माणूस आज विज्ञान, तंत्रज्ञान, आणि आधुनिकतेच्या शिखरावर पोहोचला असला, तरी निसर्गाच्या एकाच कोपामुळे त्याचे संपूर्ण अस्तित्व हादरते, हे आपण दरवर्षी अनुभवत आहोत. विशेषतः पावसाळ्याच्या काळात अतीवृष्टी आणि त्यातून उद्भवणारे महापूर हे केवळ आपत्ती नाहीत, तर माणसाच्या अस्तित्वालाच हादरवणारी, त्याच्या जीवनशैलीला प्रश्नचिन्ह लावणारी संकटे आहेत.
अनिश्चित पावसाचे वाढते संकट
जेव्हापासून ऋतूचक्र बिघडले आहे, तेव्हापासून पावसाचे स्वरूपही अनियमित व अनिश्चित झाले आहे. एकेकाळी ठरलेल्या वेळेला सुरू होणारा आणि मृदगंध घेऊन येणारा पाऊस आज बेभरवशाचा झाला आहे. पावसाळा सुरू होण्याआधीच होणारी अतिवृष्टी अनेक ठिकाणी महापुरासारख्या संकटांना जन्म देते. पाणीच पाणी होऊन राहते, रस्ते, शहरे, खेडी सगळे जलमय होते. यातून फक्त वित्तहानीच होत नाही, तर जीवितहानीसुद्धा मोठ्या प्रमाणात होते.
मे महिन्याच्या अखेरपासून संपूर्ण जून महिनाभर देशातील अनेक राज्यांमध्ये — दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, आसाम — येथे पावसाचे तांडव पाहायला मिळाले. ही अतिवृष्टी अनियमित होती, अनियंत्रित होती, आणि सर्वसामान्यांच्या जगण्यावर थेट घाला घालणारी होती. जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यातही हाच संघर्ष पुढे चालू राहिला, विशेषतः मध्य भारत, पूर्वोत्तर राज्ये आणि डोंगराळ भागांमध्ये.
जीवितहानी आणि मालमत्तेची भरपाई न होणारी हानी
ढगफुटी, वीज कोसळणे, आणि अचानक सुरू होणारी मुसळधार पावसाची साखळी — यामुळे शहरेच नव्हे तर गावांचीही व्यवस्था ढासळते. अनेकांनी आपल्या जवळच्या व्यक्तींना गमावले आहे, तर लाखो रुपयांचे घर, दागिने, पशुधन, शेती — हे सर्व काही या पाण्यात वाहून गेले आहे. शासनाकडून मदत मिळते, पण ती वेळेवर, पुरेशी आणि सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल, याची खात्री नसते. त्यामुळे अनेक कुटुंबांची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची होते.
पाण्याच्या साचल्याने आरोग्याच्या नव्या समस्या
पूर ओसरल्यानंतरही समस्या संपत नाहीत. उलट, त्या अधिक गुंतागुंतीच्या आणि दीर्घकालीन असतात. पाण्याचा निचरा होत नाही, त्यामुळे साचलेल्या पाण्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया, पाण्याने होणारे संसर्गजन्य रोग पसरतात. या काळात आरोग्य सेवा पुरवणे देखील प्रशासनासाठी मोठे आव्हान असते.
विस्कळीत झालेलं जनजीवन
शिक्षण थांबतं, शाळा बंद होतात, वीज पुरवठा खंडित होतो, पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा जाणवतो. बहुतांश लोकांची उपजीविका या दरम्यान पूर्णतः ठप्प होते. कामगार, शेतकरी, छोटे दुकानदार, हातावर पोट असणारे – या सर्वांची परिस्थिती दयनीय होते. पाऊस ओसरल्यानंतरही त्यांना सुरळीत जीवन पुन्हा सुरू करायला अनेक महिने लागतात.
शासन आणि समाजाची भूमिका
नैसर्गिक आपत्तींच्या काळात शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असते. आपत्ती निवारण पथक, मदत केंद्रे, तात्पुरते निवास, आरोग्य शिबिरे या गोष्टी तातडीने उभारल्या जातात. पण अनेकदा परिस्थिती इतकी भयावह असते की शासनाची साधनसंपत्ती अपुरी पडते. काही वेळा मदत पोहोचणेच अशक्य ठरते. पूरग्रस्त भागांतील अनुभव सांगतात की केवळ संकट आधीच अंदाज घेऊन व्यवस्था केल्यास काही अंशी त्रास टाळता येतो.
मानसिक आघात आणि नैराश्य
या सगळ्यातून वाचलेल्या लोकांचे दुःख केवळ आर्थिक नसते. घर, दागिने, वस्तू हे पुन्हा मिळवता येईल; पण जेव्हा एखाद्याचे संपूर्ण जीवनच उद्ध्वस्त होते, तेव्हा त्याचा मानसिक आघात खोलवर होतो. नैराश्य, असुरक्षिततेची भावना, आत्मविश्वासाचा अभाव – हे सर्व त्यांच्या आयुष्याचा भाग बनते. अनेकजण आपत्ती ओसरल्यानंतरही मानसिकदृष्ट्या सावरू शकत नाहीत.
हवामान बिघाडाचे गंभीर परिणाम
गेल्या काही दशकांत ऋतूविषयक विकृती लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत. या विकृतींची पुनरावृत्ती आता अधिक तीव्र आणि भयावह होत चालली आहे. एकाच भागात सतत अतिवृष्टी, दुसऱ्या भागात दुष्काळ – हे विरोधाभासी चित्र आपल्याला वारंवार दिसते. यामुळे शेतीचे नुकसान होते, अन्नसुरक्षा धोक्यात येते, आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही प्रतिकूल परिणाम होतो.
उपाययोजना : शाश्वततेकडे वाटचाल
या सर्व समस्यांना केवळ आपत्ती निवारणाच्या उपायांनी रोखता येणार नाही. यासाठी जगभरातील देशांनी नैसर्गिक संवर्धन, हवामान संतुलन आणि ऋतू सुसंगती या दिशेने ठोस पावले उचलावी लागतील. विज्ञान, प्रगती आणि आधुनिकता या तिन्हीचा समतोल राखत, भोगवादी जीवनशैलीवर मर्यादा आणण्याची गरज आहे. प्रगत देशांनीही पर्यावरणाच्या दृष्टीने जबाबदारीने वागायला हवे.
नागरिकांचा सहभाग
या लढ्यात प्रत्येक नागरिकाची भूमिका महत्त्वाची आहे. वृक्षलागवड, जलसंधारण, कचऱ्याचे व्यवस्थापन, प्लास्टिकमुक्त जीवनशैली, आणि नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर – हे सर्व उपाय आपण आपापल्या पातळीवर अमलात आणू शकतो. निसर्गाच्या रक्षणासाठी आज आपण जे काही करतो, तेच उद्याच्या सुरक्षित भविष्यासाठी पायाभूत ठरेल.
अतिवृष्टी, महापुर आणि हवामान बदल यामुळे निर्माण होणाऱ्या आपत्ती ही केवळ नैसर्गिक संकटे नाहीत, तर त्या माणसाच्या अतिरेक आणि पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष यांचाही परिणाम आहेत. यासाठी शासन, समाज आणि नागरिक या सर्वांनी मिळून कृतीशील होण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा भविष्यातील संकटे अधिक भयानक असतील आणि त्याची किंमत अखेर माणसालाच चुकवावी लागेल.