेंदूलाही मागे टाकू शकते आणि समाजात नकारात्मक मूल्यांची निर्मिती होऊ शकते. जर हे नियंत्रणाबाहेर गेले, तर जगाच्या प्रगतीला चुकीच्या मार्गावर वळविण्याची भीती आहे. तरीदेखील, या भीतीमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेला नाकारणे योग्य ठरणार नाही.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचा देश आहे. येथे तरुणांची संख्याही प्रचंड आहे आणि श्रमशक्तीचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे काही प्रमाणात मानवी श्रमशक्तीवर परिणाम होऊ शकतो. पण हेही खरे आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवी क्षमतेच्या पलीकडील नव्या शक्यता उघडते. त्यामुळे तिचा योग्य वापर करणे आवश्यक ठरते.
नीती आयोगाचा अहवाल : प्रगतीचा रोडमॅप
भारत सरकारच्या नीती आयोगाने नुकताच कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, जर पुढील दशकात उत्पादन, गुंतवणूक आणि कृषी विकासात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर झाला, तर भारताच्या जीडीपीमध्ये ५०० ते ६०० अब्ज डॉलर्सची भर पडू शकते. औद्योगिक क्षेत्रात व्यापक प्रमाणात यंत्रमेधाचा वापर झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेला तब्बल १७२६ लाख कोटी डॉलर्सचे योगदान मिळू शकते.
याशिवाय, तंत्रज्ञान, विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित या क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्षमतेने वापरली गेल्यास भारतात महत्त्वपूर्ण विकासात्मक बदल घडतील. आपल्याला जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता मूल्याचा १० ते १५ टक्के हिस्सा मिळविण्याची क्षमता आहे.
रोजगाराचे नवे आयाम
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे कौशल्याधारित रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. रोबोटिक्स, डेटा अॅनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, सायबर सुरक्षा, आरोग्य क्षेत्रातील एआय प्रणाली या सर्व क्षेत्रात रोजगार वाढतील. मात्र, खालच्या स्तरावरील अकुशल कामगारांसाठी संकट निर्माण होऊ शकते, हेही नीती आयोगाने मान्य केले आहे.
विशेषतः आर्थिक सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात एआयचा वापर अत्यंत फायदेशीर ठरू शकतो. या क्षेत्रांमध्ये जीडीपीमध्ये २० ते २५ टक्के वाढ होण्याची क्षमता आहे. उदाहरण द्यायचे झाले, तर सध्या भारत रशियाकडून कच्चे तेल खरेदी करून त्याची प्रक्रिया करून ते युरोप आणि तिसऱ्या जगातील देशांना विकतो. या प्रक्रियेत एआयचा वापर झाल्यास कार्यक्षमता वाढेल आणि नफा अधिक होईल.
हेदेखील वाचा: भारतामध्ये ऑनलाइन ट्रॅव्हल बुकिंग आणि डिजिटल पेमेंटमुळे वाढतंय पर्यटनाचं आकर्षण
विकासदर आणि २०४७ चे लक्ष्य
सध्या भारताचा सरासरी विकासदर सुमारे ५.७ टक्के आहे. ही गती जगातील वेगवान विकासदरांपैकी एक मानली जाते. पण पुढील दहा वर्षांत जीडीपीला अपेक्षित उंचीवर नेण्यासाठी हा दर आणखी वाढवणे आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा योग्य वापर झाला, तर ८ टक्क्यांचा विकासदर सहज मिळवता येईल.
हाच वेग टिकून राहिला, तर २०४७ मध्ये स्वातंत्र्याच्या शताब्दी महोत्सवापर्यंत भारत विकसित देश होऊ शकेल. एवढेच नव्हे, तर भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका आणि चीनलाही मागे टाकेल, अशी शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
शिक्षणातील मोठा अडथळा
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विकास आणि वापरासाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे योग्य शिक्षण. आज भारतातील बहुसंख्य तरुण अजूनही पारंपरिक कला व विज्ञान शाखांच्या पदव्यांवर भर देतात. स्थिर नोकरी मिळावी, एवढीच त्यांची अपेक्षा असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेत असलेल्या अमर्याद संधींकडे त्यांचे लक्ष फारसे नाही.
यासाठी शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षणात बदल आवश्यक आहेत. सोप्या भाषेतले नवे अभ्यासक्रम, सुलभ पुस्तके तयार करणे, शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे, यंत्रमेधाशी निगडित कौशल्यांचे प्रात्यक्षिक शिक्षण देणे, या सर्व बाबी तातडीने कराव्या लागतील. अन्यथा आपण जागतिक शर्यतीत मागे पडू शकतो.
नकारात्मक दृष्टिकोन आणि ‘डीपफेक’चा धोका
आज कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दल नकारात्मक विचार मांडणारे लोकही कमी नाहीत. रोजच्या बातम्या, निवडणूक प्रचार, सोशल मीडियावरील माहिती – या सर्व क्षेत्रांत ‘डीपफेक’च्या माध्यमातून दिशाभूल करण्याचे प्रकार दिसत आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या मनात भीती निर्माण होत आहे की हे नवे तंत्रज्ञान काही मोजक्या लोकांच्या ताब्यात गेले आहे.
हे खरे आहे की एआयच्या गैरवापरामुळे समाजात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. पण याचा अर्थ असा नाही की आपण त्याला पूर्णपणे नाकारावे. सरकारचेही मत आहे की गैरवापराला आळा घालण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्या, पण विकासाची गती रोखू नये.
उपाययोजना आणि पुढील दिशा
तंत्रज्ञान नाकारणे किंवा संपवणे हा कधीही उपाय ठरत नाही. उलट, त्याचा योग्य वापर करून समाजाच्या प्रगतीसाठी साधन म्हणून त्याचा उपयोग करणे ही खरी गरज आहे.
यासाठी –
1. कायदेशीर चौकट – एआयच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी कडक कायदे करणे.
2. शिक्षण सुधारणा – शालेय पातळीपासून एआय व डिजिटल कौशल्यांचा समावेश अभ्यासक्रमात करणे.
3. संशोधन आणि नवोन्मेष प्रोत्साहन – भारतीय स्टार्टअप्स व संशोधन केंद्रांना निधी आणि संधी उपलब्ध करून देणे.
4. नागरिक जागरूकता – एआयचा जबाबदारीने वापर करण्याबाबत समाजात जनजागृती करणे.
आज यात दोन मत नाहीत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही आधुनिक विकास प्रक्रियेचा अविभाज्य भाग बनली आहे. तिच्या योग्य वापरामुळे भारताची अर्थव्यवस्था नवे शिखर गाठू शकते, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होऊ शकतात आणि देश जागतिक महासत्ता बनू शकतो. मात्र, तिच्या वापरात सावधगिरी, नियोजन आणि दूरदृष्टी आवश्यक आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही संकट नाही, तर संधी आहे. योग्य हाताळणी केली, तर ती भारताला २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनविण्याच्या प्रवासात एक भक्कम आधार देऊ शकते.