आयर्विन टाइम्स / जत
उमदी (ता.जत) येथे लवकरच पंचतारांकित ‘एमआयडीसी’ ची निर्मिती होणार असून राज्य सरकार याबाबत सकारात्मक आहे. उद्यागमंत्री उदय सामंत यांच्या सकारात्मक भुमिकेने सोमवारी (दि. २४) उमदी येथे ‘एमआयडीसी’साठी लागणाऱ्या जमिनीची अधिकारींमार्फत पाहणी करण्यात आहे. आमदार गोपीचंद पडळकरदेखील यावेळी उपस्थित होते.
या ‘एमआयडीसी’मार्फत या भागातील युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार आहे. त्यामुळे या भागातील लोकांचा उदरनिर्वाहाचा व रोजगाराचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत सकारात्मक भुमिका घेतली असून सीमावर्ती भागातील लोकांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे, असे उमदी येथे पंचतारांकित ‘एमआयडीसी’संबधी जागेची पाहणी करण्यास आलेले असताना आ. गोपीचंद पडळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
हे देखील वाचा: जतमधील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदलीप्रकरणी चौकशी सुरू; आमदार विक्रम सावंत यांनी केली होती चौकशीची मागणी
जत तालुक्यातील उमदी येथे लवकरच दोन हजार एकर क्षेत्रात पंचताराकित एमआयडीसी ची निर्मिती होणार असून सोमवारी आ. गोपीचंद पडळकर यांच्या उपस्थितीत श्रीमती वसुंधरा जाधव, प्रादेशिक अधिकारी एमआयडीसी सांगली, इरापा नाईक कार्यकारी अभियंता, सांगली विभाग यांनी स्थळ पाहणी केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की राज्य सरकारच्या आदेशानुसार आ. गोपीचंद पडळकर यांच्या सहयोगाने लवकरात लवकर विषय मार्गी लावणार असल्याचे सांगितले. यावेळी त्याच्यासमवेत उमदी येथिल युवा नेते संजय तेली, माडग्याळ येथील लिंबाजी माळी परीसरातील शेतकरीही मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आ. गोपीचंद पडळकर यांनी यावेळी एमआयडीसी साठी जमिन उपलब्ध करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आभार मानले.
आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी यावेळी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. आणि एमआयडीसी झाल्याने भागातील लोकांना काय फायदा होईल याची माहिती दिली. शेतकऱ्यांनी पंचतारांकीत एमआयडीसी साठी जमिन देण्याची तयारी दर्शवली. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी लवकरच याबाबत शासन स्तरावर निर्णय होऊन कामास सुरूवात होईल आणि एम आय डी सी साठी धारण करण्यात आलेल्या जमिनींची शासन नियमाने मोबदला आणी नियमाने शासनाकडूनच्या इतर सवलती दिल्या जातील असे आश्वासन दिले. यामुळे भाजपाचे युवा नेते लक्ष्मण जकगोंड, उमदीचे माजी उपसरपंच निसारभाई मुल्ला, पिरसाब जमादार, तंटामुक्ती अध्यक्ष बंडा पवार सह मान्यवर उपस्थित होते.
विलंब शुल्क रद्द केला नाही तर राज्यभरातून लाखो रिक्षा मंत्रालयावर धडकतील: पृथ्वीराज पाटील
सांगली : केंद्र सरकारची २९ डिसेंबर २०१६ ची अधिसूचना रिक्षा, टॅक्सी व व्हॅन चालक-मालकांचे शोषण करणारीच आहे. योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी प्रमाणपत्राची मुदत संपलेल्या दिनांकापासून प्रतिदिन ५० रुपयांचा विलंब शुल्क आकारणे हा काळा कायदा आहे. तो तातडीने रद्द केला नाही तर राज्यभरातील लाखो रिक्षा मुंबईत मंत्रालयावर धडकतील, असा इशारा काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील यांनी सोमवारी दिला.
