🌧️ राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे प्रभावित 251 तालुके पूर्णतः व 31 तालुके अंशतः आपत्तीग्रस्त घोषित केले आहेत. शेती, घरे, जनावरे आणि पायाभूत सुविधांसाठी विशेष मदत पॅकेज व सवलती जाहीर — जाणून घ्या सविस्तर तपशील.
मुंबई, (आयर्विन टाइम्स प्रतिनिधी) :
राज्यात जून ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टी, पूर आणि इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. एकूण 251 तालुके पूर्णतः आणि 31 तालुके अंशतः आपत्तीग्रस्त/अतिवृष्टीग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने विशेष मदत पॅकेज आणि विविध सवलती लागू केल्या आहेत.
दरम्यान, सांगली जिल्ह्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे पूर्णतः बाधित झालेले तालुके- मिरज, वाळवा, शिराळा, पलूस, तासगाव, कवठेमहांकाळ, विटा, आटपाडी, जत ( नऊ तालुके), सोलापूर– उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर, बार्शी, अक्कलकोट, पंढरपूर, मोहोळ, मंगळवेढा, माळशिरस, माढा, करमाळा, सांगोला ( 11 तालुके), कोल्हापूर– करवीर, राधानगरी, गगनबावडा, आजरा, चंदगड ( पाच तालुके) बाधित आहेत.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, या पॅकेजमुळे शेती, घरे, जनावरे, मत्स्यव्यवसाय तसेच पायाभूत सुविधा यांच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. शासन निर्णय निर्गमित झाला असून, दुष्काळ सदृश परिस्थितीत लागू असणाऱ्या सर्व सवलती या आपद्ग्रस्त तालुक्यांनाही देण्यात येणार आहेत.
🚜 शेतीपिकांचे व जमिनीचे नुकसान
जून ते सप्टेंबर 2025 दरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीमुळे सुमारे 65 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचे प्राथमिक पंचनाम्यातून स्पष्ट झाले आहे.
* पिकांचे नुकसान (तीन हेक्टर मर्यादेत): प्रति हेक्टर ₹8,500
* बागायती पिकांसाठी: प्रति हेक्टर ₹17,000
* बहुवार्षिक पिकांसाठी: प्रति हेक्टर ₹22,500
शेतजमीन वाहून गेल्यास किंवा गाळ साचल्यास:
* गाळ काढणे – प्रति हेक्टर ₹18,000
* जमीन वाहून गेल्यास (अल्पभूधारकांसाठी) – प्रति हेक्टर ₹47,000
🏠 घरांसाठी मदत
* पूर्णतः नष्ट झालेले पक्के/कच्चे घर – ₹1,20,000 (सपाट भाग)
* डोंगराळ भागातील घर – ₹1,30,000
* अंशतः पडझड झालेली घरे – ₹6,500 (पक्के), ₹4,000 (कच्चे)
* झोपडी – ₹8,000, गोठा – ₹3,000
🐄 जनावरांच्या नुकसानीसाठी भरपाई
* दुधाळ जनावरे – ₹37,500
* ओढकाम करणारे जनावर – ₹32,000
* लहान जनावरे – ₹20,000
* शेळी/मेंढी – ₹4,000
* कोंबडी – ₹100
🎣 मत्स्यव्यवसायासाठी दिलासा
* बोटींची अंशतः दुरुस्ती – ₹6,000
* पूर्णतः नष्ट झालेल्या बोटींसाठी – ₹15,000
* जाळ्यांची दुरुस्ती – ₹3,000
* पूर्णतः नष्ट झालेल्या जाळ्यांसाठी – ₹4,000
💰 आर्थिक सहाय्य (मानवी हानीसाठी)
* मृत व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना – ₹4,00,000
* अपंगत्व (40 ते 60%) – ₹74,000
* 60% पेक्षा अधिक अपंगत्व – ₹2,50,000
* जखमी (रुग्णालयात 7 दिवसांपेक्षा जास्त) – ₹16,000
* 7 दिवसांपेक्षा कमी दाखल असल्यास – ₹5,400
⚙️ इतर सवलती
आपत्तीग्रस्त शेतकरी आणि नागरिकांसाठी खालील सवलती लागू:
* जमीन महसूलात सूट
* सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन
* शेती कर्ज वसुलीला 1 वर्षाची स्थगिती
* वीज बिलात तिमाही माफी
* परीक्षा शुल्क माफी
* इयत्ता 10वी व 12वीच्या विद्यार्थ्यांची फी माफी
🌾 कृषी व पशुसंवर्धन विभागाची कार्यवाही
* रब्बी हंगामासाठी खत-बियाण्यांसाठी ₹10,000 प्रती हेक्टर (तीन हेक्टर मर्यादेत) थेट बँक खात्यात वर्ग केले जातील.
* पशुधन व कुक्कुटपालनातील हानीबाबत 27 मार्च 2023 च्या शासन निर्णयानुसार मदत देण्यात येईल.
* वाढीव नुकसान प्रकरणांमध्ये निकष शिथिल करून मदत केली जाईल.
🛠️ पायाभूत सुविधांसाठी विशेष निधी
ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व ऊर्जा विभागांतर्गत तातडीच्या कामांसाठी ₹10,000 कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे.
💻 ई-केवायसी प्रक्रियेपासून सूट
अॅग्रीस्टॅकमध्ये नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत मिळविण्यासाठी स्वतंत्र ई-केवायसी प्रक्रिया करावी लागणार नाही. त्यामुळे DBT प्रणालीद्वारे थेट मदत वितरित होईल.
📍 पूर्णतः आपत्तीग्रस्त तालुके (251)
राज्यातील 251 तालुके — पालघरपासून गडचिरोलीपर्यंत — अतिवृष्टीमुळे गंभीरपणे बाधित झाले आहेत. यामध्ये नाशिक (12), जळगाव (13), बीड (11), सांगली (9), नांदेड (16), यवतमाळ (16), चंद्रपूर (14), गडचिरोली (10) आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
📍 अंशतः आपत्तीग्रस्त तालुके (31)
नाशिक, धुळे, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, गोंदिया, गडचिरोली, बुलढाणा अशा विविध जिल्ह्यांतील 31 तालुके अंशतः बाधित म्हणून घोषित. या भागांमध्ये प्रत्यक्ष बाधित मंडळांना सवलती मिळतील.
🔹 मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांचे विधान
“राज्य सरकार आपत्तीग्रस्तांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. या पॅकेजमुळे शेती, घरे, जनावरे आणि पायाभूत सुविधा पुनर्बांधणीस मोठा दिलासा मिळणार आहे,” असे मंत्री जाधव-पाटील यांनी सांगितले.