परिवहन कृती समितीतर्फे या प्रश्‍नावर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. त्याचे नेतृत्व पृथ्वीराज पाटील, जिल्हा बँक उपाध्यक्षा श्रीमती जयश्री पाटील, संघटनेचे नेते रामभाऊ पाटील यांनी केले. विश्रामबाग येथील क्रांतिसिंह नाना पाटील चौकातून पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला सुरवात झाली.
हलगीच्या कडकडाटात मोर्चा निघाला. ‘विलंब शुल्कचा काळा कायदा रद्द करा’, ‘केंद्र व राज्य सरकार मुर्दाबाद’, ‘शासन आपल्या दारी.. वसूली सामान्यांची घरी’, ‘आमच्या मागण्या मान्य करा नाहीतर खुर्च्या खाली करा’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. स्वराज्य रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ पाटील यांनी विलंब शुल्क कायद्याची माहिती दिली. गरीब रिक्षाचालक या दंडाने पिचून जातील, अशी भिती त्यांनी व्यक्त केला.
पृथ्वीराज पाटील म्हणाले, की १५ दिवसापूर्वी खणभागात झालेल्या संघटना बैठकीत काळे झेंडे लावून व्यवसाय करण्याचा निर्णय झाला. परंतु शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. एकेकाळी रिक्षाचालक राहिलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी या गोष्टीचे भान ठेवायला हवे होते. त्यांनाच रिक्षा चालकांच्या दुःखाचं काहीच वाटत नाही, हे आश्‍चर्यजनक आहे. महापूर, कोरोना संकटात रिक्षा बंद होत्या. या काळात मोठे नुकसान झाले. आर्थिक अडचणीच्या काळात वाहनावरील बँकांचे कर्ज हफ्ते, व्याज भरणे कठीण झाले.
रिक्षांना मुक्त परवाना वाटप धोरणामुळे व्यवसाय संकटात आहे. सामान्य रिक्षा, टॅक्सी व व्हॅन चालक वैतागला आहे. आता शासनाने योग्यता प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी शुल्क आकारून जखमेवर मीठ चोळले आहे. एकाला दीड लाखाची नोटीस बजावली आहे. हे फारच संतापजनक व गंभीर आहे.’’
हा विलंब शुल्क भरणे शक्यच नाही. तो रद्द व्हावा अशी सर्वांची मागणी आहे. सांगली जिल्हा रिक्षा, टॅक्सी व वाहन चालक परवाना कृती समितीने एकीची वज्रमूठ बांधली आहे. शासनाने या पावसाळी अधिवेशनात विलंब शुल्क कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा अन्यथा राज्यातील रिक्षा टॅक्सी चालक मालक संघटनेचा विधीमंडळावर भव्य मोर्चा कृती समितीकडून काढण्यात येईल असा इशारा त्यांनी दिला.
यावेळी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे शंभूराज काटकर म्हणाले, रिक्षा व्यवसायाचे प्रश्न माहिती असलेले मुख्यमंत्री प्रश्न सोडवत नाहीत. हे वसूली सरकार आहे. सरकारला जनरेट्याची ताकद दाखवण्यासाठी शिवसेना उबाठाचा पाठिंबा आहे.यावेळी सतीश साखळकर व विष्णू माने यांनी रस्त्यावरील व न्यायालयीन लढ्यासाठी संघटनेला पाठिंबा दिला.
साजिद अत्तार, अभिजीत माने जत, वसंत इंगळे कवठेमहांकाळ, महेश बासुटे आटपाडी, हणमंत मंडले खानापूर, नितीन वाघमारे मिरज, किरण कुरकुटे विटा, खंडू कांबळे कासेगाव, शंकर वालकर आष्टा, सागर येसूगडे पलूस, रामचंद्र सोनुले , मल्लिकार्जुन मजगे, अजित पाटील, श्रीधर बारटक्के, बबलू घोरपडे, सलीम कुरणे, रमेश सावंत, संजय शिंदे, दिपक दळवी, मुन्ना मालेदार, प्रमोद होवाळे, अमित घाडगे, व जिल्ह्य़ातील विविध तालुक्यातील व शहरी भागातील रिक्षा टॅक्सी व मॅक्सी चालक मालक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.